कर्जधारकांना कोविड एक्झिटचा दिलासा

विलास महाडिक
शनिवार, 15 ऑगस्ट 2020

सुधारित ओटीएस’ योजनेचा २७८ क्रेडिट संस्थाना होणार फायदा

पणजी

राज्यातील क्रेडिट सहकारी संस्थांसाठी २०१५ पूर्वीच्या थकित कर्जधारकांसाठी एकरकमी कर्जफेड योजना लागू केली होती. कोविड - १९ मुळे अनेक कर्जधारकांची स्थिती बिकट झाल्याने २०१५ ते ३१ मार्च २० पर्यंत कर्ज घेतलेल्यांनाही ‘कोविड एक्झिट’ नावाखाली ही सुधारित योजना लागू केल्याने त्याचा फायदा २७८ विविध सहकारी संस्थांच्या सुमारे एक हजार शाखांना होणार आहे. त्यासाठी कर्जधारकाला पूर्ण कर्ज बंद करण्याची अट या योजनेत आहे.
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सहकार निबंधकांनी या क्रेडिट सहकारी संस्थांकडे असलेल्या थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी एकरकमी कर्जफेड योजनेचा आदेश जारी केला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच कोविड - १९ मुळे राज्यात टाळेबंदी लागू झाली व कर्जधारकांना त्याचा मोठा फटका बसला. सरकारने कर्जवसुलीवर बंदी घातल्याने सहकारी संस्थाही काही पावले कर्जधारकांविरुद्ध उचलू शकली नव्हत्या. त्यानंतर या संस्थांकडून आलेल्या सूचनेनुसार सहकार खात्याने पूर्वीच्या योजनेत काही सुधारणा करून एकरकमी कर्जफेड योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्‍वे तयार करून ती सर्व संस्थांना पाठवून दिली आहेत.
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कर्जधारकाने रक्कमेच्या दहा टक्के रक्कम अगोदर संस्थेकडे जमा करणे सक्तीचे आहे. ही योजना किती तारखेपर्यंत सुरू ठेवावी हे संस्थेच्या संचालक मंडळावर अवलंबून आहे. मात्र, ती मुदत सहकार निबंधकांचा आदेश जारी झाल्यापासून सहा महिन्यापेक्षा अधिक असू नये. संस्थेने अर्ज स्वीकारला की फेटाळला याची माहिती अर्जदाराला ३० दिवसांत कळविणे क्रमप्राप्त आहे. जर अर्ज फेटाळला तर जमा केलेली १० टक्के रक्कम ही व्याजातून कमी न करता ती मूळ कर्ज घेतलेल्या रक्कमेतून वजा करावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२०१५ ते ३१ मार्च २०२०
कालावधीतील कर्जधारक पात्र

कोविड काळात थकित कर्जधारकांना कर्जाचे हप्ते जमा करणे शक्य झालेले नव्हते. त्यामुळे २०१५ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत ज्यांना या क्रेडिट सहकारी संस्थांनी कर्जे दिली आहेत, ते कर्जदार ‘कोविड एक्झिट’ याखाली अर्ज करण्यास पात्र आहेत. संस्था त्यांचा अर्ज या एकरकमी कर्जफेड योजनेसाठी समझोत्याशी स्वीकारू शकतात. मात्र, त्यासाठी संस्थेने संशयास्पद व बुडित कर्जांसाठी तरतूद केलेली असली पाहिजे. ‘कोविड एक्झिट’ खाली संस्थेला कर्जदाराला व्याजदर लागू केलेल्यामध्ये जास्‍तीत जास्त ३ टक्केच सूट देता येणार आहे. कर्जदार व संस्था यांच्यातील समझोत्यानंतर व्याजासह मूळ रक्कमेच्या २५ टक्के रक्कम ३० दिवसांत तर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ३० दिवसांत भरायला हवी. त्याने ही पूर्ण रक्कम ६० दिवसांत न भरल्यास उर्वरित थकित रक्कमेवर १५ टक्के व्याज ती जमा करण्यात येईपर्यंत लागू होणार आहे. जर ही रक्कम दोन वर्षे जमा केली नाही, तर कर्जधारकाला संस्थेचा असलेला व्याजदरप्रमाणे कर्ज फेडावे लागेल तसेच २ टक्के दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यास मुभा देण्यात आली आहे

संपादन- अवित बगळे

 

 

संबंधित बातम्या