सामान्य कर्जधारकांसाठी दूरदर्शी आराखड्याची गरज: काँग्रेस

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 9 सप्टेंबर 2020

सध्या सर्व व्यावसायिक संकटात असल्याने कर्जदाराला हे हप्ते भरणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने बँकांना कर्जधारकांकडून चक्रीवाढ व्याज न आकारण्यासाठी दूरदर्शी आराखडा तयार करण्याची मागणी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली. 

पणजी: कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने कर्जधारकांना बँकांचे हप्ते मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांसाठी न भरण्याची मुभा दिली होती. ही मुदत ऑगस्ट २०२० मध्ये संपल्याने बँकांनी चक्रीवाढ व्याज दरासह हप्ते भरण्याचा तगादा लावला आहे. सध्या सर्व व्यावसायिक संकटात असल्याने कर्जदाराला हे हप्ते भरणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने बँकांना कर्जधारकांकडून चक्रीवाढ व्याज न आकारण्यासाठी दूरदर्शी आराखडा तयार करण्याची मागणी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली. 

पणजीत काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पक्षाचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणाले, की कोविड महामारीमुळे राज्यात लहान - सहान व्यावसायिक तसेच नोकरदारांची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. टॅक्सीवाले तसेच गृहकर्ज घेतलेल्यांना गेले सहा महिने हप्ते न भरण्याची सूट होती. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतर बँकांनी त्यांना हप्ते भरण्यासाठी नोटिसा पाठवणे सुरू केले आहे. 

या व्यावसायिकांना गेले सहा महिने काहीच व्यवसाय नाही. कुटुंबाचा उदारनिर्वाह करणे नाकीनऊ येत आहे. अशा स्थितीत हे कर्जाचे हप्ते भरण्यास बँकांनी सांगून सतावणूक सुरू केली आहे. काही तरुणांनी रोजगारासाठी टॅक्सी व रेंट ए कार वाहनासाठी कर्ज घेतले. मात्र, पर्यटन व्यवसाय सुरू नसल्याने ते संकटात आहेत. हप्ते भरण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न नाही. हे व्यावसायिक किनारपट्टी भागात व दाबोळी विमानतळावरील पर्यटन टॅक्सी व्यवसायावर अवलंबून होते. काहीच उत्पन्न नसता बँकांच्या या हप्त्याच्या ओझ्याखाली कर्जदार दबला आहे. त्याला सरकारकडून मदतीची गरज असल्याने यामध्ये सरकारने त्वरित लक्ष घालण्याची मागणी आमोणकर यांनी केली. यावेळी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर, युथ काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर व जनार्दन भांडारी उपस्थित होते. 

बँकांनी कर्जधारकांना पाठविलेल्या नोटिशीत चक्रीव्याजासह फेडण्यास लागणार असलेल्या रक्कमेचा हप्ता नमूद केला आहे. हा हप्ता नेहमीच्या रक्कमेच्या हप्त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने कोविड महामारीच्या काळात हप्ते न भरण्याची सूट कर्जधारकांना दिली. मात्र, बँकांनी आपले नुकसान न करता चक्रीवाढ व्याज कर्जधारकाला लागू केले आहे. त्यामुळे हे वाढीव व्याज न आकारण्यासाठी तसेच बँकांकडून कर्जधारकांची सतावणूक होऊ नये यासाठी दूरदर्शी (रोडमॅप) आराखडा तयार करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले. 

पार्सेकर अध्यक्षपदी निवडीला काँग्रेसचा आक्षेप
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यांना खुश करण्यासाठी भाजप सरकारने ही नियुक्ती केली आहे. या समितीमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी, ख्याती असलेल्या व तज्ज्ञ व्यक्तींचा सदस्य म्हणून समावेश केला आहे. हे सदस्य पार्सेकर यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने शैक्षणिक क्षेत्रात अनुभवी आहेत. त्यामुळे या समितीच्या अध्यक्षपदी पार्सेकर यांच्या निवडीला काँग्रेसचा आक्षेप आहे. त्यांना समितीवर सदस्य म्हणून नेमणूक केल्यास हरकत नाही. पार्सेकर वगळता समितीतील कोणत्याही व्यक्तीची अध्यक्षपदी निवड करण्यात यावी. शिक्षणमंत्री असलेले मुख्यमंत्र्यांनीही हे अध्यक्षपद भूषविल्यास विरोध नाही. सरकारने अध्यक्षपदामध्ये बदल करावा अशी मागणी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या