'कोळसा व मोले प्रकल्पाची सरकारलाही चिंता'

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 16 नोव्हेंबर 2020

कोळसा व दुपदरी रेल्वे मार्ग तसेच मोले प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांबाबत चिंता व्यक्त केल्यावर मलाही चिंता आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हरित गोव्याच्या संरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी मुलांना सांगितले.  

पणजी - राज्यात सुरू असलेल्या कोळसाविरोधात आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी येथील रवींद्र भवनात मुलांची भेट घेऊन त्यांचे मते जाणून घेतली. अनेक मुलांनी कोळसा व दुपदरी रेल्वे मार्ग तसेच मोले प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांबाबत चिंता व्यक्त केल्यावर मलाही चिंता आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हरित गोव्याच्या संरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी मुलांना सांगितले.  

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या त्यांच्या मनात या प्रकल्पाबाबत असलेल्या शंकांचे निरसरन केले. कोळसा प्रदूषण तसेच झाडांची कत्तल होऊ याबाबत मलाही चिंता आहे. त्यासाठी पर्याय शोधण्यात येत आहेत. सध्या असलेल्या कोळसा हाताळणीत वाढ होणार नाही तसेच मुरगाव बंदरात येणारा कोळसा आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. दुपदरी रेल्वे मार्गाचे काम दहा वर्षापूर्वी सुरू झाले आहे त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यावर तो लगेच बंद करण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास व पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. हा दुपदरी रेल्वे मार्ग जादा कोळसा वाहतुकीसाठी केला जात आहे ही चुकीची माहिती आहे. कोळसा वाहतुकीच्या प्रमाणात वाढ केली जाणार नाही तर या रेल्वे मार्गाचा उपयोग इतर व्यावसायिक व मालाच्या वाहतुकीसाठी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

राज्यातील खाण व्यवसाय सुरू झाला की कोळसा वाहतूक खूपच कमी होईल. आताच कोळसा वाहतूक कायमची बंद केल्यास मुरगाव बंदरातील कर्मचारी बेरोजगार होतील. ते सुद्धा मुलांचे पालक आहेत व ते बेरोजगार होतील. त्यांच्या रोजगारासाठीही पर्याय शोधायला लागेल, त्यामुळेच सरकार या रेल्वे मार्गाचा इतर उपयोगासाठी पर्याय शोधत आहे. 

यावेळी मुलांनी पर्यावरणाचा मोले प्रकल्पामुळे होणारा ऱ्हास यासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांना अनेक प्रश्‍न विचारले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी मुलांना समजावून सांगितले की ७० हजार झाडांची कत्तल केली जाणार नाही. फक्त सहाच खांब उभारण्यात येणार आहेत. या प्रत्येक खांबासाठी जी झाडे तोडावी लागतील तेवढीच कापली जातील. राज्यात वीजनिर्मिती होत नाही त्यामुळे कर्नाटकातून ही वीज गोव्याला घ्यावी लागते. राज्यात उद्योगासाठी विजेची गरज आहे. उद्योग आले तर गोमंतकियांना नोकऱ्या मिळतील. सौर ऊर्जा योजना सरकारने काढली मात्र फक्त २९ जणांनीच त्याचा फायदा घेतला आहे. त्यामुळे आवश्‍यक असलेली वीज कर्नाटकमधून आणण्यासाठी मोलेतून वीज वाहिनीसाठी खांबे उभारण्यापासून पर्याय नाही मात्र कमीत कमी झाडांची कत्तल होईल याबाबत सरकार लक्ष देणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

सगळ्यांना मोबाईल हवेत मात्र मोबाईल मनोरे नकोत व त्याला विरोध होत आहे हे कसे काय शक्य आहे असा प्रश्‍न त्यांनी मुलाना विचारला. सरकारने हे मोबाईल मनोरे सरकारी इमारती तसेच स्वतःच्या जागेत उभारून शिक्षणासाठी मुलांना इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. यावेळी मुलांनी दिपावलीनिमित्त आणलेल्या शुभेच्छा कार्डवर कोळसा व मोले प्रकल्पांसंदर्भातचे संदेश लिहिलेले होते.

संबंधित बातम्या