मुरगाव बंदर परिसर हा किनारी आर्थिक क्षेत्र करण्यासाठी विचार सुरू

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

विशेष आर्थिक क्षेत्राला (सेझ) राज्‍य सरकारने दिलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातपर्यंत सरकारला लढा द्यावा लागला. सेझ प्रवर्तकांना व्याजासह पैसे परत करावे लागले, असे असतानाही अजूनही किनारी विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सोडून दिलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

पणजी : विशेष आर्थिक क्षेत्राला (सेझ) राज्‍य सरकारने दिलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातपर्यंत सरकारला लढा द्यावा लागला. सेझ प्रवर्तकांना व्याजासह पैसे परत करावे लागले, असे असतानाही अजूनही किनारी विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर सोडून दिलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुरगाव बंदर परिसर हा किनारी आर्थिक क्षेत्र करण्यासाठी विचार सुरू आहे. रिफायनिंग, पोलाद आणि अन्न प्रक्रिया असे उद्योग या किनारी सेझमध्ये उभारता येतील, असा उल्लेख याविषयीच्या कागदपत्रांत करण्यात आला आहे. दक्षिण कोकण विभागात हा किनारी सेझ दर्शवण्यात आला असून त्यासोबत दिघी व जयगड या रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी बेतुल येथे मुरगाव बंदराचे विस्तारीकरण करून विकास करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय बंदर व जहाजोद्योग मंत्रालयाने केला होता. त्याला मोठा विरोध झाल्याने हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, किनारी सेझचा विचार सोडून दिलेला नाही. त्यासाठी तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

गोवा व महाराष्ट्रात स्टील क्लस्टर विकसित करून त्यात साडेदहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची ही योजना आहे. या दक्षिण कोकणात महाराष्ट्रातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग व गोव्याचा समावेश होतो, असे स्पष्टीकरणही या कागदपत्रांतच देण्यात आले आहे. यातून अडीच ते तीन लाख लोकांना रोजगार मिळेल, अशी माहितीही याविषयीची कागदपत्रे अभ्यासल्यावर मिळाली 
आहे.

संबंधित बातम्या