प्रलंबित कूळ मुंडकार खटले एका वर्षात निकालात काढण्याचे आदेश महसूल विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. तीन वर्षांपेक्षा जास्तकाळ प्रलंबित असलेले खटले लवकर निकालात काढावे असेही विभागाने म्हटले आहे. प्रलंबित प्रकरणे लवकर मार्गी लावण्यासाठी विशेष मामलेदार नेमून शनिवारीही कोर्ट सुरू ठेवावे, तीनपेक्षा जास्तवेळा सुनावणी स्थगित करू नये असे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सर्व मुंडकार प्रकरणे, वन हक्क कायद्याखालील 10 हजार दावे निकाली काढून लोकांना त्यांचे अधिकार असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. तसेच, प्रलंबित असलेली मुंडकार व भाडेकरार प्रकरणे सहा महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी विशेष मामलेदारांची नियुक्ती करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी दिली जूनमध्ये दिली होती. त्यानंतर अखेर महसूल विभाग अॅक्शन मोडमध्ये आला असून, प्रलंबित कूळ मुंडकार खटले एका वर्षात निकालात काढण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
दरम्यान, कुळांसंदर्भातील प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात शासनदरबारी अडकून राहिली आहेत. ती निकालात काढण्याबाबत वर्ष 1976 पासून आतापर्यंत गोवा राज्यातील सर्वच सरकारांनी अनास्था दाखवलेली आहे. त्यासाठी मगो, काँग्रेस, पुलोआ व भाजप इत्यादी सरकारे प्रामुख्याने जबाबदार आहेत, असा आरोप कूळ-मुंडकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केला होता.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
