पणजी
रेल्वे मंत्रालयाने वास्को - कुळेपर्यंत रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला लोकांचा विरोध आहे. या दुपदरीकरणामुळे या रेल्वेमार्गाच्या बाजूने असलेल्या वस्तीला, जैवविविधता तसेच वन्य प्राणी यांना धोका निर्माण होणार आहे. आधीच एकेरी रेल्वेमार्गामुळे अनेक अडथळ्यांना व प्रदूषणाला सामोरे जावे लागत आहे. हा प्रस्ताव लोकांवर लादता येणार नाही. त्यामुळे त्याला काँग्रेसचाही विरोध आहे असे मत माजी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी व्यक्त केले.
या दुपदरीकरणामुळे गोव्यातील पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार आहे. त्यामुळे सरकारने जनतेच्या भावनांचा आदर राखून त्यावर पर्यायी तोडगा काढावा. राज्याला विकासाभिमुख प्रकल्प हवे आहेत मात्र लोकांचा विरोध असलेले नकोत. दुपदरी रेल्वेमार्ग कोळसा तसेच खनिज मालाच्या वाहतुकीसाठी करण्यात येत आहे. सध्या असलेल्या एकेरी मार्गावरून जाणारी रेल्वे काही कारणामुळे थांबली तर स्थानिकांना रेल्वेमार्ग ओलांडून जाणे शक्य होत नाही. त्यासाठी वाट पाहावी लागते. जर दुपदरी रेल्वेमार्ग झाला तर अधिक कठीण होणार आहे. त्यामुळे सरकारने सरकारच्या भावना विचारात घ्याव्यात व पुनर्विचार करावा. खेड्यातील राहणीमान, शेती, जीव संपादन व प्राणी व वन्यप्राणी तसेच धूळ प्रदूषणामुळे लोकांच्या आरोग्याला धोका उद्भवत आहेत. त्यामुळे दुपदरीकरणाला काँग्रेसचा विरोध असून पक्षाचा लोकांना पाठिंबा आहे, असे सिक्वेरा म्हणाले.
काही वर्षांपूर्वी सावर्डे - कुडचडे भागात रेल्वेतून कोळसा व खनिज मालाच्या वाहतुकीमुळे धूळ प्रदूषण होत असल्याने स्थानिकांनी विरोध केला होता. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने कोळसा व खनिज माल हाताळणीसंदर्भात सूचना केल्या होत्या. सध्या मुरगाव बंदरात मोठ्या प्रमाणात कोळसा हाताळणीमुळे धूळ प्रदूषण होत आहे. खनिजवाहू व कोळसावाहू ट्रकांच्या वाहतुकीवेळी जीवघेण्या शर्यतीमुळे
अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. हे ट्रक भरवस्तीतून जात असल्याने धुळीचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे सरकारने
मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी बंद शेडमध्ये करावी जेणेकरून त्याचा स्थानिकांना होणार नाही. सरकार लोकांबाबत संवेदनशील नाही, अशी टीका त्यांनी केली. दक्षिण गोवा काँग्रेस अध्यक्ष जोजेफ डायस व उपाध्यक्ष येमेना डिसोझा उपस्थित होते.
दरम्यान, दुपदरी रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिकांची वडिलोपार्जित असलेली जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेऊन प्रक्रियाही सुरू केली आहे. हा रेल्वे मार्ग सुरू होण्यापूर्वीपासून या खासगी जमिनी आहेत. त्यामुळे त्या ताब्यात घेऊन स्थानिकांवर अन्याय केला जात आहे. या प्रकल्पावेळी काहींची घरेही जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे या दुपदरीकरणाबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती उघड करावी. जोपर्यंत हे उघड होत नाही तोपर्यंत या दुपदरीकरणाची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात यावी. सरकारला विश्वासात घेऊन योग्य तोडगा काढावा असे मत सिक्वेरा यांनी मत व्यक्त केले.
|