केंद्राचा सांडपाणी, मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आग्रह

 पणजी : राज्यातील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया आणि मलनिःस्सारण प्रकल्पांची संख्या वाढवावी, असा आग्रह केंद्र सरकार धरत आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव याबाबत मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून विचारणा करत आहेत.

याबाबत मुख्य सचिवांनी केंद्र सरकारला कळवले आहे, की शहरी भागात दररोज ११२.५३ दशलक्ष लिटर मलजल व सांडपाण्याची निर्मिती होते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ९ सांडपाणी प्रक्रिया व मलनिःस्सारण प्रकल्पांची क्षमता ७८.३५ दशलक्ष लीटर मलजल व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. पणजी, मडगाव आणि वास्कोत शहरात पाच सांडपाणी प्रक्रिया आणि मलनिःस्सारण प्रकल्प आहेत. उर्वरीत प्रकल्पांची क्षमता ४.१५ दशलक्ष लीटर मलजल व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची आहे. सध्या शहरी भागातील प्रकल्पांची क्षमता ३८ टक्के वापरली जाते.

साखळी येथे जूनमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया आणि मलनिःस्सारण प्रकल्प सुरू करण्यात आला. ३५.५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेच्या पाच सांडपाणी प्रक्रिया आणि मलनिःस्सारण प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यांपैकी दोन प्रकल्पांची कामे पूर्णत्वास गेली आहेत अशी माहिती मुख्य सचिवांनी दिली आहे. भूजल मलजलामुळे दूषित होऊ नये यासाठी ही उपाययोजना केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.  कोलवा (७.५ दशलक्ष लीटर प्रतीदिन), कवळे (१५ दशलक्ष लीटर प्रतीदिन) आणि पाटो पणजी (२ दशलक्ष लीटर प्रतीदिन) या तीन प्रकल्पांची कामे पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होतील असे सरकारचे म्हणणे  आहे.

प्रत्येक इमारतीला शौचालयाची सोय असणे राज्यात अनिवार्य केले आहे. त्याशिवाय भोगवटा दाखला दिला जात नाही. ग्रामीण भागात शौचखड्डे मारले जातात. कवळे येथील प्रकल्पाचे काम ३३.०९ टक्के, कोलवा येथील प्रकल्पाचे काम ७४.३३ टक्के, कळंगुट येथील प्रकल्पाचे काम ८६.४३ टक्के, म्हापसा येथील प्रकल्पाचे काम ८६ टक्के तर पाटो येथील प्रकल्पाचे काम ४४ टक्के पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती राज्याकडून केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे.