पुढील महिन्यानंतर गोव्यातील खाणींचे काय..!

पाळी  :   राज्यात काही खाण कंपन्यांची खनिज वाहतूक सध्या सुरू असली तरी न्यायालयाने येत्या ३१ जानेवारीपर्यंतच ही वाहतूक सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्याने जास्तीत जास्त खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी सध्या या खाण कंपन्यांकडून आटापिटा चालला आहे. खनिज मालाची वाहतूक काही ठिकाणी सुरू असल्याने बऱ्याच ट्रकवाल्यांना तसेच अन्य मशिनरी व खाण कंपन्यांतील कामगारांना काही अंशी काम मिळाल्याने वाहतूक मर्यादेची तारीख वाढवण्याची मागणी खाण अवलंबितांकडून करण्यात येत आहे. मात्र जास्तीत जास्त खनिज मालाची वाहतूक करण्याच्या नादात सध्या धूळ प्रदूषणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

राज्यातील खनिज खाणी दुसऱ्यांदा गेल्या २०१८ मध्ये बंद झाल्यानंतर अजून कायदेशीररीत्या पूर्ववत सुरू झालेल्या नाहीत. खाण मालक आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या अंदाधुंदीमुळेच या खाणी बंद पडल्या असून त्याचा फटका मात्र खाण अवलंबितांना बसला आहे. खाणींचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने खाणी सुरू होण्यासाठी विलंब लागला असून राज्य सरकार आपल्यापरीने प्रयत्न करीत असले तरी केंद्राकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची प्रतिक्रिया गोवा खाण मंचचे पदाधिकारी व्यक्त करताना दिसत आहेत. 
अंदाधुंदीमुळे न्यायालयाचा हातोडा या खाणींवर पडल्यानंतर सगळे काही बंद झाले, आणि खाण भागावर परिणाम झाला. मध्यंतरीच्या काळात लीलावाचा तसेच स्वामित्व धन अदा केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक सुरू करण्यात आली, मात्र ही सोय तुटपुंजी असल्याने प्रत्यक्षात खाणी सुरू झाल्या नसल्याने खाण अवलंबित अस्वस्थ झाला आहे. खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी आता प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत असून खाण भागातील लोकांना रोजीरोटी मिळवण्यासाठी अन्य पर्याय नसल्याच्या प्रतिक्रिया ऐकण्यात येत आहेत. 

कामासाठी चाललाय आटापिटा

खनिज मालाची सध्या वाहतूक सुरू असली तरी येत्या ३१ जानेवारीपर्यंतच ही वाहतूक करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिल्याने जास्तीत जास्त मालाची वाहतूक करण्यासाठी खाण कंपन्यांनी आटापिटा चालवला आहे. खाण कंपन्यांबरोबरच खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी ज्या ट्रक मालकांनी आपले ट्रक दुरुस्ती व रंगरंगोटी करून कामाला लावले आहेत, त्यांच्याकडूनही जास्तीत जास्त खेपा मारण्यासाठी सध्या मरणघाई चालली आहे. या गोंधळात खाण भागातील मुख्य रस्ते सध्या लालभडक झाले असून धुळीचे प्रदूषणही वाढले आहे. पाळी तसेच अन्य बाजार भागात जरी रस्ता झाडण्यासाठी कामगार लावले असले तरी धुळीचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही, त्यामुळे या  प्रदूषणाकडेही संबंधितांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे. 

काय तो सोक्षमोक्ष लावाच...

राज्यातील खाणी कुणी चालवायच्या यावर तोडगा निघत नाही. खाण मालक या खाणी स्वतःच्या घशात घालण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहे. मात्र या खनिज खाणी एक तरी लीलाव करा अन्यथा सरकारी महामंडळ स्थापन करून चालवाव्यात असा न्यायालयीन दंडक असतानाही त्यादृष्टीने प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता विलंब न लावता या खाणींचा एक तरी लीलाव करावा, अन्यथा महामंडळ स्थापन करून खाण अवलंबितांना दिलासा द्यावा. मुख्य म्हणजे आतापर्यंत खाण व्यवसायात या खाण मालकांनी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांनी अंदाधुंदी केली. त्यामुळे लोक देशोधडीला लागले. निदान आता तरी खाण व्यवसायात नियोजन करून प्रदूषणावर मात करीत भूमिपुत्रांना न्याय देत हा व्यवसाय निर्धोकपणे सुरू करावा, असे मत खाण अवलंबितांकडून व्यक्त होत आहे.
 

३१ जानेवारीनंतर पुढे काय...
राज्यातील स्वामित्व धन अदा केलेला तसेच लीलावाचा खनिज माल वाहतूक करण्यासाठी न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत मुभा दिली आहे. मात्र त्यानंतर पुढे काय, या प्रश्‍नात खाण अवलंबित अडकले आहेत. ट्रक तसेच मशिनरीवाल्यांनी आपापली वाहने खाण कामासाठी सज्ज केली असली तरी पुढे काय, हा प्रश्‍न सध्या तरी अनुत्तरित आहे. त्यामुळे पुढील नियोजनासाठी राज्य सरकारने आताच प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे.
 

मुख्यमंत्र्यांकडून चाललेत प्रयत्न!

राज्याचे मुख्यमंत्री तथा खाण भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खाणी सुरू करण्यासाठी आपल्यापरीने प्रत्येकवेळी जोरदार प्रयत्न केले आहेत. मात्र प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने या प्रयत्नांना सध्या गती मिळत नाही. खाणी चालल्यासच खाण अवलंबित रोजीरोटी कमवू शकतो, घरसंसार चालवू शकतो, याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना आहे, त्यामुळेच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रत्येकवेळेला केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. आपल्यापरीने मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्‍न लावून धरला आहे, आणि खाण अवलंबितांचा मुख्यमंत्र्यांवर त्याबाबतीत विश्‍वासही आहे, मात्र आता पुढील महिन्यानंतर मुदत वाढवण्याची आवश्‍यकता असून त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी जोरदार मागणी खाण अवलंबितांकडून व्यक्त होत आहे. 
 

कशाला हवेत खाण मालक

आतापर्यंत खाण मालकांनी करोडो रुपये कमावले, भूमिपुत्र मात्र उपाशी राहिले. त्यामुळे न्यायालयाच्या दंडकाप्रमाणे निदान आता तरी खाणी व्यवस्थित सुरू करण्यासाठी एक तरी या खाणींचा लीलाव करावा अन्यथा महामंडळ स्थापन करावे.
खाणींशिवाय पर्याय नाही
खाण भागात अन्य उद्योग व्यवसाय नसल्याने येथील बहुतांश लोक या खाणींवरच विसंबून राहिले आहेत, त्यामुळे भविष्यातही रोजगारासाठी खाणी सुरू केल्याशिवाय पर्याय नाही.
- राजाराम नाईक (पाळी)

खाणींशिवाय पर्याय नाही

खाण भागात अन्य उद्योग व्यवसाय नसल्याने येथील बहुतांश लोक या खाणींवरच विसंबून राहिले आहेत, त्यामुळे भविष्यातही रोजगारासाठी खाणी सुरू केल्याशिवाय पर्याय नाही.
- राजाराम नाईक (पाळी)