सेरुला कोमुनिदादची ३.१९ कोटींची मालमत्ता जप्त 

dainik gomantak
शनिवार, 4 जुलै 2020

सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या तपासात म्युटेशनसाठी मयत व्यक्तीच्या नावे अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जासोबत जोडण्यात आलेला सेरुला कोमुनिदादच्या ॲटर्नीने दिलेला ना हरकत दाखला बोगस होता.

पणजी

सुकूर गावातील सेरुला कोमुनिदादमधील ३.१९ कोटी किंमतीच्या ७,९७५ चौ. मी. जमिनीचे बनावट दस्ताऐवज वापर करून भूसंपादन करण्यात आले होते. हा भूखंड सुकूर सरपंच संदिप वझरकर, शिवदास वझरकर, माजी ॲटर्नी आग्नेलो लोबो व इतरांकडून ही जमीन सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली जप्त केली आहे. त्यामुळे संदीप वझरकर अडचणीत आले आहेत. 
सेरुला कोमुनिदादमधील बेकायदा जमीन भूसंपादनप्रकरणीची तक्रार गोवा पोलिसांनी संदिप वझरकर व वझरकर कुटुंबियांविरुद्ध तसेच आग्नेल लोबो याच्याविरुद्ध दाखल केली होती. ही तक्रार कोमुनिदादच्या व्यवस्थापकीय समितीने पोलिसांना दिली होती. या प्रकरणाच्या तपासकामात संदिप वझरकर व त्याचा भाऊ शिवदास वझरकर यांनी कटकारस्थान रचून सेरुला कोमुनिदादच्या जागेचे बेकायदेशीरपणे म्युटेशन केले होते. या म्युटेशनसाठीचा अर्ज म्हापसा मामलेदारकडे त्यांचे मयत वडील अर्जुन महादेव वझरकर यांच्या नावाने केला होता. त्यानंतर या दोघांना आपल्या तसेच वझरकर कुटुंबियांच्या नावावर करून घेतली होती. 
सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या तपासात म्युटेशनसाठी मयत व्यक्तीच्या नावे अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जासोबत जोडण्यात आलेला सेरुला कोमुनिदादच्या ॲटर्नीने दिलेला ना हरकत दाखला बोगस होता. कोमुनिदाद संहितेनुसार हा दाखला देताना सरकारकडून परवानगी घेण्यात न आल्याने कोमुनिदादने उल्लंघन केले होते. ही परवानगी सरकारकडून घेणे सक्तीचे होते. मयत वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन वझरकर बंधूंनी व इतर कुटुंबियांच्या नावावर करण्यासाठी सरकारची मान्यता बंधनकारक आहे. बनावट दस्ताऐवज तयार करून संदीप वझरकर याने ही जमीन हडप केली आहे. त्यामुळे ही जमीन जप्त करण्यात येत असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. 
दरम्यान, सुरेला कोमुनिदादमधील भूखंडांची बेकादेशीर भूखंडांची विक्री झाली होती. याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यावर सीआयडी क्राईम ब्रँचमार्फत चौकशी सुरू झाली होती. अनेकांना कोमुनिदादच्या माजी ॲटर्नीने बेकायदेशीरपणे भूखंडांची विक्री केली होती व त्यावर काहींनी घरेही बांधली होती. त्यांना देण्यात आलेले दस्तावेज बोगस असल्याचे पोलिस तपासात आढळून आले होते. त्यामुळे याप्रकरणी अनेक भूखंडधारकांना चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. 

संबंधित बातम्या