Mahadayi River: वार्ता विघ्नाची, सूचना धोक्याची!

नारायण भास्कर देसाई

गोव्यात शिक्षणव्यवस्था किती सक्षम आहे, शैक्षणिक प्रशासन किती कार्यक्षम आहे याची शहानिशा करण्याचा प्रयत्न या आधीच्या काही लेखांतून थोड्याफार प्रमाणात केला. शिक्षण या प्रक्रियेत मानवी बुद्धिमत्ता, संवेदना, अनुबंध आणि जीवन-दृष्टी यांची भूमिका आणि महत्ता कुणीही अमान्य करू शकणार नाही.

म्हणूनच सुसंस्कृत समाजात शिक्षकाचे स्थान सर्वोच्च आणि अढळ आहे. शिक्षकांविषयी समाजाला काय वाटते यावर समाजमाध्यमांतून वर्षानुवर्षे फिरणारे काही संदेश, चित्रफिती आता लहान-थोरांना नवीन नाहीत.

मात्र आपल्या या प्रगत आणि संपन्न राज्यात शालेय शिक्षक - विशेषतः शासकीय आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षक - सध्या काय अनुभवताहेत, याचे काही मासले आपले वर्तमान आणि भविष्य कोणत्या मार्गाने चालले आहे याचा अंदाज यायला पुरेसे आहेत.

दहा-बारा दिवसांमागे एका स्थानिक मराठी वर्तमानपत्रात कुठे तरी कोपऱ्यात एक छोटीशीच बातमी दिसली. तिचा आधार एका स्थानिक राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याचे विधान वा प्रसिद्धिपत्रक हा होता.

त्याचा आशय असा होता की, सध्या गोव्यात जीवन-मरणाचा मुद्दा म्हणून चर्चेत असलेल्या ‘म्हादईच्या प्रश्नाशी संबंधित कोणत्याही कार्यक्रमात कोणाही शिक्षकाला वा विद्यार्थ्याला सहभागी होता येणार नाही’, असा आदेश शासकीय शिक्षणविभागाशी संबंधित कोण्या अधिकाऱ्याने दिला असला, तरी शाळांनी विद्यार्थी पाठवावेत, आणि प्रस्तावित वा पूर्वघोषित वक्तृत्व स्पर्धा ठरल्यानुसार होईलच, अशी ती घोषणा होती.

या बातमीत उल्लेखीत तथाकथित आदेश लिखित स्वरूपात निघाल्याचा पुरावा (अनेकांशी विचारणा करूनही) उपलब्ध न झाल्याने त्याविषयी निश्चित काही म्हणता येत नाही. पण अनेकांनी तसा आदेश आल्याचे मान्य केले. आताशा प्रशासनात ‘ई-गव्हर्नन्स्’चा बोलबाला आहे, आणि कोविडने शिक्षणव्यवस्थेत ई-संपर्काचा व्हायरस पसरवल्याने असा संदेश आलाच नसेल - वा नाही - असेही म्हणता येत नाही.

असे काही आदेश वा निर्णय सकाळी घेऊन दुपारी प्रसृत होताहोताच संध्याकाळी मागे घेतले गेल्याच्या घटनाही गोव्याने ऐन संकटकाळी अनुभवल्या आहेत. त्यामुळे खरे काय, खोटे काय, वा हे आपल्या गोव्यात घडणे शक्य आहे की नाही यावर राजकारण नक्की होईल(लोकशिक्षण होण्याची खात्री देता येत नाही), निवाडा होणे कठीण!

पण ही बातमी खरी असेल तर, आणि त्यातील आदेशविषयक दावा खरा असेल तर, शिक्षणात राजकारणाचा कॅन्सर पसरला आहे आणि सनदी नोकरशाहीने राजकीय रंगात रंगून शिक्षण नासवण्याचा ठेका घेतला आहे, हे जाहीरपणे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही.

अर्थात शासनात जवळजवळ सर्वच पदांवर (त्यातल्या त्यात शालेय शिक्षण स्तरावरील कोणत्याही जागेवर) नेमणुकांसाठी बक्कळ धनासोबतच राजकीय वजन लागत असल्याचे ‘गोआका बच्चा बच्चा जानता है’ हे वास्तव असल्याने अशा आदेशाची सत्यासत्यता तपासणे आणि त्याचे औचित्य/अनौचित्य निश्चित करणे हे सगळेच अप्रस्तुत ठरते. पण हे सारे घडत आले आहे असे म्हणायला बराच वाव आहे. कारण ही अशा प्रकारची पहिली घटना नाही.

काही काळामागे (म्हणजे कोणे एके काळी नव्हे, वा अनेक वर्षांमागे नव्हे, तर गेल्या बारा-पंधरा महिन्यांतच असेल) असाच एक ‘फतवा’ एका तालुक्याच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून त्या तालुक्यातील सर्व शाळा-प्रमुखांच्या मोबाइलमध्ये येऊन धडकला.

त्यात असे सांगण्यात आले होते की, ‘त्या तालुक्यातील कोणत्याही शाळेच्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी मुख्य पाहुण्याची निवड त्या तालुक्याचे सर्वेसर्वा असलेल्या मंत्रिमहोदयांच्या कार्यालयातून होईल. त्यांच्या संमतीशिवाय कुणालाही शाळेच्या कार्यक्रमात बोलावता येणार नाही’.

याचा अर्थ असा की मंत्र्यांच्या मान्यतेविना, संमतीशिवाय वा पसंतीबाहेर शाळेत काही घडता कामा नये. या संदेशातून काय सूचित होते आणि त्याचे परिणाम खुद्द त्या अधिकारी महाशयांच्या सेवा-नियमांचा विचार केल्यास किती गंभीर होतील, याचा अंदाज कुणी तरी संबंधित शिक्षणाधिकारी महाशयांना समजावून दिल्यानंतर तो आदेश अधिकृत नसल्याचा खुलासा झाला.

पण तसे स्पष्टपणे त्या शाळा-प्रमुखांना कुणी सांगितले, की कसे, याचा उलगडा झाला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर या लेखातील आधीचे ताजे उदाहरण म्हणजे हा नवा पायंडा असल्याचा दाखलाच म्हणणे भाग आहे.

आता या दोन तथाकथित आदेशांकडे कसे पाहायचे, हा शिक्षण-व्यवहारातील सक्रिय आणि सजग लोकांचा प्रश्न. मुले येतात समाजातून; समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षण हे प्रचंड ताकदीचे, किंबहुना एकमेव साधन मानले जाते.

पण समाजापुढील प्रश्न कोणते, कशाला महत्त्व द्यायचे वा कोणते विषय शिक्षणात टाळायचे हे जर राजकीय नेते ठरवणार असतील, आणि तसे गृहीत धरून आपली पुढारी-निष्ठा वा सत्ताभक्ती सिद्ध करणारे अधिकारी आपला धर्म विसरणार असतील, तर शिक्षणात शिक्षकांची काय गरज?

आणि शिक्षण विभाग ही व्यवस्था यातले काहीच जणू घडलेच नाही अशा आविर्भावात राजकारण्यांच्या आरती करीत असेल तर शिक्षणात राजकारण सोडून दुसरे काय राहणार? ‘रणावती’ स्वातंत्र्यात यापेक्षा वेगळी अपेक्षा अनाठायी आहे.

पण मग आधुनिक भारतीय इतिहासातील भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात जे लोक आपले शिक्षण, शाळा, कॉलेज, नोकरी, सुखाचे आयुष्य त्यागून आपला समाज, देश यांच्यासाठी प्राणाची आहुती देऊन गेले, त्यांना शिक्षण, शिक्षक, समाज, विद्यार्थी यांनी विसरायचे का? त्या काळचे परकीय शासनाचे प्रतिबंधात्मक आदेश आणि आजचे हे ‘अमृतकालीन’ आदेश यातील गुणात्मक फरक काय? हा प्रश्न जर शिक्षकांना पडणार नसेल, पडला तरी ते मूकनायक वा अंधभक्त म्हणून जगणार असतील, तर ते शिक्षक कसले, असे शिक्षक शिक्षणात काय कामाचे?

किमान विवेकबुद्धी, जागृत संवेदना, समाजाशी बांधीलकी आणि भावी काळात ताठ मानेने जगण्यासाठी आवश्यक अशी जीवनदृष्टी आपल्या वाणी-करणीतून समाजासमोर ठेवणारे शिक्षक अजून आहेत. त्यांना निर्भयतेने समोर यावे लागेल. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो हे तरी मान्य करायलाच हवे!