'सागरमाला' प्रकल्पासाठी गोव्यातील देशांतर्गत जलवाहतुकीला ‘ग्रीन’ सिग्‍नल

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 डिसेंबर 2020

  देशांतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या जलमार्गांत गोव्याचा समावेश केंद्रीय बंदरे, नदी परिवहन व जलमार्ग मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे राज्यांतर्गत जलमार्गांवर नव्याने फेरीबोट वा लाँचसेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पणजी :  देशांतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या जलमार्गांत गोव्याचा समावेश केंद्रीय बंदरे, नदी परिवहन व जलमार्ग मंत्रालयाने केला आहे. त्यामुळे राज्यांतर्गत जलमार्गांवर नव्याने फेरीबोट वा लाँचसेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने गोव्यात कोणत्या मार्गांवर ही सेवा सुरू केली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट केले नसले तरी देशांतर्गत जल वाहतुकीच्या नकाशावर पणजीला स्थान देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत किनारी जल वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राकडून सतत प्रयत्न सुरू आहेत. 

भारताच्या साडेसात हजार किलोमीटर लांबीच्या समुद्र किनाऱ्यांचा उपयोग करून घेऊन सर्व जलमार्गांच्या वापराद्वारे देशातील बंदरांच्या माध्यमातून विकासाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रालयाने हाजिरा, ओखा, सोमनाथ मंदिर, दीव, पिपालाव, मुंबई/ जेएनपीटी, जामनगर, कोची, घोघा, गोवा, मुंद्रा आणि मांडवी ही देशांतर्गत ठिकाणे आणि चत्तोग्राम (बांगलादेश), सेशेल्स (पूर्व आफ्रिका), मादागास्कर (पूर्व आफ्रिका) आणि जाफना (श्रीलंका) या चार आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांना जोडणारे ६ आंतरराष्ट्रीय मार्ग यांना भारताच्या सागरकिनाऱ्यावरील प्रमुख बंदरे असणाऱ्या शहरांना देशाच्या अंतर्गत जलमार्गांचा उपयोग करून फेरी सुविधेने जोडण्याचे निश्चित केले आहे.

रो-रो, रो-पॅक्सलाही प्रोत्‍साहन

सागरमाला विकास कंपनीच्या माध्यमातून हे मंत्रालय विविध कंपन्यांना देशभरातील विविध मार्गांवर रो-रो, रो-पॅक्स आणि फेरी सेवा चालविण्यासाठी आमंत्रित करीत असून या प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक सुविधा पुरवू इच्छित आहे. मंत्रालयाने नुकतीच हाजिरा आणि घोघा यांच्या दरम्यान अशी एक रो-पॅक्स फेरी सेवा यशस्वीपणे सुरू केली. या सेवेमुळे हाजिरा आणि घोघा यांच्यादरम्यान असलेले ३७० किलोमीटरचे अंतर ९० किलोमीटर इतके कमी झाले आणि प्रवासाला लागणारा वेळदेखील १०- १२ तासांवरून फक्त ५ तासांवर आला. या सुविधेमुळे इंधनाची प्रतिदिन ९ हजार लिटर्स इतकी मोठी बचत होणार आहे.

पर्यावरण वृद्धीसह, रोजगाराच्‍याही संधी

या नव्या सेवेच्या यशाची पुनरावृत्ती करत मंत्रालय आता खासगी क्षेत्रातील पात्र कंपन्यांना रो-रो, रो-पॅक्स आणि फेरी सेवा चालविण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. या कंपन्यांनी सागरी किंवा भू अंतर्गत जलमार्गांवर स्थानिक मागणीनुसार नियमित आणि पूरक प्रवासी सेवा सुरू करणे अपेक्षित आहे. फक्त दररोज प्रवास करणारे, पर्यटक आणि मालवाहतुकीसाठी फायदेशीर म्हणूनच नव्हे तर रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीला पर्यावरण-स्नेही प्रवासाच्या पर्यायांची निवड करून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात मदत करणारी पूरक प्रवास सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. पर्यटन उद्योगाला चालना देणे, सागर किनारी भागात रोजगार संधी निर्माण करणे, प्रवासाच्या वेळेत आणि प्रवास खर्चात बचत करणे. रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवरचा ताण आणि गर्दी कमी करणे आदी या योजनेचे उद्देश आहेत.

 

गोवा जलमार्गाने मुंबईला १९३० च्या दरम्यान जोडला गेला होता. किलीक निक्‍सन कंपनी आणि माईन शिपिंग कंपनीच्या आगबोटी त्या काळात गोवा ते मुंबई व परतीच्या जलमार्गावर आठवड्यातून दोनवेळा या पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करायच्या. मंगळुरुपर्यंत नंतर या सेवेचा विस्तार झाला होता. मुंबई ते गोवा हा जलप्रवास १८ ते २० तासांचा असे. आज रेल्वेने ८ तासात मुंबई गाठता येते. जलमार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना तिकीटाव्यतिरीक्त सरकारला १० आणे कर द्यावा लागत असे. त्याशिवाय राज्यात पणजी ते सावर्डे, पणजी ते वळवई, पणजी ते हळदोणे, पणजी ते बेती आणि वेरे, पणजी ते मुरगाव अशा जलमार्गावर वाहतूक चाले. पणजीहून सावर्डेला जाण्यासाठी सकाळी ११ वाजता निघालेली बोट सायंकाळी ५ वाजता पोचत असे. रायबंदर, जुनेगोवे, कुंभारजुवे, कुंडई, डोंगरी, मडकई, उंडीर, दुर्भाट, बोरी, रायतूर, मानकी आणि सावर्डे येथे बोट थांबे घेत असे. दुसऱ्या दिवशीस सकाळी ८ वाजता परतीच्या प्रवासाला ही बोट निघून दुपारी २ वाजता पणजीला पोचत असे. पणजी ते सावर्डे प्रवासासाठी अडीच रुपये तिकीट वरच्या वर्गासाठी तर खालच्या वर्गासाठी तिकीट १२ आणे असे. पणजी ते वळवईसाठी वरच्या वर्गाचे तिकीट १ रुपया तर खालच्या वर्गासाठी ८ आणे असे अशी माहिती गॅझेटीयरमध्ये दिली आहे.

 

अधिक  वाचा :

काँग्रेस राज्य प्रभारी दिनेश गुंडूराव दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी गोव्यात दाखल 

संबंधित बातम्या