केंद्राच्या अध्यादेशामुळे ‘कृषी पणन’चे अस्तित्व धोक्यात

सासष्टी

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य प्रोत्साहन आणि सुविधा) २०२० या अध्यादेशामुळे अधिसूचित कृषीमालास लागू करण्यात येणारे १ टक्का बाजार शुल्क रद्द करण्यात आले असून यामुळे गोवा कृषी पणन मंडळास मिळणाऱ्या वार्षिक ८ कोटी महसुलास मुकावे लागणार आहे, अशी माहिती गोवा कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी दिली. याचा लाभ शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहकांनाही होण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) २०२० या अध्यादेशाचा फटका कृषी पणन मंडळाच्या महसुलावर बसणार असून मंडळाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या विशेष बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यत दुप्पट करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश जारी केला असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होणार आहे. शेतकऱ्यांना भल्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या या अध्यादेशाचा शेतकऱ्यांना निश्चितच लाभ होणार आहे, असे प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने गोव्यात येणाऱ्या दूध, कांदे, बटाटा सारख्या १६ अधिसूचित वस्तूवर लागू करण्यात येणारे १ टक्का शुल्क रद्द करण्यात आल्यामुळे पणन मंडळाने आजपासून गोव्याच्या सीमेवरील चारही चेकपोस्ट बंद केले आहेत. अधिसूचित वस्तूवरील शुल्क रद्द केल्याने पणन मंडळ वार्षिक सुमारे ८ कोटीं रुपयांच्या महसुलास मुकावे लागणार असून महसुलात वाढ करण्यासाठी नवीन उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे, असे वेळीप यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा भल्यासाठी हा चांगला निर्णय घेतला आहे. परंतु, महसुलाचा स्रोत आटणार असल्याने कृषी पणन मंडळाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी मंडळाला विविध धोरणे आखणे गरजेचे ठरणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बाजार शुल्क आणि यार्डमधील दुकानांचे भाडे ही मंडळाची दोनच उत्पन्नाची साधने असून दुकानाच्या भाड्यातून मंडळाला १ कोरी रुपयांचा आसपास महसूल मिळत आहे. मंडळाकडे गोव्यात एकूण ८ यार्ड असून यामध्ये एकूण ५० कर्मचारी काम करत आहेत. कायम आणि कंत्राटी पद्धतीवर असलेले असे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराची रक्कमच वार्षिक साडेतीन कोटी रुपयांवर पोचत असल्याने केंद्र तसेच राज्य सरकारने मंडळाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे असे प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले. कृषी पणन मंडळाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी योग्यरीत्या नियोजन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.