‘लोकशाहीच्या संघराज्य प्रणालीवर कॉंग्रेसचा विश्वास’

प्रतिनिधी
बुधवार, 10 फेब्रुवारी 2021

कोकणी प्रजेचो आवाज आंदोलनाने मातृभाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. प्रादेशिक आराखडा व सेझ आंदोलनाने तत्कालीन सरकारला आपले निर्णय बदलावे लागले, असे  कामत म्हणाले.

मडगाव - भारताची लोकशाही व संघराज्य प्रणालीतील विविधतेतून एकता यावर कॉंग्रेस पक्षाचा ठाम विश्वास असून  महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रहाने देश स्वतंत्र झाला व डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या क्रांतीने गोव्याला मुक्ती मिळाली. जगाच्या नकाशावर कोठेही वास्तव्य करून असलेल्या गोमंतकीयास गोव्याच्या अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी आवाज उठविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची री ओढत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल भाजप सरकारला विरोध करणाऱ्या संघटनांविरूद्ध केलेल्या उपरोधक वक्तव्यावर भाष्य केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना कामत यांनी हे मत व्यक्त केले. 

'आयएनएस विराट' मोडीत काढण्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील सरकारला नमते घेण्यास लावणारा लोक आंदोलनांचा इतिहास समजून घ्यावा. डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या व डॉ. जुलियांव मिनेझीस यांच्या क्रांतीने गोव्याला मुक्ती मिळाली. जनमत कौलाने गोव्याचे वेगळेपण राखले. पन्नास टक्के सवलत आंदोलनाने विद्यार्थ्यांना बस तिकीटात सवलत मिळाली. कोकणी प्रजेचो आवाज आंदोलनाने मातृभाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. प्रादेशिक आराखडा व सेझ आंदोलनाने तत्कालीन सरकारला आपले निर्णय बदलावे लागले, असे  कामत म्हणाले. 

शेळ-मेळावलीच्या लोक आंदोलनाने सत्तरीचा आयआयटी प्रकल्प रद्द झाला. सांतआंद्रे मतदारसंघातील नावशीच्या लोकांनी केलेल्या आंदोलनाने मुख्यमंत्र्यांना मरिना प्रकल्प रद्द करावा लागला. यापुढे गोमंतकीय जनतेच्या आवाजाने सरकारला पर्यावरणाचा नाश करणारे तीन प्रकल्प रद्द करावेच लागतील, असा विश्वास कामत यांनी व्यक्त  केला. 

खाणकाम बंदी आदेशाचा होणार फेरविचार; सर्वांच्‍या नजरा सर्वोच्च न्‍यायालयाकडे

देश-विदेशात पोटा-पाण्यासाठी कष्ट करणारे गोमंतकीय विदेशी चलनाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मदत करतात हे कदापी विसरून चालणार नाही. परदेशात वास्तव्य करूनही त्यांनी आपल्या मातृभूमिशी नाते तोडलेले नाही व येथील कुटुंबियांसाठी ते आधारस्तंभ असतात. गोव्याची अस्मिता, पर्यावरण, वन व वन्यप्राणी यांचा नाश व विद्‌ध्वंस करणाऱ्या प्रकल्पांविरूद्ध व सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरूद्ध आवाज उठविण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार असल्याचे कामत यांनी  सांगितले.

संबंधित बातम्या