गोवा ब्रँड मध निर्माण करून रोजगार निर्मिती करा

मोरजी: निसर्गसंपन्न गोव्यात (Goa) मध निर्मितीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्यासाठी इथल्या शेतकऱ्यांनी आधुनिक पद्धतीने मधमाशी (Bee) पालन करून उत्तम दर्जाचे गोवा ब्रँड (Goa Brand) मध (Honey) निर्माण करून रोजगार (Employment) निर्मिती करावी. त्यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग सर्वोतोपरी आर्थिक साहाय्य करेल, असे प्रतिपादन खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी केले.

खादी ग्रामोद्योग आयोगतर्फे गोवा राज्य जैविक विविधता बोर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स, गोवा खादी अँड व्हीलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँक यांच्या सहकार्याने मांद्रेच्या दीनदयाळ सभागृहात आयोजित केलेल्या पंतप्रधान रोजगार योजना जागृती मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तथा गोवा पर्यटन महामंडळाचे चेअरमन दयानंद सोपटे, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे पश्चिम क्षेत्र प्रमुख संजय हेडाऊ, गोवा राज्य जैवविविधता बोर्डाचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे गोवा राज्य संचालक एस. एस.तांबे, महाराष्ट्र राज्य संचालक श्री. कांबळे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे गोवा विभागीय व्यवस्थापक कृष्णा कुमार, आगरवाडा- चोपडेच्या सरपंच सौ. प्रमोदिनी आगरवाडेकर, आगरवाडा-चोपडे जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष अमोल राऊत, मांद्रे जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष विश्वनाथ शिरोडकर आदी उपस्थित होते.

विनय कुमार सक्सेना पुढे म्हणाले, की महात्मा गांधी यांनी दूरदृष्टीने सुरू केलेल्या खादीने देशातील नागरिकांना सन्मानाने जगायला शिकवले. आता आपले पंतप्रधान खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून गावागावांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याचे कार्य करीत आहेत. त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नांना यश येण्यासाठी या क्षेत्रात युवक, महिला तसेच खास करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी योगदान देण्याची गरज आहे. गोव्याच्या ग्रामीण भागातील पारंपरिक उद्योगांना खादीच्या माध्यमातून उर्जिता अवस्था निर्माण केल्यास रोजगार निर्मिती होऊ शकते.

‘प्रधानमंत्री रोजगार योजनेचा लाभ घ्यावा’

आमदार तथा पर्यटन महामंडळाचे चेअरमन दयानंद सोपटे म्हणाले, देशात वाढणाऱ्या बेरोजगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. त्याचाच भाग म्हणून आज देशात प्रधानमंत्री रोजगार योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन युवकांनी आत्मनिर्भर भारत घडवायला हवा. राष्ट्रीय राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे व गोवा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हातभार लावावा.