मोले ते कॅसलरॉक लोहमार्ग दुपदरीकरण भूमिगत पद्धतीने होणार

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2020

मोले येथील राष्ट्रीय उद्यान आणि भगवान महावीर अभयारण्यातील तिन्ही प्रकल्पांना विरोध होत असला तरी राज्याच्या हिताचे हे प्रकल्प आहेत यावर सरकार ठाम आहे. या प्रकल्पांबाबत जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला

पणजी : मोले येथील राष्ट्रीय उद्यान आणि भगवान महावीर अभयारण्यातील तिन्ही प्रकल्पांना विरोध होत असला तरी राज्याच्या हिताचे हे प्रकल्प आहेत यावर सरकार ठाम आहे. या प्रकल्पांबाबत जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला असून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंहार या प्रकल्पांसाठी केला जाणार, या माहितीचेही त्यांनी आज खंडन केले. मोले ते कॅसलरॉक हा लोहमार्ग दुपदरीकरणाचा टप्पा भूमिगत पद्धतीने केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

तम्नार - गोवा वीजवाहिनी प्रकल्प, लोहमार्ग दुपदरीकरण प्रकल्प आणि राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्प या प्रकल्पांना विरोध होत आहे. राष्ट्रीय महत्त्‍वाच्या अशा या प्रकल्पांना विरोध होत असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून विरोध करण्याकडे काहीजणांचा भर आहे. एकच गोष्ट अनेकदा सांगितल्याने ती खरी वाटते. त्या तत्त्‍वाचा अवलंब या प्रकल्पाला विरोध करणारे करत आहेत. 

ते म्हणाले, स्वयंपूर्ण गोवा करतानाच रोजगार संधी निर्माण केली जात आहे. पर्यटन, आतिथ्यशीलता, उत्पादन या क्षेत्रात गुंतवणुकदारांना निमंत्रित केले जात आहे. गोवा राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून दहा हजार रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य वर्षभरासाठी ठेवले आहे आणि ते साध्य केले जाईल. व्यवसाय सुलभता राज्यात आहे. केंद्र सरकार कोणतेही प्रकल्प राज्यावर लादत नाही. तम्नार गोवा वीज वाहिनीचेच उदाहरण घेतले तर राज्याची वाढती वीज मागणी भागवण्यासाठी त्या प्रकल्पाची गरज आहे. अल्पावधीत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. काहीजण कोळसा वाहतूक आणि या प्रकल्पांची सांगड घालून दिशाभूल करतात. वस्तुस्थिती तशी नाही. लोहमार्गाचे दुपदरीककरण हा प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रगती कार्यक्रमाचा भाग आहे. त्यातून माल वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. आयआयटी प्रकल्प हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडून आणला आहे. त्यामुळे केंद्र प्रकल्प लादते या आरोप निराधार आहे.

...अशी आहे वस्‍तुस्‍थिती!
मोलेचा परिसर माझ्यासाठीही प्रिय आहे. वीजवाहिन्या घालण्यासाठी केवळ सहा मनोरे अभयारण्यात घालण्यात येणार आहेत. १३ हजारापेक्षा जास्त झाडे कापावी लागणार नाहीत. ७० हजार झाडे सरकार कापणार, हा अपप्रचार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाचा आता विचार नाही. २५ वर्षांचा विचार करून त्याचा विचार केला गेला आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार झाला म्‍हणजे काम सुरू झाले असे होत नाही. लोहमार्ग दुपदरीकरणाचा प्रकल्प गतीने सुरू आहे. केवळ ७० किलोमीटरच्या टप्प्यात ते काम होणे बाकी आहे. कुळे ते कॅसलरॉक हा दुपदरीकरणाचा टप्पा भूमिगत पद्धतीने केला जाणार आहे. १५ दशलक्ष टनापेक्षा जास्त कोळसा वाहतूक करू दिली जाणार नाही यावर सरकार ठाम आहे.

पर्यावरण जतन करूनच प्रकल्‍प
पर्यावरणाची काळजी सरकारलाही आहे. कोणताही प्रकल्प मार्गी लावण्यापूर्वी पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल तयार करून घेतला जातो. त्यात पर्यावरणाची किती हानी होऊ शकते आणि ती भरून काढण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे याची माहिती विस्तृतपणे दिलेली असते. या तिन्ही प्रकल्पांचा असा अहवाल नामांकित संस्थांनी तयार केला आहे. सरकार त्यानुसार उपाययोजना करण्यास बांधिल आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना होणारा विरोध हा अकारण आहे.
 

संबंधित बातम्या