केंद्र सरकारचा खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याच्या निर्णय

अवित बगळे
बुधवार, 26 ऑगस्ट 2020

खाण परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या भूमिकेत आता बदल झाल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

पणजी: देशभरातील खाणकामात खासगी गुंतवणूक येऊन खाणकाम आत्मनिर्भर व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाचे प्रारूप जनतेकडून आक्षेप, सूचना करण्यासाठी खुले करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे केंद्र सरकार खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन जोरकसपणे करते हे सिद्ध झाले असून त्याचा थेट फटका राज्यातील खाणकामाला बसणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या राज्यातील खाणींसंदर्भात सुनावणी होणार आहे. खाणपट्टे नूतनीकरण, खाण परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत मागच्या तारखेने रुपांतर, खाणकाम बंदी आदेशाचा फेरविचार, खाणपट्टे नूतनीकरणाची अजून एक संधी मिळावी, ग्रामपंचायतींचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशा विविध याचिकांवर ही सुनावणी होणार आहे. खाण परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या भूमिकेत आता बदल झाल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, नव्या खाण धोरणाकडे पाहिल्यास केंद्र सरकारची भूमिका बदलली नसल्याचे दिसते. याचा फटका राज्यातील खाणकाम सुरू होणे लांबणीवर पडून बसू शकतो.

लिलाव पारदर्शी पद्धतीने
नव्या धोरणात खाणपट्ट्यांचा लिलाव पारदर्शी पद्धतीने केला जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा नूतनीकरण करू देण्यास आणि खाण परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत १९८७ हे आधारवर्ष मानून रूपांतर करू देण्यास केंद्र सरकार तयार होईल, हा राज्य सरकारचा निव्वळ भ्रम असल्याचेही या धोरणाने स्पष्ट केले आहे. १६ मे रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खाण व खनिज क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करण्याची घोषणा केली होती. आता ३ सप्टेंबरपर्यंत या नव्या धोरणाविषयी जनता आक्षेप नोंदवू शकते वा सूचना करू शकते.

खाण क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता असल्याने कोविड महामारी पश्चात काळात खाणकाम मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यासाठी खासगी गुंतवणूक या क्षेत्रात आकर्षित केली जाणार आहे. त्यासाठी खाण व खनिज विकास व नियंत्रण कायद्यातही आवश्यक त्या दुरुस्त्या केंद्र सरकार करणार आहे. मात्र, हे सारे करताना नैसर्गिक संपदेचे हक्क लिलावानेच दिले जातील हे तत्त्‍व निश्चित केले आहे. त्यामुळे खाणपट्ट्यांचा लिलाव हा ठरून गेलेला आहे.

दरम्यान, खाणी यंदा तरी सुरू होतील, अशा आशेवर असलेल्या गोवा खाण लोकमंच या संघटनेने पुन्हा एकदा खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. या संघटनेचे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी सांगितले की, खाणींचा हंगाम सुरू होण्यास आता केवळ एकच महिना शिल्लक आहे. सरकारने आताच हालचाली सुरू केल्या, तरी निदान १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या हंगामात खाणकाम सुरू करता येतील. खाण भागातील जनतेपुढे उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न आहे. सरकारने याची दखल घ्यावी, आता खाणी पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपाशिवाय सुरू होणार नाहीत त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पुन्हा हा विषय न्यावा.

खाणपट्टा निश्चित झाल्‍यावर लिलाव
यापूर्वी खाणपट्ट्यांचा लिलाव करण्यापूर्वी एकूण खनिज साठा किती हे शोधणे अनिवार्य होते. त्या तुलनेत वार्षिक किती खाणकाम करता येते याची मर्यादा ठरवली जात असे. खनिज कोणत्या भागात आणि ते किती आहे, हे ठरवण्यातच बराच कालावधी जात असे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार खाणकामासाठी वाट पाहत थांबू शकत नसल्याने ही तरतूद वगळण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे आता खाणपट्टा निश्चित झाला की त्याचा लिलाव पुकारता येणार आहे. काढलेल्या खनिजावर स्वामित्त्‍वधन आकारले जाते, ती पद्धत यापुढेही सुरू राहणार आहे. या तरतुदीमुळे गोव्यात खनिज किती आहे, याचा अंदाज सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे खाणपट्ट्यांचा लिलाव लवकर पुकारता येणार नाही, या प्रचारालाही आता पायबंद बसणार आहे. त्याही पुढे जात सरकार खाण क्षेत्र ‘परवानाराज’च्या बाहेर आणण्याचाही विचार करत असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे खाणकाम ही काही कंपन्यांचीच मक्तेदारी हे चित्र पुसले जाणे आता दूर नाही.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या