राजभवनावरून मुख्यमंत्री कोंडीत

पणजी

नवे राजभवन बांधण्याचा निर्णय हा अतार्किक, अविचारी आहे, अशा शब्दात नव्या राजभवन बांधण्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कल्पनेचा पंचनामा राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला आहे. राजभवनावरून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातूनच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राची माहिती देण्यात आली आहे.
राजभवनाच्या पत्रकात म्हटले आहे, की राजभवनाची नवी इमारत बांधण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाबाबत विविध माध्यमांमध्ये बरीच नकारात्मकता आणि वाद निर्माण केले जात आहेत. या संदर्भात खुलासा करण्यात येत आहे, की राज्यपालांनी २७ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नवे राजभवन बांधण्याचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी विनंती केली आहे.
राज्यपालांची अशी धारणा आहे, की राज्य कोविड महामारी विरोधात झुंजत असताना आणि आर्थिक अडचण असताना राजभवनासाठी नवी इमारत बांधण्यातील कल्पना अतार्किक आणि अविचारी आहे. कोणतेही नवे भांडवली काम राज्यावर अनावश्यक असा आर्थिक भार टाकणार आहे, त्यातून राज्याचीच हानी होईल. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की राज्यपाल म्हणून काम करण्यासाठी त्यांचा गरजा अत्यंत मर्यादित आहेत, त्यासाठी नव्या राजभवन इमारतीची गरज नाही, अशी माहितीही या पत्रकातून देण्यात आली आहे.
नवे राजभवन उभारण्याचा कोणताही प्रस्ताव आता विचाराधीन नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर सध्याच्या राजभवनाच्या आवारातच नवी इमारत बांधली जाईल, असेही राज्यपालांनी स्पष्ट केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची माहिती उघडपणे नाकारण्याची राज्यपालांची ही दुसरी वेळ आहे. कोविड प्रतिबंध उपाययोजना आढावा बैठकीनंतर माध्यमांच्या नकारात्मकतेबाबत राज्यपालांनी भाष्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते, तेही राज्यपालांनी तातडीने नाकारले होते. आता मुख्यमंत्र्यांनी राजभवनासाठी नव्याने बांधली जाईल, त्‍यासाठी जागेचा शोध घेण्यात येईल, असे म्हटले होते. या साऱ्यामुळे राज्यपालांनीच राजभवन बांधकामाची सूचना केली असावी, असा समज निर्माण झाला होता. त्याचमुळे राजभवन परिसरातच नवी इमारत बांधा अशी सूचना करून राज्यपालांनी आपल्याभोवतीचे संशयाचे धुके दूर करतानाच मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत टाकले आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या राज्य उपाध्यक्ष राखी नाईक यांनीही ट्विटरवरून राज्यपालांनी नव्या राजभवनाची गरज नाही असे कळवल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी नमूद केले आहे मुख्यमंत्र्यांना चुकीचे निर्णय घेण्याची आणि जनमताच्या रेट्यामुळे ते बदलण्याची सवय लागली आहे.

.. निर्णय स्वागतार्ह!
प्राथमिकता ठरवणे प्रत्येक सरकारची जबाबदारी असते. गरजवंताना मूलभूत सुविधा पुरवणे सरकारच्या प्रशासनाची जबाबदारी असली पाहिजे. राज्यपालांनी नवीन राजभवन प्रकल्प स्थगित ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे व चालना देणे ही काळाची गरज आहे.
- दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते.