सौंदत्ती येथील यल्लमा मंदिरात गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एंट्री पण भक्तांनी बंदी

कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातील भाविक रेणुका-यल्लम्मा मंदिराला मोठ्या संख्येने भेट द्यायला येतात.
सौंदत्ती येथील यल्लमा मंदिरात गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एंट्री पण भक्तांनी बंदी
Devotees banned but Goa CM allowed into Saundatti Yellamma temple in KarnatakaTwitter? @PramodSawant

कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशात सगळीकडे बंदी होती. त्याचबरोबर मंदिरातही प्रवेशबंदी होती.अशातच कर्नाटकातील सौंदत्ती येथील रेणुका यल्लमा मंदिरात यात्रेकरू आणि भाविकांना प्रवेशबंदी आहे. पण गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांना गुरुवारी मंदिरात प्रवेश करण्याची आणि देवतेला नमन करण्याची परवानगी देण्यात आली.

कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातील भाविक रेणुका-यल्लम्मा मंदिराला मोठ्या संख्येने भेट द्यायला येतात. म्हणून कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने मंदिरात भाविकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. जवळपास गेल्या दोन वर्षात हे मंदिर अवघ्या 18 दिवसांसाठी उघडण्यात आले होते.

Devotees banned but Goa CM allowed into Saundatti Yellamma temple in Karnataka
Goa: म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटकी आक्रस्ताळेपणा वाढला

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी काल मंदिराला भेट दिली आणि देवतेचे दर्शन घेतले. या भेटीदरम्यान, सौंदत्ती येथील मीडिया कर्मचाऱ्यांनाही या ठिकाणी प्रवेश दिला जात नव्हता. यावेळी सावंत यांच्यासोबत कर्नाटक विधानसभेचे उपसभापती आनंद ममानी होते.

सावंत यांच्या भेटीदरम्यान म्हादाई नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर चर्चा करतांना कन्नड कार्यकर्त्यांच्या निषेधाचा अंदाज घेऊन, टेकडीवर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तेव्हा स्थानिकांनी सावंत यांना मदिरात एंट्री आणि भाविक भक्तांना नो एंट्री असे म्हणत कोविड नियमांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चे दरम्यान माध्यमांना या ठिकाणी प्रवेश दिला गेला नाही.

Devotees banned but Goa CM allowed into Saundatti Yellamma temple in Karnataka
Goa: मुख्यमंत्र्यांचा उद्या शिरोडा मतदारसंघ दौरा

दरम्याव भूसंपादनाविरोधात गोव्यातील कणकुंबी परिसरातील लोकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. कोणत्याही स्थितीत भूसंपादन करू दिले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तशा आशयाचे निवेदनही जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे. शिवाय स्थानिक आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनीही याविरोधात कर्नाटक विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्‍यान, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते. त्यासाठी गोवा सरकारने दक्ष राहण्याची गरज व्‍यक्त होत आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com