गोवा सुरक्षा मंचचे युवा अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांचा आरोप :भ्रष्टाचाराचा गाठला कळस

प्रतिनिधी
रविवार, 30 ऑगस्ट 2020

ज्या गोरगरीब मजुरांचे पैसे मजुरांना न देता आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना वाटून या सरकारने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. लोकायुक्तांसमोर हे प्रकरण उघड व्हायलाच हवे,  अशी प्रतिक्रिया गोवा सुरक्षा मंचचे युवा अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी व्यक्त केली.

मुरगाव: ज्या गोरगरीब मजुरांचे पैसे मजुरांना न देता आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना वाटून या सरकारने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. लोकायुक्तांसमोर हे प्रकरण उघड व्हायलाच हवे,  अशी प्रतिक्रिया गोवा सुरक्षा मंचचे युवा अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी व्यक्त केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जे मजूर राज्यात काम करत होते, ते लॉकडाऊनमुळे आपल्या मूळ गावी जाऊ शकत नव्हते, पैसे नसल्यामुळे त्यांच्या खाण्या-पिण्याचे हाल झाले होते. या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने यापैकी बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी ६००० रू. व अन्य मजुरांना ४००० रू. पाठवले होते, पण हे पैसे मजुरांना न देता भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या खिशात गेल्याने फार मोठी खळबळ माजली आहे, असेही ते म्हणाले. 

बांधकाम मजूर असल्याचे भासवून १२,८०० लोकांना रक्कम वितरीत करून १३ कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याचा संशय आहे. बार्देश तालुक्यातील २०७०, पेडणे तालुक्यातील १८९०, डिचोली मधील १५५२, सत्तरी येथील १३३०, तिसवाडीतील ७००, धारबांदोडा येथून ६२०, सासष्टीत येथील ३७०, काणकोण तालुक्यात ३६०, तर मुरगांव मधील ४० लोकांना या निधीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.  यापैकी ३४४० मंडळी ही प्रप्रांतीय असल्याचेही उघड होत आहे. मात्र, सरकार लोकायुक्तांना अजून या वितरणाची यादी देण्याबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे, असेही नितीन फळदेसाई यांनी सांगितले. 

बांधकाम मजूरांना अधिकाधिक ६००० व अन्य मजुरांना ४००० रुपये वितरण करण्याचे निर्देश  असताना कोणाला १००००, तर काहीजणांना २० ते ३० हजार रूपये  देण्यात आल्याचेही समजले असल्याचे ते म्हणाले.

मजुरांची यादी तयार करण्यासाठी सरकारने एका खासगी कंपनीला कंत्राट दिले. त्या कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार सरकारने या निधीचे वितरण केले. मात्र, सरकारने निधी वाटप कोणाला केला, त्याची यादी सरकार लोकायुक्तांसमोर सादर करू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पाच लोकांना प्रत्येकी ९ लाख रूपये देण्यात आल्याचेही समोर‌ येत आहे, असे फळदेसाई म्हणाले.

‘समुद्र किनारा  स्वच्छता’ हा प्रकार म्हणजे भाजप सरकारचा  मोठा घोटाळा आहे. त्यावेळी  हा विषय लोकायुक्ताने गांभीर्याने घेऊन सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली होती, पण आपल्याला अभ्यास करायला तीन महिने लागणार असे त्यावेळचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. हे प्रकरण लोकांच्या विस्मृतीत गेले आहे.

खाण लीज घोटाळा हे आणखी दुसरे प्रकरण आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त लिज सरकारने देऊन खरे तर उच्चांकच गाठला आहे.  हा विषयही  लोकायुक्कतांकडे आजही पडून आहे. लेबर गेट प्रकरणी लोकायुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही गोवा सुरक्षा मंच स्वागत व अभिनंदन करतो, निर्भीडपणे निर्णय होण्याची गरज असल्याचे नितीन फळदेसाई म्हणाले. 

संबंधित बातम्या