कष्‍टाने बागायती उभी केली, हीच चूक झाली का? सांगेत असंतोषाची धग अद्याप कायम
Dissatisfaction among farmers still lingers for Private forest lands issue in Goa

कष्‍टाने बागायती उभी केली, हीच चूक झाली का? सांगेत असंतोषाची धग अद्याप कायम

सांगे : सांगेतील खासगी वनक्षेत्राची संकल्पना जनतेला अजून कळली नाही. वन खात्याने केवळ बागायतीच नव्हे, तर घरे व मालमत्ता असलेल्या जमिनी खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने प्रचंड असंतोष आहे. वनविभागाने खासगी जमीनींमध्ये जे सर्व्हेक्षण सुरू केले आहे, ते किमान पंधरा दिवस बंद करावे. यादरम्यान सरकार व संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यात येईल, तोपर्यंत पुढील विषय कळणार नाही. त्‍यामुळे तूर्त तरी या विषयात हात घालू देणार नाही, असे सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर यांनी सांगितले. सांगे येथे सांगे भूरक्षण मंचतर्फे बोलावलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. याप्रकरणी राजकारण सोडून सर्वांनी एकत्र होऊन संघटितपणे लढा देण्‍याचे आवाहन त्‍यांनी केले. यावेळी चंदन उनंदकर, रजनीकांत नाईक, मनोदय फडते, रिवणचे माजी सरपंच अनिल प्रभूगावकर, जगदिश सावर्डेकर, मायकल फर्नांडिस, चांगुणा साळगावकर यांच्‍यासह शेकडो शेतकरी व ग्रामस्‍थ उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना गृहित धरले :

ॲड. सावर्डेकर ॲड. जगदीश सावर्डेकर म्हणाले की, कोणतीही कल्पना न देता जमीन मालकांना अंधारात ठेवून जमिनी ताब्यात घेण्याचा हा छुपा डाव आहे. वनखात्याला खासगी जमिनीत खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित करायचे आहे. त्‍यामुळे वन खात्याने जमिनी आडवाटेने ताब्यात घेण्यापेक्षा त्या आजच्या बाजारभावाप्रमाणे खरेदी कराव्यात आणि हवे ते करावे. स्वतःच्या जमिनीवर वनखात्याची बंधने घालून घेणे म्हणजे भावी पिढीला त्रासात घालण्यासारखे होईल. यासाठी सर्व जमीन मालकांनी एकत्र येऊन न्यायाची लढाई लढलीच पाहिजे, अशी विनंती उपस्थिती जमीन मालकांना त्‍यांनी केली.

कष्‍टाने बागायती उभी केली, हीच काय आमची चूक :

गावकर रिवणचे माजी सरपंच अनिल प्रभू गावकर म्हणाले की, आम्ही आमच्या जमिनीत हिरवळ निर्माण केली ती आमची चूक झाली काय? जे हिरवे दिसते ते गुगल मॅपवरून खासगी वनक्षेत्र म्हणून नोंद होत असल्यास भविष्यात खासगी जमिनीवर जंगली झाडे होऊ नये म्हणून प्रत्येकजण काळजी घेतील. वनखाते एखाद्या भूखंडात काही जमीन खासगी वनक्षेत्र म्हणून तर काही जमीन खुली म्हणून सांगतात असल्या कटकटी लोकांना नको आहेत स्वतःच्या जमिनीवर मनासारखं उत्पादन घेण्यासाठी वनखात्याची परवानगी का म्हणून घ्यावी?असा प्रश्न उपस्थित करून सर्वांनी एकजूट राखून जमिनी सुरक्षित राखण्यासाठी प्रसंगी राष्ट्रीय हरित लवाद प्रयत्न जाण्याची तयारी करूया, असे आवाहन केले.

...तर भविष्‍यात आपत्ती अटळ :

फडते मनोदय फडते म्हणाले की, अभयारण्याची फळे गेली वीस वर्षे सांगेतील नागरिक भोगत आहे. सरकारने नंतर राहिलेल्या जमिनी जैवसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्या आणि आता राहिलेल्या जमिनींचे खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा सपाटा लावला आहे. भविष्यात राहिलेल्या जमिनीचे अवर्गीकृत क्षेत्र म्हणून करण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसे झाल्यास गोव्यावर आपत्ती अटळ आहे. जमिनीचा मालकी हक्क लोकांकडे आहे, निवृत वनअधिकारी व बिगर सरकारी संस्था पणजीत बसून गुगल मॅपवर बघून जो भाग हिरवा आहे, तो खासगी वन क्षेत्र म्हणून घोषित करत आहे. हे आता थांबलेच पाहिजे खासगी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची वनखात्याची हरकत असता कामा नये. शेतकऱ्यांना संकटात लोटले चंदन उनंदकर म्हणले की, वन खात्याच्या या अटी व नियमावलीमुळे जमीन मालक जमिनी असूनसुद्धा काहीच उपभोग घेऊ शकत नाही. काय करावे काय करू नये, हा हक्क वन खाते आपल्याला राखून ठेवते. याचा अर्थ जमिनीवर वनखातेच आपला हक्क प्रस्थापित करतात असा होतो. त्यापेक्षा वन खात्याने आपल्या जमिनीवर हवे ते कायदे, नियम बनवावे. खासगी जमिनीवर कोणत्याही परिस्थितीत बंधने घालू नये आणि तशीच गरज असल्यास वनखात्याने खासगी जमीन मालकांच्या जमिनी आजच्या बाजार भावात खरेदी कराव्यात. रजनीकांत नाईक म्हणाले जमिनी या विकसित करण्यासाठी जमीन मालकांनी बागायती उभ्‍या केल्या, पण त्याच जमिनी आज खासगी वनक्षेत्र म्हणून नोंद केल्या जात असल्या तर यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com