'आयआयटी’ सत्तरीतही नकोच', गोवा सरकारमधले मतभेद चव्हाटयावर

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 13 जानेवारी 2021

मेळावली येथील ‘आयआयटी प्रकल्प मेळावलीतच नव्हे, तर सत्तरीतच नको’, असे पत्रात नमूद करत या प्रकल्पावरून सरकारमध्ये असलेले मतभेद आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी उघड केले.

पणजी  : मेळावली येथील ‘आयआयटी प्रकल्प मेळावलीतच नव्हे, तर सत्तरीतच नको’, असे पत्रात नमूद करत या प्रकल्पावरून सरकारमध्ये असलेले मतभेद आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी उघड केले. हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी केवळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेच जबाबदार असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आजच्या घडीला तरी त्यांना यश आले आहे. समाज माध्यमावर याची मोठी चर्चा आता रंगू लागली आहे. मुख्यमंत्री आता कशा संयमाने हा प्रश्न हाताळतात हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.

मेळावली या सत्तरी तालुक्यातील गावात ‘आयआयटी’ प्रकल्प साकारताना आरोग्यमंत्री मात्र कुठेही दिसत नव्हते. सुरवातीला ‘आयआयटी’ प्रकल्पाचे समर्थन त्यांनी केले होते. आज तशा चित्रफिती सार्वत्रिक झाल्यावर ‘आयआयटी’ प्रकल्पाचे आपण समर्थन करतो, पण तो जनतेवर लादला जाऊ नये. उद्या जनतेने ‘आयआयटी’चे स्वागत केले तर आपणही जनतेसोबत असू, असे त्यांनी नमूद केले आहे. ‘कोविड’ काळातही मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांत नसलेली एकवाक्यता जाणवत होती. आता यानिमित्ताने राजकारणाचा वेगळाच चेहरा सर्वांसमोर आला आहे. राणे हे काही बोलत नाहीत, याचा अर्थ ते ‘चार पावले मागे’ जात मोठा पलटवार करतील, हे ठरून गेलेले होते. आज त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत आणि त्याची माहिती जाहीर करीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच यावरून कोंडीत पकडले आहे.

आरोग्‍यमंत्री पत्रात काय म्‍हणाले?

मेळावली येथे ‘आयआयटी’ प्रकल्पविरोधी आंदोलकांविरोधात पोलिस बळाचा वापर करण्याआधी मला विश्वासात घेण्यात आले नाही. माझ्या मतदारसंघात पोलिस तैनात करण्याआधी माझ्याशी सल्लामसलत केली नाही किंवा तसा निर्णय घेण्याच्या कोणत्याही बैठकीत मला सहभागी करून घेतले नाही, अशा शब्दांत राणे यांनी आयआयटी प्रकल्पविरोधी आंदोलकांवरील पोलिस कारवाईपासून अंतर राखले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी हे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

मुत्‍सद्देगिरीचा अस्सल नमुना!

राजकीय मुत्सद्देगिरी कशी असावी याचा हे पत्र अस्सल नमुना आहे. मेळावलीत आंदोलन होताना राणे यांचे कोणतेही विधान आले नव्हते. जिल्हा पंचायत निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी मेळावलीत आयआयटी प्रकल्प सरकार साकारणार असेल, तर सरकारने तसे करावे असे विधान केले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा संयमाची भूमिका घेतली होती. नंतर मेळावलीत पोलिसी कारवाई झाली आणि त्याचा ठपका मुख्यमंत्र्यांवर ठेवण्यात आला. भाजप पक्ष संघटनेतील अनेक नेत्यांचा विरोध असूनही मुख्यमंत्री मात्र तो प्रकल्प साकारण्यावर ठाम आहेत, असे चित्र तयार करण्यात आले. त्यातच आता राणे यांनी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केल्याने मेळावलीतील प्रकरणाचे खापर मुख्यमंत्र्यांवर फोडण्याचा हा प्रयत्न तर नव्हे का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

 

संबंधित बातम्या