‘गोमेकॉ’त भारतीय कोट्यातील जागा आरक्षणास देण्यास भाजपचा विरोध; गिरीश चोडणकरांचा आरोप

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 12 सप्टेंबर 2020

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात अनुसूचित जाती - जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागा भरण्यास भाजपने विरोध करून त्या सर्वसामान्य खुल्या गटातून भरण्यासाठीचे मत असल्याचा आरोप आज गोवा प्रदेशाध्यक्षा गिरीश चोडणकर यांनी केला. 

पणजी: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात अनुसूचित जाती - जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागा भरण्यास भाजपने विरोध करून त्या सर्वसामान्य खुल्या गटातून भरण्यासाठीचे मत असल्याचा आरोप आज गोवा प्रदेशाध्यक्षा गिरीश चोडणकर यांनी केला. 

निवडणुकांच्यावेळी बहुजन समाज आणि इतर निम्न वर्गातील लोक तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना ‘व्होट बँक’ म्हणून कसे वापरले जाते, परंतु या घटकांना होणारे फायदे देण्यास मात्र हे सरकार अपयशी ठरले आहे. युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशनबाबत नुकत्याच झालेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शंका निर्माण झाली की निवडणुका संपल्यानंतर भाजपाला दलित, आदिवासी व बहुजन लोकांवर अन्याय करणे हेच माहीत आहे, असे चोडणकर म्हणाले.

गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयात युनायटेड ट्राईब्स असोसिएशन अलायन्सने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे गोवा मेडिकल कॉलेज, तंत्रशिक्षण संचालनालय आणि आरोग्य सेवा संचालनालय येथे अनुसूचित जमाती जमातीतील विद्यार्थ्यांना  २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षासाठी तसेच गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयामधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी जागा आरक्षित करण्यासाठी निर्देश देण्याची

मागणी केली होती. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी (गोवा सरकारच्या आरक्षणाच्या धोरणाखाली) उत्तर भारतीयांना कोलकातापासून गोवा वैद्यकीय महाविलयामधील राज्य कोट्यातील जागा परत जाणाऱ्या  जागांवरील आरक्षणाचा लाभ वाढविण्याबाबत आणि सुनावणी रद्द करून त्यातील 4.37 चे कलम बाजूला ठेवण्यात यावेत. एमबीबीएस अभ्यासक्रमामध्ये सत्र २०२० - २१, व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी सामान्य प्रॉस्पेक्टस हे लक्षात घेतले जाऊ शकते.

या संपूर्ण घटनेने स्पष्ट झाले आहे की राज्य सरकार अनुसूचित जाती - जमाती व ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. कारण वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशामध्ये अखिल भारतीय कोट्यातून मागे घेण्यात आलेल्या जागांवर आरक्षण धोरण वाढविण्यास विरोध दर्शविला आहे. अन्य राज्यांनी आरक्षणाचे धोरण अखिल भारतीय कोट्यातून राज्य कोट्यात बदललेल्या जागांपर्यंत वाढविले आहे, जे दुर्दैवाने गोवा राज्य करत नाही. अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी यांच्या हिताच्या विरोधात भाजप आपला छुपा अजेंडा राबवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे ते म्हणाले. 

या प्रकरणात दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मते निवाड्यात दिली आहेत. ज्यामध्ये एका न्यायमूर्तींनी आरक्षणाचे धोरण अखिल भारतीय कोट्यातून परत जाणाऱ्या जागांपर्यंत वाढविण्यात यावे आणि दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी वेगळा निर्णय दिला. परिणामी हे प्रकरण  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे निर्णायासाठी पाठविले आहे, असे मत चोडणकर यांनी मत व्यक्त केले.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या