Goa: किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा राष्ट्रीय हरित लवादाने केला रद्द      

Goa: किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा राष्ट्रीय हरित लवादाने केला रद्द      
goa Beach area.jpg

पणजी: राज्‍याचा अंतिम किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) तयार करण्यासाठी घिसाडघाईने गोवा सरकारने (Goa Government) उत्तर व दक्षिण जिल्ह्यात एकाच दिवशी व वेळी जनसुनावणी घेतली होती ती राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) रद्द केली आहे. ही जनसुनावणी नव्याने घेण्याचा आदेश लवादाने सरकारला दिला आहे. अंतिम आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची मुदत लवादाने 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविली आहे. घिसाडघाईने आराखडा तयार करणाऱ्या सरकारला लवादाच्या आदेशाने चपराक बसली आहे. (Coastal Area Management Plan canceled by National Green Arbitration)

किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या जनसुनावणीसंदर्भातची नोटीस आदेश मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या जारी करण्यात येऊन ती वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावी. त्यामध्ये जनसुनावणीची तारीख व वेळ नोटीस जारी केल्यापासून एका महिन्याच्या आत निश्‍चित करण्यात यावी. दोन ठिकाणी ही जनसुनावणी घेतली जाणार असल्याने त्या ठिकाणी पुरेशी क्षमतेची माहिती दिली जावी. ही जनसुनावणी कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे तसेच लेखी हरकती मागवण्यासाठीची वेळ ठरविली जावी. या आराखड्यामुळे ज्यांना नुकसान होण्याची संभावना आहे त्या सर्व घटकांमधील निवेदने स्वीकारण्यात यावी.

गरज पडल्यास ही सुनावणी एक दिवसापेक्षा अधिक सुरू ठेवली जावी. सर्वांना त्यांच्या बाजू मांडण्यास संधी मिळावी हा त्यामागील हेतू आहे त्यामुळे लवाद सुनावणीचे दिवस निश्‍चित करू इच्छित नाही असे निरीक्षण करत गोवा फाऊंडेशनने या आराखड्याला आव्हान दिलेला अर्ज लवादाने निकालात काढला आहे. अर्जदाराने आराखड्याची घेतलेली जनसुनावणी रद्द करून नव्याने घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. 

सीआरझेड अधिसूचना 2011 ला चालना देण्यासाठी राज्याचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे काम सुरुवातीला ‘एनआयओ’ संस्थेला देण्यात आले होते मात्र मार्च 2016 मध्ये ते काम चेन्नईच्या ‘एनसीएससीएम’ या संस्थेकडे दिले होते. मे 2019 मध्ये आराखड्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता व 10 किनारी तालुक्यामध्ये जनजागृती शिबिरे घेण्यात आली होती. त्याला मोठ्या संख्येने लोकांकडून विरोध झाला होता. त्यामुळे किनारपट्टी लाभलेल्या पंचायत व पालिकांना या आराखड्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.                                तेजपाल प्रकरणात सरकारकडुन 66 पानी दुरूस्ती अहवाल; निर्दोषत्व निवाड्यात अनेक...

आराखड्याला हरकती!
1 मे 2020 मध्ये सरकारने सीआरझेड अधिसूचना 2011 साठी भरतीरेषेच्या व्याख्येत  सुधारणा केली. या आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने लवादाकडे मुदतवाढ मागितली, ती 31 मे 2021 पर्यंत देण्यात आली. आराखड्याचा मसुदा ‘एनसीएससीएम’ने सरकारला 28 जानेवारी 2021 मध्ये सादर केला. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमपए) हा मसुदा स्वीकारून तो विचारात न घेता जनसुनावणीसाठीची नोटीस 30 जानेवारी 2021 मध्ये देण्यात आली व ही सुनावणी 7 मार्च 21 रोजी दक्षिणेत रवींद्र भवन सभागृहात तर उत्तरेत कला अकादमीमध्ये ठेवण्यात आली होती. अनेक पंचायतींच्या भागातील आराखड्यातील नकाशे पोहचले नाहीत, तसेच त्यामध्ये स्पष्टोक्ती नव्हती. त्यामुळे या आराखड्याला मोठ्या संख्येने हरकती घेण्यात आल्या होत्या.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com