शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी सुवर्णमध्य काढावा

गोमंतक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2020

कायदेशीर बाबींमुळे सुर्ल गावातील शेतकऱ्यांना येणे असलेली प्रलंबित नुकसान भरपाई मिळण्यात अडचण निर्माण होत असून सरकारने याप्रकरणी सुवर्णमध्य काढून कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत करावी.

डिचोली: कायदेशीर बाबींमुळे सुर्ल गावातील शेतकऱ्यांना येणे असलेली प्रलंबित नुकसान भरपाई मिळण्यात अडचण निर्माण होत असून सरकारने याप्रकरणी सुवर्णमध्य काढून कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत करावी. शक्‍य असल्यास सरकारने एखादा खास सरकारी अधिकारी नियुक्‍त करून हा प्रश्‍न निकालात काढावा, अशी मागणी सुर्ल ग्रामविकास कृती समितीचे अध्यक्ष गोकुळदास गावकर आणि उदय नाटेकर यांनी काल सायंकाळी डिचोलीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. 

यावेळी समितीचे सचिव नारायण सोननाईक आणि सदस्य तथा माजी सरपंच भानुदास सोननाईक उपस्थित होते. याप्रकरणी गावातील काहीजण गावात अंतर्गत राजकारण करीत आहेत. ग्रामविकास समितीच्या योगदानाकडेही जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असे समितीने स्पष्ट करून या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली. याप्रकरणी कोणीही गावात राजकारण न करता नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही समितीने केले आहे.  

खाण प्रदुषणामुळे शेती - बागायती उद्ध्वस्त झाल्याने सुर्ल ग्रामविकास कृती समितीने पुढाकार घेवून २००४ साली सुर्ल भागात कार्यरत असलेल्या १४ खाण कंपन्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. समितीच्या या लढ्याला यश मिळताना २००७ साली न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निवाडा दिला होता. गावातील ७६१ शेतकऱ्यांना १९९२ ते २००४ पर्यंतची नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित खाण कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यातील ३.६६ कोटी रक्‍कम जमा केली आहे. ही रक्‍कम आता दुप्पट झाली आहे.

भरपाईची रक्‍कम वितरीत करण्यासाठी न्यायालयाने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे व्यवस्थित होती, त्या ३४ जणांना सुरवातीलाच भरपाईपोटी १६ लाख रुपये वितरीत केले होते. तर शेतजमिनीची कागदपत्रे आदी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केलेल्या एकाच कुटुंबाशी संबंधित ४१ शेतकऱ्यांना मागील ऑक्‍टोबर महिन्यात प्रत्येकी एक लाख रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई वितरीत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत गावातील ७५ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचा लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती गोकुळदास गावकर आणि उदय नाटेकर यांनी देवून कायदेशीर सोपस्कार करण्यात निर्माण होणाऱ्या कटकटीमुळे अनेक शेतकरी भरपाई मिळण्यापासून वंचित आहेत, असे सांगितले.

ग्रामविकास समितीने पदरमोड करून न्यायालयात याचिका दाखल केली. या लढ्याला यश मिळून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असला, तरी आता काहीजणांना समितीच्या योगदानाचा विसर पडला आहे. मागील ऑक्‍टोबर महिन्यात नुकसान भरपाईचे धनादेश वाटताना ग्रामविकास समितीला कोणतीच कल्पना देण्यात आली नाही, अशी खंत ग्रामविकास कृती समितीने व्यक्‍त केली आहे.

संबंधित बातम्या