Corona Crisis In Goa: सरकारच्या ढिसाळपणामुळेच गोव्यात कोरोनाचा स्फोट

गोमंन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 17 मे 2021

गोव्यात कोरोना संसर्ग वाढण्याची दोन मुख्य कारणे होती, पहिली गोष्ट म्हणजे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकां आणि दुसरे म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यातला वाद

Corona Crisis In Goa: तस तर गोवा हे भारतातील सर्वात लहान राज्य आहे, परंतु कोरोना साथीच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव गोव्यामध्ये या दिवसात इतर राज्यांपेक्षा जास्त दिसून येतो. गोव्यात सध्या 35 टक्क्यांच्या आसपास पॉझिटिव्हिटी दर अजूनही इतर राज्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे. मृत्यूची संख्याही इतर राज्याच्या तुलनेत जास्तच आहे. गोव्याची एकूण लोकसंख्या फक्त 15 लाख आहे. शनिवारीच 58 लोकांचा मृत्यू झाला असून सर्वाधिक मृत्यूचे प्रमाण गोवा मेडिकल कॉलेज (GMCH) रुग्णालयात नोंदविण्यात आले आहेत.याला दुर्दैव नाही, तर काय म्हणावं.जेव्हा निवडणुका होत्या तेव्हा सरकारांचा प्रत्येक निर्णय निवडणूकांचा विचार करून होता. गोवा हे भारतातील पाच राज्यांपैकी एक राज्य आहे जेथे पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. 

राहुल गांधी सुट्टी साजरी करत होते आणि भाजपने सत्ता काबीज केली

2012 च्या निवडणुकीत 40 सदस्यीय विधानसभेत भाजपकडे 21 आमदार होते, 2017 मध्ये भाजपचे फक्त १३उमेदवार विजयी होऊ शकले होते, त्रिशंकू विधानसभेची निवड झाली ज्यामध्ये कॉंग्रेस पक्ष 17 आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. असे मानले जाते की, तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी  निवडणुकांनंतर सुट्टी एंजॉय करायला गेले होते आणि त्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाने तीन दिवस आपल्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याच्या हाय कमांड निर्णयाची वाट बघत बसले. आणि भाजपने या खेळाचा फायदा घेतला. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तीन अपक्ष आणि दोन प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला पाठिंबा दर्शविला. आणि तत्कालीन केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वात गोव्यात भाजपा सरकार स्थापन करण्यात आले होते तोपर्यंत राहुल गांधीं सुट्टी एंजॉय करत होते.

 Cyclone Tauktae: गोव्यात विमाने रद्द तर कर्नाटकात 8 मृत्यू 

गोवा सरकारचा प्रत्येक निर्णय राजकारणाने प्रेरित होता

अन्य पक्षांवर अवलंबून राहण्याऐवजी भाजपाने मागील दारातून बहुमत गोळा करण्यास सुरवात केली. एक-एक करून कॉंग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये दाखल झाले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे दोन आमदारही भाजपमध्ये दाखल झाले. सध्या भाजपकडे 27 आमदार आहेत आणि कॉंग्रेसचे फक्त पाच सदस्य आहेत. आता कोरोनाचा गोव्याच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वांशी काय संबंध आहे याचा विचार करायला पाहीजे, गोवा सरकारचा प्रत्येक चुकीचा निर्णय राजकारणाशी आणि विशेषत: आगामी निवडणुकांशीच प्रेरीत होता.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गोव्याची अर्थव्यवस्था कोसळली
गोव्यातील खाणकामावर बऱ्याच वर्षापासून बंदी आहे. असे असले तरी, गोवा हे भारतातील सर्वात समृद्ध राज्यांमध्ये गणले जाते, जे पर्यटनामुळे प्रसिद्ध आहे. परदेशातून लाखो पर्यटक दरवर्षी गोव्यात येतात आणि पर्यटन हे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गेल्या वर्षी कोरोना संक्रमणानंतर गोव्यात पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. ऑक्टोबरमध्ये चार्टर विमानाने विशेषत: रशियाहून हजारो परदेशी पर्यटक गोव्याला फिरायला येतात आणि मार्च महिना संपेपर्यंत गोव्यात मुक्काम करतात. हे ६ महिने गोव्याचा पर्यटन हंगाम असतो. परंतु मागील वर्षी विदेशी पर्यटक फारच कमी संख्येने गोव्यात आले, ज्यामुळे गोव्याची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली.

Cyclone Tauktae: चक्रीवादळाचा राज्याला मोठा फटका...पहा ग्राउंड रिपोर्ट

व्यवसायिकांच्या दबावामुळे गोवा सरकारने बंदी उठवली
गोवा सरकारवर स्थानिक व्यापाऱ्यांचा आणि जनतेचा दबाव वाढला आणि गोवा सरकारने सर्व निर्बंध हटवले. मध्यंतरी असे दिसत होते की गोवा कोरोनापासून पूर्णपणे सुरक्षित आहे. अनेक महिने घरी बसून कंटाळलेल्या भारतीय पर्यटकांनी गोव्यात जाण्यास सुरवात केली, पर्यटक आल्यावर गोव्यातील भरभराट आणि चमकही परतली.

निवडणुकांद्वारे घेतलेल्या निर्णयामुळे गोव्याची परिस्थिती हाताबाहेर गेली
 जेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने पर्यटक निर्बंधाशिवाय इतर राज्यांतून येतील तेव्हा त्यांच्यातील काही जणांनाही कोरोनाची लागण होणार किंवा झाली असेल ही एक नैसर्गिक बाब आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या शेजारील राज्यांमध्ये कोरोना संक्रमणाची दुसरी लाट आली होती, परंतु गोवा सरकार किमान कोरोना चाचणी अहवालदेखील बंधनकारक करू शकले नाही. त्याचे कारण आगामी विधानसभा निवडणुक होती. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये, अशी स्थानिक नेते, व्यावसायिक आणि जनता सर्वांचीच इच्छा होती. म्हणून पर्यटक न थांबता गोव्यात येतच राहिले आणि एप्रिल अखेर गोव्यात करोनाचा ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला.

CYCLONE TAUKTAE: तौकते वादळाचे लाईव्ह लोकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गोवा सुरक्षित होता
कोरोना संक्रमणाच्या पहिल्या लाटेपासून गोवा जवळजवळ सुरक्षित झाला होता, कारण त्या दिवसांत इतर राज्यांतील पर्यटक येणे बंद झाले होते. परिणामी गोव्यात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेसाठी कोणतीही तयारी करण्यात आली नव्हती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांचे सरकार यांचे लक्ष पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकांवर केंद्रित होते. पण शेवटी करोना नावाच्या बॉम्बचा स्फोट होताच गोव्याची आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली. जीएमसीमध्ये, दररोज लोक मरण पावले आणि सरकार बेड किंवा पुरेश्या ऑक्सिजनची व्यवस्था करू शकले नाही. दररोज रात्री एक वाजेपासून ते पहाटे चार पर्यंतचे तीन तास काळोखाच्या रात्रीसारखे वाटू लागले. दरम्यान, ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडत गेला आणि लोकांचा मृत्यू होत गेला.

मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यात वाद
गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी जाणीवपूर्वक  ऑक्सिजन पुरवण्याचे कंत्राट अन्य कंपनीला दिले नाही. कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये जाणारे राणे हे पहिले आमदार होते. त्यांनी आमदारपदाची शपथ घेण्यापूर्वीच आमदारपदाचा राजीनामा दिला होता आणि पर्रिकर यांनी त्यांना पूर्वी कॉंग्रेस पक्षाच्या गोवा सरकारमध्ये असलेले मंत्रीपद दिले होते. पर्रीकर यांची गणना गोव्यातील प्रमुख नेत्यांमध्ये होते, सर्वजण त्यांचा आदर करतात. मार्च 2019 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले, परंतु प्रत्येकजण त्यांना आपला नेता मानत नाही, विशेषत: विश्वजीत राणे. या साथीच्या काळात गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यात वाद झाला. दोघे कधीही एकत्र जीएमसीमध्ये गेले नाहीत. असे म्हटले जात आहे की राणेंचे मुख्यमंत्रिपदाकडे लक्ष आहे. राणेंचे असहकार आंदोलन सुरूच राहिले आणि व्यवसायाने डॉक्टर असलेले मुख्यमंत्री सावंत यांना सर्व निर्णय घ्यावे लागले. आता GMC मध्ये 20 हजार लिटर ऑक्सिजन टाकी बसविण्यात आली आहे, जीएमसीमध्ये रात्री ऑक्सिजन नसल्यामुळे आता कोणी मरणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सागितले.

राज्य सरकारने 21 खासगी रुग्णालये आपल्या नियंत्रणाखाली आणली
राज्य सरकारने 21 खासगी रुग्णालयेही आपल्या नियंत्रणाखाली आणली आहेत, त्यामध्ये 50 टक्के बेड करोंना संक्रमित रूग्णांसाठी ठेवण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसांत गोव्यातील संसर्गाच्या प्रमाणात बरीच घट होईल आणि मृत्यूचे प्रमाणही खाली येणार अशी शक्यता दिसत आहे. पण प्रश्न एकच आहे की गोवा सरकार हे काम वेळेत करू शकले असते. दोन मोठ्या नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी उभे राहण्याची ही योग्य वेळ होती का? गोवा आरोग्यमंत्र्यांविरोधात काही कारवाई होईल का? कोणालाही दुखी करायची सरकारची इच्छा नव्हती.
निवडणुका जिंकण्याच्या इच्छेनुसार गोव्यातील भाजपा सरकार कोणालाही दुखी करू इच्छित नाही, गोव्याचे दुर्दैव असे म्हणायला हवे की बहुतेक नेते आणि आमदार स्वतः व्यापारी आहेत. त्यामुळे सरकार त्याच्यासमोर नमले असं म्हणायला हरकत नाही. गोव्यात जे काही घडले ते चुकीचे आणि निंदनीय होते. कोणत्या राज्यात असे घडले तरी तेथिल नेत्यांनी या प्रसंगातून धडा घेतला पाहिजे, व्यवसाय आणि राजकारण लोकांच्या सुरक्षिततेपेक्षा मोठे असू शकत नाही.

संबंधित बातम्या