सांगोड वीज उपकेंद्र बांधकामाला आव्हान

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2020

धारबांदोडा येथे तमनार उच्च दाबाच्या वाहिनींच्या जोडणीसाठी वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे व त्यासाठी सुमारे २६७० झाडांची कत्तल केली जाणार असल्याने त्याला गोवा फाऊंडेशने जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

सांगोड - धारबांदोडा येथे तमनार उच्च दाबाच्या वाहिनींच्या जोडणीसाठी वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे व त्यासाठी सुमारे २६७० झाडांची कत्तल केली जाणार असल्याने त्याला गोवा फाऊंडेशने जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी येत्या १ डिसेंबरला ठेवली आहे. 

धारबांदोडा येथील काही सर्वे क्रमांक वृक्ष संवर्धन कायद्यातून वगळण्यात आले होते मात्र त्यावर माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची सही नव्हती तर तत्कालिन प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांची सही आहे. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने सध्या लक्षद्वीप येथे प्रशासक म्हणून असलेले कृष्णमूर्ती यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण मागितले असून त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याचिकेत मोले पंचायतीने सनद रुपांतर प्रमाणपत्राशिवाय बांधकाम परवाना दिला गेला आहे त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. हे प्रकरण ग्रामसभेसमोर असताना सरपंचांनी हा बांधकाम परवाना देऊन मोकळे झाले होते त्यामुळे या पंचायतीच्या सरपंचांनाही त्याचे स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. 

ही याचिका सुनावणीस आली असता तमनार उच्च दाबाच्या वाहिनींतर्फे वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकल्पासाठी अजून रुपांतर सनद मिळालेली नाही व त्या ठिकाणी सध्या कोणतेच काम सुरू करण्यात आलेले नाही. त्याला आक्षेप घेत याचि कादाराच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रत्यक्षात वीज उपकेंद्राचे काम सुरू झाले नसले तरी त्या ठिकाणी मोठी यंत्रसामग्री आणून ठेवण्यात आली आहे. तेथील क्षेत्राची सफाई व माती काढण्याचे काम मजुरांकरवी सुरू झाले आहे. ज्या ठिकाणी हे वीज उपकेंद्र तसेच बॅडमिंटन कोर्ट उभा राहणार आहे ती जागा प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये दाखविण्यात आली आहे व ती ना विकास उतरण क्षेत्र व शेती जागा आहे. या जागेमध्ये वसाहतही उभारली जाणार आहे. त्यामुळे तेथील वीज उपकेंद्राच्या बांधकामालाच जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.  

प्रादेशिक आराखडा २०२१ च्या नियमावलीनुसार या जागेत जमीन रुपांतरसाठी सनद देता येत नाही. ४ फेब्रुवारी २०१५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यानुसार या जमिनीचे रुपांतर इतर कामासाठी करता येत नाही. या वसाहतीसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. या भूखंडामध्ये सुमारे २६७० झाडे आहेत. ही झाडे पाडण्यासाठी बोगस व बनवेगिरी करून परवानगी घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे ज्या भागात झाडांची कत्तल झाली आहे तो भाग पूर्वस्थितीत करण्याचा तसेच प्रतिवाद्यांविरुद्धं दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे. सरकारने सांगोड - धारबांदोडा येथील वीज उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी दिलेल्या संमतीचा आदेश रद्द करावा तसेच झाडांची कत्तल करण्यास दिलेला परवानाही रद्दबातल ठरविला जावा. नगर व शहर नियोजन तांत्रिक क्लियरन्स दिलेलेही रद्द करण्यात यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली 
आहे.

संबंधित बातम्या