सहकार संस्थांनी आत्मनिर्भर योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवाव्या

पणजी: सहकार क्षेत्रात जेवढ्या संस्था येतात, त्या संस्थांनी ''आत्मनिर्भर भारत'' या योजनेखाली येणाऱ्या सर्व बारा योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. लोकांपर्यंत आपली संस्था कोणती योजना पोहचवू शकते, त्यानुसार संस्थांनी काम करावे. वर्षभर आपण हे काम केले तर आपली कोणतीही समस्या उरणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ६७ व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या शुभारंभप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून केले. 

गोवा राज्य सहकारी बँक आणि थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्य सहकारी बँकेच्या सभागृहात सायंकाळी सहकार सप्ताहाचा शुभारंभ पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर राज्य बँकेचे चेअरमन उल्हास फळदेसाई, रमेश गावकर, पांडुरंग कुर्टीकर, बाबलो वळवईकर, सिताराम नाईक, रामा चोर्लेकर, लक्ष्मीकांत तारी, प्रमोद जुवेकर, केशव नाईक, सीताराम नाईक, प्रमुख वक्ते गोवा बिझनेस स्कूलचे प्रा. निलेश बोर्डे यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सहकार क्षेत्र एकमेकांना जोडणारे क्षेत्र आहे. संस्था चालविण्यासाठी एनपीए आणि श्रेणी महत्त्वाची आहे, तसेच पुढील वर्षात आपण या क्षेत्राशी किती नवे कार्यकर्ते जोडले आहेत, याकडे संस्थांनी लक्ष दिले पाहिजे. त्याचबरोबर आपण नव्याने काही आव्हाने स्वीकारणार आहोत का, हेही तपासले पाहिजे. राज्यात सहकार क्षेत्रात चांगले काम झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किसान कार्ड देऊ शकलो आहोत. राज्यातर्फे गृहआधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची मदत सहकारी बँकांनी एटीएमद्वारे न देता थेट त्यांच्यापर्यंत जाऊन द्यावी, तरच मूळ लाभार्थ्यांपर्यंत ती मदत पोहोचेल, अन्यथा त्याचा कोणीही गैरफायदा घेऊ शकतो, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

सहकारावर मंथन गरजेचे ः बोर्डे
प्रमुख वक्ते बोर्डे म्हणाले की, सहकार क्षेत्रात सहकार्याची गरज आहे. एकामेकाच्या सहकार्याशिवाय पुढे जाणे शक्य नाही. छोट्या पतसंस्था, सोसायट्यांचे अस्तित्व संपविण्यापेक्षा त्यांना हात देणे महत्त्वाचे आहे. सहकार्यात असहकार्यता कशासाठी यावर मंथन होणे आवश्‍यक असून, हा विषय चर्चेचा बनतो ती शरमेची बाब मानावी लागेल. सहकार क्षेत्रात निरपेक्ष सेवा आहे. सहकार क्षेत्रच नसते तर टाळेबंदीच्या काळात आपणाला जीवनावश्‍यक वस्तू मिळाल्या नसत्या हे ध्यानात घेतले पाहिजे. सहकार ही जीवनशैलीची पद्धत आहे. सहकार्यता व्यवस्थापन पद्धती म्हणून पाहिले पाहिजे, तरच हे क्षेत्र टिकून राहू शकते. संस्थांनी स्पर्धा करण्यापेक्षा तंत्रज्ञान स्वीकारून राष्ट्रीय बँकाप्रमाणे कार्यभार करावा. सहकार क्षेत्रच नसते तर आत्मनिर्भर झालो नसतो. यावेळी त्यांनी ‘अमूल'' या दूध संघाचे उदाहरण पुढे ठेवले. 

उल्हास फळदेसाई यांनी राज्य बँकेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. दरम्यान, याप्रसंगी आरोग्य सेवा संचालनालय कर्मचारी क्रेडिट सोसायटी, तिसवाडी तालुका सरकारी प्राथमिक शिक्षक क्रेडिट सोसायटी, इलेक्ट्रिसीटी कर्मचारी क्रेडिट सोसायटी, उद्योग आणि खाण कर्मचारी क्रेडिट सोसायटी, कदंबा कर्मचारी क्रेडिट सोसायटी, गोवा एक्साईज सरकारी कर्मचारी क्रेडिट सोसायटी आदींच्या प्रतिनिधींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी २१ मुलांना मोबाईल संचाचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याशिवाय त्यांच्या हस्ते सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचाही सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात 
आले.