Goa Mining: सरकारचा नियमांकडे कानाडोळा

पणजी: गोवा राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केलेले डंप खनिज धोरण पूर्णपणे बेकायदेशीर असून सरकारच्या तिजोरीची लूट करणारे आहे. यासंबंधीचा अंतिम खटला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू आहे. हे खनिज भावी पिढीच्या हक्काचे आहे. त्यामुळे याविरोधात तीव्र लढा देण्याचा इशारा गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड अल्वारिस (Claude Alvares) यांनी दिला आहे.

राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकांच्या (Goa Assembly Elections 2022) पार्श्वभूमीवर डंप धोरण अधिनियमनात बदल करत नवे धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या धोरणानुसार राज्यातील खनिज पट्ट्याबाहेरील टाकाऊ डंप खनिज उचलता येणार आहे. ज्यांनी अशा प्रकारची खनिज राज्य सरकारच्या ताब्यातील जमिनीवर टाकले आहेत, त्यांनी दंड आणि रॉयल्टी म्हणून पैसे भरले आहेत, त्यांना हे डंप हाताळण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, यासंबंधीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असून राज्य सरकारच्या ॲटर्नी जनरलने अशा प्रकारचे डंप हाताळणीत परवानगी देऊ नये असा सल्ला राज्य सरकारला दिला आहे. तरीही राज्य सरकार तो सल्ला मान्य करत नाही अशी टीका त्यांनी केली.

सरकारचा केवळ 230 कोटी रुपयांचे 25 दशलक्ष टन खनिज विकण्याचा डाव असून या खनिजाची किंमत हजारो कोटी आहे. ही सरकारच्या तिजोरीची लूट आहे. त्यामुळे हा नवा मोठा खनिज घोटाळा आहे. हे खनिज हाताळण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, सरकार याकडे कानाडोळा करत आहे असा आरोप क्लॉड अल्वारिस यांनी केला.