परवाना शुल्काचा निर्णय अजूनही प्रलंबित

पणजी: मोप विमानतळ विकास प्राधिकरणाने (माडा) परवाना शुल्क न घेता बांधकाम परवाना जारी केल्याने सरकारला महसूल तोटा झाल्याचा आमदार रोहन खंवटे यांनी केलेला आरोप चुकीचा आहे. जीएमआर कंपनीकडून परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय अजून प्राधिकरणासमोर प्रलंबित आहे. कंपनीने लेखी हमी दिलेली असल्याने परवाना शुल्काचा ठरविलेला निर्णय बंधनकारक असेल असे स्पष्टीकरण प्राधिकरणाने केले आहे. 

या प्रकल्पावर जीएमआर कंपनीने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहे व सरकारने या कंपनीकडून सुमारे ६२ कोटींची बॅक हमी घेतलेली आहे. नागरी वाहतूक संचालक तसेच प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव हा एकच सरकारी अधिकारी असल्याने परवाना शुल्कात दुरुस्ती करण्यासाठी निवेदन केल्याचा आरोप निराधार आहे. या दुरुस्तीसाठी जीएमआर कंपनीने निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाशी या अधिकाऱ्याचा काहीच संबंध नाही. ते या मंडळावर एक संचालक आहेत. कंपनीने सादर केलेला प्रस्ताव जीएमआरचा व्यवस्थापकीय निर्णय असून तो अद्याप मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरणासमोर आलेला नाही.

मोपा विमानतळाचे बांधकाम हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असून तो गोव्यातील एक आगळावेगळा असा प्रकल्प ठरणार आहे. अशा  विमानतळासारख्या विशेष प्रकल्पांसाठी गोव्यातील गुंतवणूकदारांना मोकळे करून देणे व्यवसायाची सहजता आवश्यक आहे. राज्य कायद्यांच्या माध्यमातून मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरणाची निर्मिती मूलभूतपणे व्यवसाय करण्याच्या सोयीसाठी आहे आणि विमानतळाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी विविध मंजुरी देण्यासाठी एकखिडकी यंत्रणा सुरू केली आहे. 

प्राधिकरण कायद्यांतर्गत प्राधिकरणास राज्य कायद्यांनुसार, सर्व अधिकार वापरण्याचे अधिकार दिले आहेत, जे अन्यथा संबंधित कायदा किंवा नियम, नियमन, पोट कायदे, त्यानुसार जारी केलेल्या अधिसूचनांच्या अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे निहित आहेत जेणेकरून मोपाच्या विकासास मंजुरी मिळू शकेल.  शासकीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी संचालक नागरी वाहतूक हे जीएमआर मंडळावर संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.