किनारी आराखड्याला भरती रेषेची वेसण

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 8 मे 2020

किनारी भागाचे सीआरझेड १, सीआरझेड २, सीआरझेड ३ आणि सीआरझेड ४ असे वर्गीकरण करण्यासाठी या आराखड्याची गरज आहे. त्यानुसार त्या भागात कोणत्या उपक्रमांना परवानगी आहे ते ताडून गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण परवानगी देणार आहे.

अवित बगळे
पणजी

किनारी भागात विकासकामांना परवानगी देण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रादेशिक आराखड्यासारखाच किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आता खासगी बांधांची सरकार दप्तरी नसलेली माहिती हा मोठा अडसर ठरला आहे. राष्ट्रीय हरीत लवादाने अनेकवेळा मुदतवाढ देऊनही राज्य सरकार हा आराखडा तयार करू शकलेले नाही. सध्या टाळेबंदीमुळे लवादात नियमित सुनावण्या सुरु झालेल्या नाहीत, मात्र राज्याच्या पर्यावरण खात्याने आराखडा सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ लवादाकडे याआधीच मागितली आहे.
किनारी भागाचे सीआरझेड १, सीआरझेड २, सीआरझेड ३ आणि सीआरझेड ४ असे वर्गीकरण करण्यासाठी या आराखड्याची गरज आहे. त्यानुसार त्या भागात कोणत्या उपक्रमांना परवानगी आहे ते ताडून गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण परवानगी देणार आहे. यंदा किनाऱ्यांवर शॅकना परवानगी देताना हा आराखडा नसण्याकडे बोट दाखवण्यात आले होते मात्र केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मूळ सागरी अधिनियम अधिसूचनेत शॅकसाठी खास तरतूद असल्याचा आधार घेत सरकारने शॅक घालण्यास परवानग्या दिल्या.
हा आराखडा तयार करण्याचे काम चेन्नई येथील निरंतर किनारा व्यवस्थापन केंद्र ही केंद्र सरकारची संस्था करते. त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आराखड्यावर अनेक मंत्री, आमदार व जनतेनेही आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी भरती रेषा ही खारफुटीच्या जंगलापर्यंत मोजल्याने सर्व किनारी गाव सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने हा आराखडा नाकारला व सुधारणा करण्यासाठी परत पाठवला होता. 
दरम्याच्या काळात पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी समुद्राची भरती रेषा ही खारफुटीपर्यंत म्हणजे क्षारता असण्यापर्यंत मोजली जाऊ नये तर ती शेताच्या बांधापर्यंतच मोजली जावी अशी विनंती दिल्लीत जाऊन गेली. त्याचा सातत्याने त्यांनी पाठपुरावा केला. यासाठी ग्रामपंचायतवार त्यांनी आराखडे मागवले ते सादर केले. याचा परीणाम म्हणून काल ही भरती रेषा केवळ शेताच्या बांधापर्यंतच सीमीत राहील असा आदेश केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केला.
गोव्यासाठी ही दिलासा देणारी बाब असली तरी सरकरच्या महसुल दप्तरी केवळ सरकारी बांधांचीच नोंद आहे. ज्या मानशींची पावणी होते, ज्या बांधांच्या दुरूस्तीसाठी जलसंपदा खात्याने निधी दिला आहे अशा बांधांचीच नोंदणी सरकारकडे आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येने खासगी बांध अस्तित्वात आहेत. त्यांची देखभाल दुरूस्ती खासगी व्यक्ती स्वतंत्रपणे पदरमोड करून करत असतात. त्यांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे ही माहिती मिळवायची कशी आणि नव्याने भरती रेषा आखायची कशी हे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. ही भरती रेषा आखल्याशिवाय नव्याने आराखडा तयार करता येणार नाही. 

लाल विभागाचा अडसर
चेन्नई येथील निरंतर किनारी व्यवस्थापन संस्थेचे मुख्यालय सध्या कोविड १९ विषाणू प्रसारामुळे लाल विभागात आहे. त्या विभागात सर्वांच्या संचारावर निर्बंध आले आहेत. या संस्थेच्या कार्यालयात क्वचित एखाद दुसरा कर्मचारी पोचू शकतो अशी सध्याची स्थिती आहे. तेथे डॉ. बद्रीश व डॉ मनी हे काम करण्यास पोचू शकतात पण इतर कर्मचाऱ्यांअभावी त्यांचेही काम ठप्प झाल्यातच जमा आहे. त्यामुळे आता डॉ.रमेश यांच्या निवासस्थानी गोव्याच्या आराखड्यावर काम करण्याची योजना संस्थेचे अधिकारी आखत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

माहिती संकलनाची घाई
राज्य सरकारकडे खासगी खाजन व शेती बांधांची माहिती नसल्याने पर्यावरण खात्याने ती माहिती मिळवण्यासाठी नेटाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. पर्यावरण खाते आता यासाठी गोवा राज्य जैव विविधता मंडळाला पत्र लिहीणार आहे.त्या मंडळाने प्रत्येक गावा जैव विविधता समित्या नेमल्या आहेत. त्या समित्यांच्या माध्यमातून ही माहिती संकलीत केली जाणार आहे. ही माहिती संकलीत झाल्याशिवाय राज्याची समुद्र भरती रेषा नव्याने आखता येणार नाही आणि जोवर ही रेषा आखली जात नाही तोवर आराखडा तयार करता येणार नाही असा हा पेच आहे.

संबंधित बातम्या