आजीबाईंना शौचालय बांधणीसाठी सहन करावा लागतोय नाहक त्रास

पणजी :  मुख्यमंत्री पंचायत स्तरावर असलेल्या कार्यक्रमात सध्या राज्यात सर्व घरोघरी शौचालय निर्माण होतील, त्यासाठी पंचायती सर्वतोपरी सहकार्य करतील, असे छातीठोकपणे आश्‍वासने देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन देण्यात काहीच गैर नाही, पण ती आश्‍वासने खरोखरच पूर्ण होणार का की नाहक लोकांना त्रास सहन करावा लागणार हे, याचा कोणीच अभ्यास करीत नाहीत. मानसवाडा-कुंडई येथील एका ६० वर्षीय वृद्ध महिलेने जुने झालेले शौचालय पाडून नव्याने बांधण्यास घेतले खरे पण पुढे त्याला अपशकून झाल्याने शौचालयाचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ बनले आहे.

मानसवाडा येथील कोमल नाईक (नाव पूर्ण बदलले आहे.) यांना दोन मुली. या महिलेच्या पतीचा मृत्यू दोन वर्षांपूर्वी झाले आहे. दोन विवाहित मुली असल्या तरी किती दिवस जावयाच्या घरी भाकरी मोडायची. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे राज्य सरकारकडून मिळत असलेल्या दोन हजारांत या वृद्धेचा संसारगाडा चालत आहे. पती हयातीत असताना बांधलेले शौचालय मोडकळीस आल्याने तिने पंचायतीच्या तोंडी मिळालेल्या परवानगीच्या आधारावर व थोरल्या मुलीच्या पतीच्या म्हणजेच जावयाच्या मदतीने शौचालय बांधण्यास घेतले.

मार्च २०२० मध्ये २१ तारखेला पंचायतीकडे शौचालय बांधणीसाठी नाईक यांनी अर्ज केला, परंतु पंचायतीच्या सचिवाने (व्ही. नाईक) लेखी काही न देता तोंडी त्या कामास परवानगी दिली. तोंडी परवानगी मिळाल्याने टाळेबंदीच्या काळात त्यांनी शौचालय नव्याने उभारणीचे काम सुरू ठेवले. जागेभोवती संरक्षक भिंतीच्या आत हे काम सुरू असताना शेजारच्या कमला नाईक (नाव बदलले) यांनी १३ मे रोजी आक्षेप घेतला आणि पंचायतीत अर्ज सादर केला. त्यामुळे १५ मे रोजी कोमल नाईक यांना ते काम थांबविण्यास पंचायतीने आदेश दिला. त्याच्या उपरांत २६ जून रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून त्या शौचालयाची पाहणी झाली आणि अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला. 

सरकारी पातळवीरून होणारा हा त्रास सहन करीत असताना १६ सप्टेंबर २०२० रोजी पंचायतीने कोमल नाईक यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली, त्यावर २५ तारखेला त्यांनी पंचायतीला शौचालयाची आपणाक किती गरज आहे, हे लेखी उत्तर कळविले. त्यानंतर पंचायतीने २१ ऑक्टोबरला काढीत शौचालयाचे केलेले बांधकाम मोडून टाकण्याचे अंतिम आदेश काढले. त्याशिवाय सचिवांनी त्या कुटुंबास ते बांधकाम मोडीत असल्याचे लेखी मागितले आहे. यात कोमल नाईक यांनीही कमला नाईक या बांधत असलेल्या शौचालयावर आक्षेप घेतल्याने पंचायतीने तेही मोडण्यास सांगितले आहे. 

तोंडी आश्‍वासने नको!
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्रा येथील कार्यक्रमात शौचालयाची गरज व्यक्त केली. राज्यातील शेवटच्या घरापर्यंत शौचालय बांधण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. असे असताना वृद्ध महिला जर शौचालयाच्या कामाची परवानगी मागण्यास जात असेल किंवा कोणी व्यक्ती जात असेल तर त्याला पूर्णपणे माहिती देणे आवश्‍यक आहे. केवळ पंचायत मंडळाच्या किंवा सचिवाच्या तोंडी परवानगी महत्त्वाची नसून, लेखी परवानगी त्यात गरजेची आहे. याशिवाय त्यास कोणत्या अटी आहेत, जर काही कुटुंबांना अडथळे येत असतील, तर ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. तरच हागणदारीमुक्तीचे गोव्याचे स्वप्न साकार होईल.

आवश्‍यक माहिती देणे गरजेचे!
शौचालय बांधण्याच्या कामासाठी ज्या काही परवानग्या लागतात, त्याविषयी पंचायतीने आणि सचिवांनी खरे तरी सर्व माहिती वृध्द महिलेस अथवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकास सांगणे आवश्‍यक होते. शौचालय बांधण्यासाठी जे आरोग्य खात्याकडून ना हरकत दाखला लागतो, तो दाखला कोमल नाईक यांनी घेतला नव्हता. सचिवांनी मदतीच्या उद्देशाने दिलेला सल्ला कोमल नाईक यांना चांगलाच महागात पडला. सचिवांनी जर त्या शौचालयाविषयी आरोग्य खात्याकडून दाखला घेण्यास सांगितले असते तर सरकारी पातळवरील मदत नक्कीच तिच्या पथ्यावर पडली असती. मार्चपासून कोमल नाईक या स्वच्छतेचे महत्त्व ओळखून असल्याने त्यांनी वाड्यावरील एका कुटुंबाचा सहारा घेतला आहे. त्यामुळे त्यांची शौचालयाची सोय झाली आहे. यावरून ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला‘ असेच हे प्रकरण घडले आहे.