विदेशातील कष्टकरी गोमंतकीय अडचणीत; काँग्रेसचा दावा

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 8 मार्च 2021

गोव्याचे पर्यावरण नष्ट करणारे तीन प्रकल्प, रेल्वे दुपदरीकरण राज्यावर लादून गोवा नष्ट करण्याचा विडा उचललेल्या भाजप सरकारने विदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर (ओसीआय) कित्येक निर्बंध टाकून त्यांची मातृभूमीशी असलेली नाळ तोडण्याचा डाव आखला आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.

पणजी : गोव्याचे पर्यावरण नष्ट करणारे तीन प्रकल्प, रेल्वे दुपदरीकरण राज्यावर लादून गोवा नष्ट करण्याचा विडा उचललेल्या भाजप सरकारने विदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर (ओसीआय) कित्येक निर्बंध टाकून त्यांची मातृभूमीशी असलेली नाळ तोडण्याचा डाव आखला आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 4 मार्च रोजी विदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेला हरकत घेताना यातील नवीन नियम राज्यातील विदेशात राहणाऱ्या नागरिकांचे नाते नष्ट करणार आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या तीन अधिसूचनांची जागा आता नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 7 ब अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेने घेतली आहे, ज्यातून विदेशातील भारतीय नागरिकांचे हक्क काढून घेतले आहेत. नव्या अधिसूचनेत ‘ओसीआय’चे ‘परदेशी नागरिक’ असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे आणि भारतातील ओसीआयचे हक्क आणि स्वातंत्र्य कमी करणारे अनेक नवे निर्बंध आणण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

‘बाबू आजगावकर गो बॅक!’मोप विमानतळ राष्ट्रीय महामार्गासाठी ग्रामस्थांचा विरोध

या नव्या अधिसूचनेमुळे त्यांची मुले भारतात येऊन शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. मोदी सरकार आरएसएसच्या इशाऱ्यावर काम करीत आहे आणि लोकांना अधिक त्रास देण्यासाठी त्यांच्या विचारसरणीची अंमलबजावणी करीत आहेत. ते एकत्र येऊन गोव्याला मोदींच्या भांडवलदार मित्रांना विकायचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप गिरीश चोडणकर यांनी केला. गोवा सरकार राज्यातील लोकांना रोजगार देण्यास सक्षम नाही, म्हणूनच आमच्या तरुणांना परदेशात नोकऱ्या शोधाव्या लागतात. ही नवीन अधिसूचना त्यांची गोव्याकडे असलेली नाळ तोडणार आहे तसेच सरकारी कार्यालयीन प्रक्रियेची भिंत उभारून त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना पैसे पाठविण्यास अडथळे निर्माण करेल. यासाठी ही अधिसूचना त्वरित मागे घेण्यात यावी. तसे नाही केले तर अर्थव्यवस्था आणखी कोलमडेल, असे ते म्हणाले. परदेशातील अनिवासी गोमंतकीय आता ‘फेमा’ नियमांच्या अडचणींचा सामना केल्याशिवाय भारतातील आपल्या कुटुंबीयांना पैसे पाठवू शकणार नाहीत. तसेच पोर्तुगीज पासपोर्ट असलेल्यांना गोव्यातील मंदिरे, चर्च, मशिदी आणि गुरुद्वारांना दान करणे यांसारख्या धार्मिक कार्यात सहभागी होता येणार नाही.

मुंबईच्या नार्कोटिक्स क्राईम ब्युरोचे गोव्यातील अनेक ठिकाणी छापे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाशी संबंध

काहींनी भारताचे नागरिकत्व सोडून विदेशी स्वीकारले, मात्र ज्या लोकांना आपल्या देशाचा अभिमान आहे, प्रेम आहे आणि आपले नाते टिकवून आहेत त्या विदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांना हा त्रास का दिला जात आहे असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. काँग्रेस पक्षाने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या या कठोर अधिसूचनेचा तीव्र निषेध केला आहे. भारतीय समाजाचे संबंध बाहेरच्या जगाबरोबर नष्ट करण्याचेही कटकारस्थान भाजपाने तयार केले आहे याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार असे पुढे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस पक्षाने परदेशी राष्ट्रीय नागरिकत्व असलेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांना आपल्या मूळ देशाच्या भविष्यासाठी सहभागी होण्यासाठी ही तरतूद केली होती. मात्र ती सुद्धा आता भाजप सरकार नष्ट करू पाहत आहे. या विधेयकामुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना दुहेरी नागरिकत्वापासून तर दूर करतेच, तर आपले राज्य आणि देशाबरोबरचे संबंध सुद्धा तोडले जात आहे असे ते पुढे म्हणाले.

 

 

संबंधित बातम्या