केंद्र सरकार आकारणार खनिजाच्या मुल्यावर स्वामित्त्‍वधन

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 26 ऑगस्ट 2020

बेकायदा व विनापरवाना खाणकाम यांची व्याख्या करण्याचेही केंद्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी कायद्याच्या २१(४), २१(५) कलमांत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. खाणपट्टा क्षेत्रात विनापरवाना केलेले खाणकाम हे विनापरवाना तर खाणपट्टा क्षेत्राबाहेर केलेले खाणकाम हे बेकायदा मानले जाणार आहे.

पणजी: देशाचा खनिज निर्देशांक तयार करण्याचे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे. सध्या खनिज मालाच्या किंमतीवर स्वामित्त्‍वधन आकारले जाते. यापुढे खनिजाच्या मुल्यावर स्वामित्त्‍वधन आकारले जाणार आहे. त्यामुळे दरातील चढ - उताराचा स्वामित्त्‍वधनावर परिणाम होणार नाही. यासाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या समितीत राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीलाही स्थान देण्यात येणार असल्याचे यासंदर्भात केंद्रीय खाण मंत्रालयाने तयार केलेल्या टिप्‍पणीत म्हटले आहे (या टिपणीची प्रत गोमन्तककडे उपलब्ध आहे). 

बेकायदा व विनापरवाना खाणकाम यांची व्याख्या करण्याचेही केंद्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी कायद्याच्या २१(४), २१(५) कलमांत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. खाणपट्टा क्षेत्रात विनापरवाना केलेले खाणकाम हे विनापरवाना तर खाणपट्टा क्षेत्राबाहेर केलेले खाणकाम हे बेकायदा मानले जाणार आहे. ही तरतूद मागच्या तारखेने लागू केली तर राज्यातील यापूर्वी केलेले बरेचसे खाणकाम हे बेकायदा न ठरता विनापरवाना ठरणार आहे. गेले तीन वर्षे वापरात नसलेले खाणपट्टे परत घेऊन त्यांचा लिलाव पुकारण्याची तरतुदही केंद्र सरकारने या नव्या धोरणात केली आहे.

पोर्तुगीज परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर हे कायदा लागू करण्याच्या १९८७ या वर्षाऐवजी १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने केले गेले. त्याला खाण कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. आधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी दाद मागितली आहे. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येतो का? हा याचिकेतील मुख्य मुद्दा आहे. अलीकडेच महिलांना पित्याच्या मालमत्तेत वाटा देण्याचा कायदा मागील तारखेने लागू करण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा मागच्या तारखेने लागू करता येतो हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे ती याचिका या मुद्यावर कितपत टिकेल हे सांगता येत नाही, असे दिसते. 

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या