खनिज महामंडळ स्थापनेची चर्चा

Dainik Gomantak
शनिवार, 9 मे 2020

कायदा दुरूस्तीने खाणी सुरु करण्याची सरकारची भूमिका ही जनतेच्या, खाण कामगारांच्या आणि भावी पिढीच्या हिताची नाही. त्यातून केवळ खाण कंपन्यांचेच हित साधले जाणार आहे.

पणजी

गोवा फाऊंडेशन म्हणजे खाणकामाला विरोध असे समीकरण ठरून गेलेले असतानाच गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन खाणकाम सुरु करण्यास पाठींबा दिला. त्यांनी खाणी सुरु करायच्या झाल्यास त्या गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापन करून कराव्यात. कायदा दुरुस्ती करून आजवर केवळ बेकायदा खाणकाम केलेल्या खाण कंपन्यांनाच खाणकाम करण्यास देऊ नये अशी भूमिका त्यांनी राज्यपालांसमोर मांडली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्राकडे खाणी सुरु करण्यासाठी पोर्तुगीज परवाने रद्द करून त्यांचे खाणपट्ट्यात रुपांतर करणाऱ्या १९८७ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी अशी मागणी पत्र लिहून केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला पाठींबा देतानाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना राज्यपालांनीही पत्र लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भुमिकेचे राज्यपालांनी खुलेपणे समर्थन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर क्लॉड यांनी ही भेट घेतली आहे.
गोव्याच्या मातीवर गोमंतकीय जनतेचाच अधिकार आहे. काही कंपन्यांचा त्यावर अधिकार त्यावर असू शकत नही अशी भूमिका फाऊंडेशनने घेतली होती. त्याविषयी त्यांनी व्यापक जनजागृती केली होती. गोवा फाऊंडेशन खाणकामाला विरोध करते असे चित्र सरकार व गोवा खाण लोकमंच तसेच खनिज निर्यातदार संघटना यांनी तयार करण्याचा प्रयत्न अलीकडे नेटाने चालवला होता. खनिज निधीचा वापर कोविड १९ विरोधात सार्वत्रिक लढ्यासाठी करण्यास गोवा फाऊंडेशनने घेतलेल्या हरकतीचे निमित्त साधत असे वातावरण सहेतूक तयार केले जात होते. मात्र आपण खाणविरोधी नाही असे दाखवून देताना कोणत्या प्रकारे खाणी सुरु करता येतील याची चर्चा क्लॉड यांनी आज राजभवनावर जात राज्यपालांशी केली. यावेळी सादर केलेल्या प्रस्तावावर आपण जरूर विचार करू असेही राज्यपालांनी या भेटीवेळी सांगितल्याची माहिती क्लॉड यांनी दिली आहे.
राज्यपालांशी झालेल्या चर्चेवेळी त्यांना दाखवून देण्यात आले की कायदा दुरूस्तीने खाणी सुरु करण्याची सरकारची भूमिका ही जनतेच्या, खाण कामगारांच्या आणि भावी पिढीच्या हिताची नाही. त्यातून केवळ खाण कंपन्यांचेच हित साधले जाणार आहे. त्यांना आयताच २०३७ पर्यंत खाणी सुरु ठेवण्याचा परवाना मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण रद्द ठरवत खाणकाम बंद केल्याचा आदेश दिल्यानंतर पुढे काय करावे याविषयी राज्य सरकार द्विधा मनस्थितीत आहे. एकीकडे या आदेशाचा फेरविचार करण्यासाठी सरकार याचिका सादर करते तर दुसऱीकडे कायदा दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करते. या दोन्ही कृती परस्परविरोधी आहेत. यामुळे केंद्र सरकारही नेमकेपणाने निर्णय घेऊ शकणार नाही याकडेही राज्यपालांचे लक्ष वेधण्यात आले.
राज्याच्या हितासाठी सरकारने गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापन करावे. यातून राज्य सरकारला म्हणजेच जनतेला महसूल मिळेल. आता खाण कंपन्यांकडे काम करणाऱ्यांनाच नव्या महामंडळात काम द्यावे.या कामगारांनाच खाणी कशा चालवाव्यात, खाणकाम कसे करावे याचा खरा अनुभव आहे. त्यांनी खाण उद्योग चालवला आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या ज्ञानाचा फायदा राज्याला म्हणजे पर्यायाने त्यांनाच होणार आहे. खाणी बंद होण्यास गोवा फाऊंडेशन नव्हे तर खाण कंपन्यांनी चालवलेला बेकायदेशीरपणाच कसा जबाबदार आहे हेही राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन निवाड्यांच्या हवाल्याने पटवून देण्यात आले.

संबंधित बातम्या