सरकारविरोधात जाल, तर खबरदार!शिस्‍तभंग कारवाईचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना इशारा

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2020

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्जातील अनुदानाची सवलत मागे घेतली. त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागितली. त्यानंतर आता सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सेवा नियमांची आठवण झाली असून सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरोधात याचिकांवर स्वाक्षऱ्या करण्यास बंदी घालण्याच्या पूर्वीच्या परिपत्रकाची आठवण कर्मचाऱ्यांना करून देण्यात आली आहे.

पणजी: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरोधातील आंदोलने, मोहिमा यात सहभाग दर्शवल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करू, असा इशारा सरकारने दिला आहे. त्याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपले म्हणणे वरिष्ठांमार्फत मांडावे. थेटपणे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना निवेदने सादर करू नयेत, असेही सुनावण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्जातील अनुदानाची सवलत मागे घेतली. त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागितली. त्यानंतर आता सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सेवा नियमांची आठवण झाली असून सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरोधात याचिकांवर स्वाक्षऱ्या करण्यास बंदी घालण्याच्या पूर्वीच्या परिपत्रकाची आठवण कर्मचाऱ्यांना करून देण्यात आली आहे.

दक्षता खात्‍याकडून परिपत्रक जारी
दक्षता खात्याचे संचालक संजीव गावस देसाई यांनी हे नवे परिपत्रक जारी केले आहे. या पूर्वी याच आशयाचे परिपत्रक २०१८ मध्ये जारी केले आहे. या नव्या परिपत्रकात नमूद केले की, सरकारी कर्मचारी हे सरकारी धोरणांविरोधातील आंदोलने, मोहिमांत सहभागी होताना दिसत आहेत. त्याविषयीच्या याचिकांवर स्वाक्षऱ्या करतात. तशी निवेदने थेटपणे राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना सादर केली जातात. अशी निवेदने सादर करण्याची प्रचलित पद्धत डावलली जात आहे. 

परिपत्रकाची चर्चा रंगू लागली!
मध्यंतरी सरकारी सेवेत असलेल्या किमान पाचशेजणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती प्रसारीत झाली होती. एका अर्थाने त्यांनी विदेशी नागरिकत्व पत्करले आहे. त्यांना राज्य सरकारच्या सेवेतून बडतर्फ केले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोणत्याही सरकारने हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नागरिकत्व तपासण्याचे धाडस दाखवले नाही. अगदी आल्तिनो पणजी येथेच असलेल्या मुख्य मतदार अधिकारी कार्यालयाकडे असलेली पोर्तुगीज नागरिकत्व घेतलेल्यांची यादी मिळवून सरकारने तपासकाम केले नाही. त्यामुळे सरकार आता कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करेल, असे वाटत नाही. फारतर चार - दोन जणांवर कारवाई होईल आणि त्यातून सापत्नभावाच्या वागणुकीचा आरोप विरोधकांकडून होईल आणि सारे शमेल असे दिसते, तूर्त हे परिपत्रक का काढावे लागले याची चर्चा रंगू लागली आहे.

वर्तन नियमानुसार होऊ शकते कारवाई
सरकारी कर्मचाऱ्याने आदेशाचे पालन न केल्‍यास केंद्रीय मुलकी सेवा (वर्तन) नियम १९६४ चा भंग होत आहे. याच नियमात सरकारी कर्मचाऱ्याने मत कसे व्यक्त करावे, याची प्रक्रिया सांगितली आहे. या नियमाचा भंग करणाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवा नियमांचे पालन करावे. त्यांनी सरकारी धोरणाविरोधातील मोहिमा व आंदोलनात सहभागी होऊ नये. एखाद्या विषयावरील आपले मत वरिष्ठांच्या माध्यमातून सरकारला विचारार्थ सादर करावे असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

...म्‍हणून लावले निर्बंध!
अलीकडे समाज माध्यमावर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सरकारी निर्णयांवर टिपणी करताना दिसत आहेत. बिगर सरकारी संस्था, संघटनांच्या आंदोलनांत सरकारी कर्मचारी सहभागी होत असल्याच्या चित्रफिती सार्वत्रिक होत आहेत. सरकारी कर्मचारी असलो तरी आम्ही येथील मतदार आहोत आम्हालाही मत मांडण्याचा अधिकार आहे, अशा अभिव्‍यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार अनेकजण करतात. त्यांना वेसण घालण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, अशा व्यक्तींवर सरकार कारवाई करण्यास धजावेल, असे वाटत नाही.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या