काळ्या कोळश्यावर विश्वास दाखवताना करावा लागेल विचार...

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2020

विकासाच्या नावाखाली काँग्रेसपाठापोठ आता भाजपनेही गोव्याची वाताहात केली आहे. म्हादई व कोळसा प्रकरणाला काँग्रेस व भाजप जबाबदार आहे. त्यामुळे आता गोमंतकियांना या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे असे मत आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले. 

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व त्यांच्या मंत्र्यांमध्ये अनेक विषयांवरून एकवाच्यता नाही. मेळावली येथील आयआयटी प्रकल्प तसेच कोळसा वाहतूकसंदर्भातची त्यांच्यामधील भूमिका विभिन्न आहे. गोव्यातील विविध प्रकल्पामुळे गोमंतकियांना नोकऱ्या मिळणार असल्याची आश्‍वासने मुख्यमंत्री देत आहेत. विकासाच्या नावाखाली काँग्रेसपाठापोठ आता भाजपनेही गोव्याची वाताहात केली आहे. म्हादई व कोळसा प्रकरणाला काँग्रेस व भाजप जबाबदार आहे. त्यामुळे आता गोमंतकियांना या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यपद्धतीबाबत विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे असे मत आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले. 

मगो पक्षाने साधुसुविधा याच्याबरोबरच म्हादई राखण्याचे प्रयत्न केले. १९७२ साली म्हादई नदीवर कळसा भांडुरा बंधारा होऊ दिला नाही. मात्र काँग्रेस सरकार काळात या बंधाऱ्याचे काम सुरू झाले व भाजप काळात ते हातातून गेले. काँग्रेस व भाजप सरकारने गोव्याची गेल्या काही वर्षापासून वाताहात केली आहे त्यामुळे गोव्याच्या संरक्षणासाठी गोमंतकियांसमोर मगो पक्ष हा पर्याय उरला आहे, असे ते म्हणाले. दुपदरी रेल्वे मार्गाला काँग्रेस, भाजपचे काही नेते विरोध करत आहेत. ३४६ किलोमीटर रेलमार्गापैकी फक्त ६० किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग गोव्यातून जातो. गोव्यात या मार्गासाठी ५० टक्के जमीन ताब्यात घेण्यात आली असताना हे काम कसे सुरू करण्यात आले आहे असा प्रश्‍न करून नियमानुसार ७० टक्के जमीन ताब्यात घेतल्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही, असे ते म्हणाले. 

मंत्री निलेश काब्राल यांनी मुरगाव बंदरमध्ये ११.४ दशलक्ष टनापेक्षा अधिक कोळशा वाहतूक केली जाणार नाही असे ठामपणे सांगत असले तरी हे बंदर सुरू राहण्यासाठी किमान २४ दशलक्ष टन कोळशाची वाहतुकीची आवश्‍यकता आहे. हा एवढ्या प्रमाणात कोळसा आणण्यास त्यांनी विरोध करून दाखवण्याचे आव्हान आमदार ढवळीकर यांनी दिले. ३५ दशलक्ष टन खनिज उत्खननास परवानगी असताना सुमारे ६५ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन करून लूट झाल्याने राज्यातील हा व्यवसाय बंद पडला. फर्मागुडी येथे आयआयटी व एनआयटी उभारण्याची मागणी करण्यात आली होती. जागेची कमतरता असल्यास तेथील एफएआर वाढविणे शक्य होते. मात्र सरकारने केलेल्या चुका या लोकांच्या माथी मारण्यात येत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.  

कोळसा वाहतुकीसाठी दुपदरी रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात मंजूर झाला होता. एकूण ३७० किलोमीटर पैकी २८० किलोमीटर रेल्वेमार्ग पूर्ण झाला आहे. आता फक्त ३० किलोमीटर कर्नाटक व ६० किलोमीटर गोव्यातील मार्गाचे काम उरले आहे. ११ दशलक्ष टनापेक्षा अधिक कोळसा मुरगाव बंदरात आणण्यास दिले जाणार नाही असे मंत्री काब्राल सांगत असले तरी बंदरवर सरकारचा मालकी हक्क नाही. मगो पक्षाने राज्यात जी धरणे बांधली त्याचा उपयोग आज गोमंतकियांना होत आहे. सध्या ८५ हजार लिटर प्रतिदिन दूध उपलब्ध होत आहे. राज्यासाठी प्रतिदिन २.३९ लाख लिटर्स दुधाची आवश्‍यकता आहे. हल्लीच मुख्यमंत्र्यांनी येत्या वर्षभरात प्रतिदिन १.५ लाख लिटर्स दूध उपलब्ध करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. गेल्या ५० वर्षात ही वाढ होऊ शकली नाही तर वर्षभरात ती कशी काय होईल असा प्रश्‍न आमदार ढवळीकर यांनी केला.संजीवनी साखर कारखाना बंद झाला व ऊस उत्पादकांचे अजूनही रक्कम दिलेली नाही. ज्या दिवशी हा कारखाना बंद होईल त्या दिवशी भाजप गोव्यातून गायब होईल कारण या व्यवसायावर राज्यातील अनेक लोक अवलंबून आहेत.

संबंधित बातम्या