संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद करू नका

प्रतिनिधी
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

वाडे कुर्डीतील सभेत शेतकऱ्यांची हात उंचावून एकमुखी मागणी

सांगे:  संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात राज्यात उलट सुलट मतप्रवाह निर्माण झालेला असताना सरकार अद्याप ठोस निर्णय देत नसल्याने ऊस उत्पादकांत कमालीची नाराजी पसरली असून शेतकरी संघटना आपल्यापरीने तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव सरकारला देत आहेत, पण सरकार वेळकाढू धोरण स्वीकारीत असताना आज सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी वाडे कुर्डीत बोलाविलेल्या ऊस उत्पादकांच्या सभेत सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना बंद न करता जुना कारखाना किंवा नवीन कारखाना सुरू करण्याची एकमुखी मागणी हात उंचावून केली शेतकऱ्यांनी आमदारांनी कारखान्याची जबाबदारी स्वीकारून ऊस वाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले असता सरकारने जबाबदारी दिल्यास आपण समर्थपणे ती स्वीकारण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले. तसेच तीन वर्षात एक लाख टन ऊस उत्पादन करण्याची हमी ऊस उत्पादकांच्यावतीने व्यक्त केल्याने कारखान्याच्या चालढकल परिस्थितीला वेगळे वळण मिळाले आहे. या सभेला दोनशेपेक्षा अधिक ऊस उत्पादक उपस्थित होते. प्रसंगी योग्य निर्णय न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याची जोरदार मागणी सभेत करण्यात आली. 

यावेळी आमदार प्रसाद गावकर म्हणाले, की सरकारची अनेक महामंडळे नुकसानीत चालत आहेत. राज्यात अनेक कार्यक्रम आणि उपक्रमातून वारेमाप खर्च केला जात असताना हजारो शेतकऱ्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न असताना सरकारच्या प्रशासकांनी कारखाना चालवून नुकसानीत घातला. त्याचे खापर शेतकऱ्यांवर मारून कारखाना राज्यातील एकमेव कारखाना बंद करून सरकारने आपल्या माथी डाग लावून घेऊ नये. आपण सरकारचा भाग असताना संजीवनीसंदर्भात होणाऱ्या बैठकीला डावलण्यात येते. शेतकऱ्यांनी आपले हात बांधून सरकारला देऊ नये. आजच्या परिस्थितीत केवळ शेतकरी तारला. प्रशासकांनी केलेल्या आर्थिक घोळाविषयी सरकार चौकशी करीत नाही. 

संजीवनीत वेळोवेळी झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांची चौकशी केली जात नसताना कारखान्यात बारा कोटी रुपयांची साखर पडून होती. तिला त्यावेळी मागणी असताना न देता तीच साखर सात कोठी रुपयांना देण्यात आल्याची माहिती सभेत दिली.

ऊस उत्पादक संघटनेचे सदस्य तथा कुर्डी व्ही. के. एस सोसायटीचे चेअरमन आयेतीन मास्कारेन्हस म्हणाले, की ऊस उत्पादक संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करीत आहे. कारखान्यात झालेला घोटाळ्याविषयी वेळोवेळी आवाज उठविला. त्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सरकारची. 

संजीवनीसंदर्भात राजकारण नको म्हणून ऊस उत्पादक भागातील आमदारांना सहभागी करून घेतले नसल्याचे स्पष्टीकरण देत संजीवनी कारखान्याची जबाबदारी आमदारांनी स्वीकारून ऊस वाहतूक, ऊस तोडणीची जबाबदारी स्वीकारल्यास आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

नेत्रावळीचे उपसरपंच अभिजित देसाई म्हणाले, की ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नाही म्हणून कारखाना बंद करणे हे पटण्यासारखे नाही. 

कुळेचे सरपंच मनिष लांबोर म्हणाले, की ऊस पिकावर अनेक लोकांची उपजीविका चालत आहे. नुकसान शेतकऱ्यांनी केलेली नाही,  सरकारच्या प्रशासकांनी मात्र फटका सामान्य शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. इतर सर्व व्यवहार नुकसानीत असताना केवळ शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे सोडून कारखाना बंद पाडणे हिताचे नसून ऊस तोडणी कामगार यंदा मिळत नसल्यास पुढच्या वर्षी नक्कीच मिळतील. एकदा बंद पडलेला कारखाना परत चालू करणे शक्य नाही.

ऊस उत्पादक संघटनेचे सदस्य बॉस्त्यांव सिमोइश म्हणाले, शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईच्या नादी लागू नये. कारखाना चालू व्हावा ही रिवण भागातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. प्रसंगी संघटना सोडू, पण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करू. आज मनोहर पर्रीकर असते, तर शेतकऱ्यांची दुर्दशा झाली नसती. सरकारने संजीवनीसंदर्भात पूर्ण अभ्यासाअंती निर्णय घ्यावा.

या सभेत चंदन उनंदकर, प्रशांत येवडकर, निकलांव फर्नांडिस, दयानंद फळदेसाई, सूर्या गावकर, श्रीकर रायकर, पावटो गावकर, कमलाकांत कुर्डीकर, वाडे कुर्डीचे उपसरपंच कुष्ठा गावकर यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी आपले विचार मांडताना सरकार योग्य निर्णय देत नसल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा विचार मांडला. 

‘संजीवनी कृषी खात्याकडे सोपवा’
स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना संजीवनी साखर कारखाना कृषी खात्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. परत तो फिरून सहकार खात्याकडे कसा आला. जर हा विषय कृषी खात्याकडे दिला, तर राष्ट्रीय किसान विकास योजना अंतर्गत केंद्र सरकारकडून साठ टक्के अनुदान मिळते. त्यातून कारखाना चालविणे शक्य असल्याचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी दावा केला.

संबंधित बातम्या