राज्यातील कसिनो १ नोव्‍हेंबरपासून सुरू

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2020

राज्यातील कसिनो १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहेत. राजधानी पणजी शहराला लागून वाहणाऱ्या मांडवी नदीत तरंगते कसिनो आणि पंचतारांकित हॉटेलांत कसिनो आहेत. देशी पर्यटकांसाठी हे कसिनो आकर्षणाचे एक केंद्र आहे. ​

पणजी : राज्यातील कसिनो १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहेत. राजधानी पणजी शहराला लागून वाहणाऱ्या मांडवी नदीत तरंगते कसिनो आणि पंचतारांकित हॉटेलांत कसिनो आहेत. देशी पर्यटकांसाठी हे कसिनो आकर्षणाचे एक केंद्र आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज कसिनो सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. तसा आदेश राज्याच्या गृह खात्याकडून जारी केला जाणार आहे. कसिनोतील क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत लोकांना तेथे भेट देता येईल. याशिवाय कोविड काळातील मार्गदर्शक सूचनांचेही पालन करावे लागणार आहे. कसिनो चालकांना मासिक शुल्क आगावू स्वरुपात जमा करावे लागणार आहे. गेल्या २३ मार्चपासून कसिनोतील व्यवहार राज्य सरकारने आदेश जारी करून बंद केले होते. या दरम्यानच्या काळात मांडवीतील तरंगत्या कसिनोंना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागील महिन्यात सरकारने दिली होती. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकारी कार्यालयांना आंतरजालाचा जोड देणाऱ्या कंत्राटदार ‘जीबीबीएन’ कंपनीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही सेवा पुरवण्यासाठी ठरवलेली कंपनी काही महिन्यांनंतरच आपली सेवा देऊ शकणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉ. अनुपमा बोरकर यांना गोमेकॉत एका वर्षासाठी सेवा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गोमेकॉत ‘कोविड’ काळात ‘एन ९५’ मास्क खरेदीला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे.

हवामान बदल कृती आराखडा राज्य जैव विविधता मंडळाने तयार केला आहे. त्याला तीन चार दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. त्या समाविष्ट करून तो आराखडा कायम केला जाणार आहे. मध्यप्रदेशातील कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्यासाठी कंत्राटदार कंपनी नेमण्यासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी सल्लागार कंपनी म्हणून एक्सवायकेनो कंपनीला काम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. स्‍वामित्त्‍व योजनेतून मालमत्ता पत्रक देण्यासाठीही प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

हयात, उत्‍पन्नाच्‍या दाखल्‍याची गरज नाही
गृह आधार योजना आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या सर्वच लाभार्थ्यांनी यंदा हयातीचा दाखला व उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही. ज्या लाभार्थ्यांना पत्र पाठवून दाखला मागितला आहे, त्याच लाभार्थ्यांनी हयातीचा व उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविड महामारीच्या काळात दाखले घेण्यासाठी पंचायती व आमदारांच्या कार्यालयात गर्दी होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे १ लाख ३६ हजार ८५० लाभार्थी आहेत. त्यातील ६ हजार लाभार्थी सर्वेक्षकांना पत्त्यावर सापडले नाहीत. त्यांना पत्रे पाठवली आहेत. त्यांनीच हयातीचा व उत्पन्नाचा दाखला द्यायचा आहे. गृह आधार योजनेच्या ७३ हजार लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ७ हजार ८२९ जणांकडेच दाखले मागितले आहेत. त्यापैकी २२९ जणांनी यापूर्वी उत्पन्नाचा दाखला दिलेला नाही. ५ हजार ७१५ लाभार्थी राज्याबाहेर गेले आहेत. १ हजार ८८५ दिलेल्या पत्त्यावर सापडले नाहीत. त्यांनीच हयात व उत्पन्नाचा दाखला द्यावा. २ लाख २० हजार लाभार्थी या दोन्ही योजनांचे असून ४७ कोटी रुपये मासिक लाभ दिला जातो. तो नियमित देण्याचा आता प्रयत्न आहे. दोन दोन महिन्यांचा लाभ एकावेळी दिला जाईल.

शिधापत्रिकेवर ३ किलो कांदे
मुख्यमंत्री म्हणाले, शिधापत्रिकाधारकांना प्रती शिधापत्रिका तीन किलो कांद्यांचे वितरण ३२-३३ रुपये किलो या दराने होईल. नाफेडकडून त्यासाठी कांदा खरेदी केली जाणार आहे. येत्या १० दिवसांत हा कांदा राज्यात उपलब्ध केला जाईल. खुल्या बाजारात कांद्याची दरवाढ झाल्याने जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 

 

संबंधित बातम्या