‘कोर्ट फी’ दुरुस्ती विधेयकात दुप्पट वाढ -काँग्रेस

विलास महाडिक
बुधवार, 29 जुलै 2020

सरकारने ‘कोर्ट फी’मध्ये दामदुप्पट वाढ करून न्यायासाठी न्यायसंस्थेचे दरवाजे
ठोठावणाऱ्या गरीब जनतेचे कंबरडेच सरकारने मोडले आहे त्यामुळे आता न्याय मिळणे सामान्य लोकांना कठीण होणार असल्याने या दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता देऊ नये अशी विनंती काँग्रेसचे प्रवक्ते ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांनी केली.

पणजी,

सरकारने ‘कोर्ट फी’मध्ये दामदुप्पट वाढ करून न्यायासाठी न्यायसंस्थेचे दरवाजे
ठोठावणाऱ्या गरीब जनतेचे कंबरडेच सरकारने मोडले आहे त्यामुळे आता न्याय मिळणे सामान्य लोकांना कठीण होणार असल्याने या दुरुस्ती विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता देऊ नये अशी विनंती काँग्रेसचे प्रवक्ते ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांनी केली.
काल झालेल्या एकदिवशीय अधिवेशनात सरकारने ‘कोर्ट फी’ दुरुस्ती विधेयक आणून ते घाई गडबडीने मंजूरही केले. हे विधेयक आणण्यापूर्वी सरकारने उत्तर व दक्षिण गोवा वकील संघटना तसेच हायकोर्ट बार असोसिएशनलाही विश्‍वासात घेतले नाही. त्यामुळे हे विधेयक एकतर्फी असून लोकांवर अन्याय करणारे आहे. राज्यातील गोरगरीब व सामान्य जनता कोविड महामारीमुळे संकटात आहे. अनेकांना नोकऱ्यांना मुकावे लागले आहे तर अनेकांचा रोजगार गेला आहे. अशा स्थितीत सरकारने हे ‘कोर्ट फी’मध्ये वाढ करून न्याय मागण्याचे दरवाजेच बंद केले आहे. कोणत्याही न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी पाच रुपयांची ‘कोर्ट फी’ ती आता या नव्या दुरुस्तीनुसार ३० रुपये भरावे लागणार आहे. न्यायालयात याचिका सादर करण्यास १५० रुपये कोर्ट फी होती ती ३०० रुपये झाली आहे. कमाल कोर्ट फी १५ हजार रुपये होती ती आता ३५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढलेली कोर्ट फी सामान्य लोकांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी परवडणारी नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारच्या या दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देऊ नये. हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत चर्चेला घेतल्यानंतरच त्याला मंजुरी द्यायला हवी होती. मात्र सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्याची घाई होती त्यामुळेच ते विरोधकांच्या अनुपस्थितीत घाई गडबडीत मंजूर करून घेण्यात आले असे डिसा म्हणाले.

संपादन  ः संजय घुग्रेकटर

संबंधित बातम्या