गोव्यातील ओलित क्षेत्रांचे संवर्धन व्हावे

डॉ. गुरुदास भा. नाटेकर
मंगळवार, 2 फेब्रुवारी 2021

दरवर्षी २ फेब्रुवारी हा दिवस ‘जागतिक ओलित क्षेत्र दिन’ म्हणून पाळला जातो. मानवजातीच्या तसेच पृथ्वीच्या हितासाठी ओलिताखालील भूभागांच्या संवर्धनाची महती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हा त्यामागील उदात्त हेतू आहे. ‘ओलिताखालील जमिनी आणि पाणी’ ही यंदाच्या ‘ओलित क्षेत्र दिना’ची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.

दरवर्षी २ फेब्रुवारी हा दिवस ‘जागतिक ओलित क्षेत्र दिन’ म्हणून पाळला जातो. मानवजातीच्या तसेच पृथ्वीच्या हितासाठी ओलिताखालील भूभागांच्या संवर्धनाची महती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हा त्यामागील उदात्त हेतू आहे. ‘ओलिताखालील जमिनी आणि पाणी’ ही यंदाच्या ‘ओलित क्षेत्र दिना’ची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.

शुद्ध पेयजल तसेच अन्य कामांसाठी ताजे पाणी लोकांना उपलब्ध व्हावे आणि ओलिताखालील भूभागांना पुनर्वैभव प्राप्त होऊन काही ओलित क्षेत्रांच्या बाबतीत होत असलेली हानी थांबवावी, हा हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून ‘जागतिक ओलित क्षेत्र दिना’निमित्त यंदा ‘ओलिताखालील जमिनी आणि पाणी’ या संकल्पनेची निवड करण्यात आली आहे. शुद्ध तथा ताज्या पाण्यासंदर्भात ओलित क्षेत्रे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याने त्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

जीवन जगण्यासाठी शुद्ध पाणी हे अत्यावश्यक आहे. पाण्याला ‘जीवन’ असेही संबोधले जाते. ‘जीवनाविना जीवन जगणे’ अर्थांत ‘पाण्याविना जीवन जगणे’ असंभवच आहे; परंतु, शुद्ध पाण्याचा स्रोत असलेल्या ओलित क्षेत्रांची आणि पर्यावरणाची किती जणांना काळजी असते? आपल्यापैकी बहुतेक जण त्याबाबत फारसे गांभीर्य दाखवतही नाहीत, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. आमच्या या एकंदर मनोवृत्तीमुळे सर्वत्र शुद्ध पाण्याची टंचाई भासत आहे.

पृथ्वीतलावरील एकूण पाण्यापैकी केवळ एक टक्क्यापेक्षा कमी पाणी पिण्यायोग्य आहे व ते नद्या, झरे, तलाव इत्यादी स्वरूपातील ओलित क्षेत्रांत असते. जागतिक लोकसंख्या वाढत असल्याने वाढत्या गरजेनुरूप वर्ष २०५० पर्यंत आणखीन सुमारे पंचावन्न टक्के शुद्ध पाण्याची आवश्यकता आहे. असे असतानाही उपलब्ध असलेली ओलिताखालील क्षेत्र रसायने, प्लास्टिक तसेच सांडपाण्यामुळे प्रदूषित केली जात आहेत. त्यामुळे अब्जावधी लोकांना नाइलाजाने प्रदूषित पाणीच प्यावे लागते. आम्ही सरकारकडे शुद्ध पाण्याची मागणी करतो आणि दुसऱ्या बाजूने ओलिताखालील क्षेत्रे प्रदूषित करण्यासही कारणीभूत ठरत असतो, ही तात्त्विकदृष्ट्या आमच्या मनोवृत्तीतील विसंगती आहे. पृथ्वीतलावरील सुमारे नव्वद टक्के ओलिताखालील क्षेत्रांचे अस्तित्वच नाहीसे झाले आहे, असे एका अभ्यास अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे, या समस्येचे महाकाय गांभीर्य आत्ताच ओळखून व प्रत्येक माणसाने दक्षतेने कार्यरत राहून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात स्वत:चा खारीचा वाटा उचलणे क्रमप्राप्त आहे.

गोवा राज्याचा विचार करता संपूर्ण राज्यात सुमारे ३,७०२ चौरस किलोमीटरपैकी २१,३३७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आहे. अर्थांत गोव्याच्या एकंदर क्षेत्रफळापैकी केवळ ५.७६ टक्के जमीन ओलिताखाली आहे. त्यामधील उत्तर गोव्याचा वाटा ७.८९ टक्के, तर दक्षिण गोव्याचा वाटा ३.८९ टक्के आहे.

गोव्यातील ओलिताखालील जमिनीसंदर्भातील काही नोंदी अभ्यासणे आवश्यक आहे. कारण, त्याचा संबंध कृषी व्यवसायाशी थेट असतो. उत्तर गोव्यातील १,७१३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी ओलिताखालील जमीन १३,६९३ हेक्टर आहे. दक्षिण गोव्यातील १,९४६.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी ओलिताखालील जमीन ७,६४४ हेक्टर आहे. पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर अशा दोन काळांत ओलिताखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळाबाबत फरक जाणवत असतो. या ओलिताखालील क्षेत्रांमध्ये नद्या, झरे, भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन, खारफुटीच्या झाडांचा परिसर, मिठागरांचा परिसर, तलावांसारखे अन्य जलसाठे इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच, समुद्रकिनाऱ्यांच्या परिसरातील रेतीचा परिसरही त्यात समाविष्ट आहे. संबंधित क्षेत्रातील पाण्याचा दर्जावर त्या पाण्यातील मासे व अन्य जीव-जंतूंचे जीवनमान ठरत असते, ही बाबसुद्धा तेवढीच महत्त्‍वाची आहे. त्यामुळे असे जलस्रोत व जलसाठे प्रदूषणमुक्त असावेत यासाठी आम्हा सर्वांचे प्रयत्न असलेच पाहिजे.

गोव्याच्या सुमारे २१३.८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात सुमारे पाचशे पन्नास ओलिताखालील क्षेत्रे असल्याचे अलीकडेच शासकीय सर्वेक्षणानुसार स्पष्ट झाले असून, इतरही काही क्षेत्रांची नोंदणी करणे बाकी आहे. त्यांचे सर्वार्थाने संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. कारण, प्राणिमात्र आणि वनस्पती यांचे अस्तित्व राखून ठेवण्यात आणि पर्यावरणाचे संतुलन अबाधित ठेवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्या माध्यमातून गोव्यातील लोकांना आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्याची संधी तर मिळेलच. त्याचबरोबर, गोव्याचे सौंदर्य अबाधित राहून पर्यटन व्यवसायालाही त्यामुळे अधिकाधिक बळकटी मिळू शकते. त्या क्षेत्रात बांधकामे करण्याचे टाळणे, त्या जलसाठ्यांत टाकाऊ माती व कचरा टाकणे बंद करणे अशा उपायोजना त्या दृष्टीने हाती घेणे आवश्यक ठरते.

स्वत: संमत केलेल्या अधिनियमांनुसार गोवा सरकारने वर्ष २०१६ मध्ये ‘गोवा राज्य ओलित क्षेत्र प्राधिकरण’ स्थापन केले आहे. ‘गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ’ ही त्या प्राधिकरणाची पितृसंस्था आहे. त्याचे कार्यालय साळगाव-बार्देश येथील विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण खात्यात आहे. हे प्राधिकरण राज्याच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असते. त्या प्राधिकरणावर सदस्य-सचिव अशा पदांवर दोन शासकीय अधिकारी कार्यरत असतात.

जगभर सर्वत्र शुद्ध जलाची टंचाई भासत आहे. संपूर्ण पृथ्वीतलावर ही परिस्थिती मानवजातीला तसेच प्राणिमात्रालाही भेडसावत आहे. ओलिताखालील भूक्षेत्रे नष्ट करून आम्ही पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवण्यास कारणीभूत ठरत असतो, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे. आम्ही जास्तीत जास्त शुद्ध पाण्याचा वापर केला तर निसर्ग त्यासंदर्भातील भरपाई करीत असतो. ओलिताखालील क्षेत्रांच्या स्थितीवर पाण्याचा दर्जा ठरत असतो. सध्या पृथ्वीतलावर अशा क्षेत्रांबाबत दयनीय स्थिती झालेली आहे. पाणी आणि ओलिताखालील क्षेत्रे यांचा घनिष्ट संबंध असून, माणसाला जीवन जगण्यासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी तसेच आरोग्यसंपन्नतेसाठी ते खूपच साहाय्यभूत ठरत असते.

ओलिताखालील क्षेत्रे अनेक बाबतींत माणसाचे जीवन सुसह्य करीत असतात. शुद्ध पाण्याची आणि खाऱ्या पाण्याची ओलिताखालील क्षेत्रे मानवजात तसेच निसर्गाला पूरक ठरतात. विविध सेवा पुरवून ती क्षेत्रे सामाजिक आणि आर्थिक विकासात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे योगदान देत असतात. बहुतांश शुद्ध जल आपणांस ओलिताखालील भूक्षेत्रांच्या माध्यमातूनच उपलब्ध होत असते. त्या पाण्यातील प्रदूषित घटक नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारेच आपोआपच बाहेर फेकले जातात व त्यामुळे मानवजातीला शुद्ध पाणी मिळत असते. ओलिताखालील क्षेत्रांचे पेयजलाबरोबरच दुसरे महत्त्‍वाचे कार्य म्हणजे मानवजातीचे उदरभरण. अर्थांत, पाण्यात असलेले मासे, खेकडे वगैरे माणसाचे महत्त्वाचे खाद्यान्न आहे. तेजगतीने वृद्धिंगत होणारे ते अन्नोत्पादनाचे क्षेत्र आहे. त्याशिवाय, ओलिताखालील क्षेत्रांमुळे भातशेतीला चालना मिळत असते व त्या माध्यमातून पृथ्वीवरील अब्जावधी लोकांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सुटत असतो.

ओलिताखालील भूक्षेत्रांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची चक्रे नेहमीच गतिशील राहतात. एवढेच नव्हे, तर या जागतिक अर्थव्यवस्थेला उत्थान प्राप्त करून देण्याचे मोठे सामर्थ्य त्यात आहे. ओलिताखालील भूक्षेत्रे पर्यावरणीय सुव्यवस्थेची वाहकयंत्रणा असल्याने त्या माध्यमातून प्रत्येक देशाला आर्थिक सेवा प्राप्त होत असतात. आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून कोट्यवधी लोक केवळ ओलिताखालील भूक्षेत्रांवर अवलंबून असतात.

पृथ्वीतलावरील कित्येक प्राणिमात्र, जीवजंतू यांच्यासाठी ओलिताखालील भूक्षेत्रे हे उदरभरणाचे, विसाव्याचे अथवा वास्तव्याचे ठिकाण आहे. जगभरातील जवळजवळ चाळीस टक्के मानवेतर प्राणिमात्र केवळ ओलिताखालील क्षेत्रात वास्तव्य करतात आणि तेथील अन्न भक्षण करीत असतात. शुद्ध पाण्याने युक्त असलेल्या ओलिताखालील क्षेत्रांत दरवर्षी माशांच्या सुमारे दोनशे नवीन प्रजाती संशोधकांना सापडत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय, ही ओलिताखालील क्षेत्रे महापूर, वादळ यांपासून मानवजातीचे संरक्षण करतात. महापुराचे पाणी स्वत:मध्ये सामावून घेण्याचे मोठे सामर्थ्य अशा ओलिताखालील भूक्षेत्रांमध्ये असते. तसेच, हवामान-तापमान नियंत्रित करणे, परिसरातील कार्बन वायू शोषून घेणे अशा स्वरूपाचे कार्यही त्यायोगे होत असते.

पाणीटंचाईचा प्रश्न नाहीसा करण्यासाठी सर्वांनीच मिळून काही ना काही उपक्रम हाती घेणे शक्य आहे. ज्यांना तसे करणे शक्यच नाही, ते अप्रत्यक्षपणे त्या कार्यात स्वत:चे योगदान देऊ शकतात. तेव्हाच आम्हाला तसेच निसर्गालाही पुरसे पाणी उपलब्ध होणार आहे. ओलिताखालील भूक्षेत्रे नष्ट करण्याचे बंद करून त्यांना गतवैभव प्राप्त करून देणे, नद्या बुजवण्याचे प्रकार बंद करणे, प्रदूषणाविरोधात जनजागृती करणे, जलस्रोत व जलसाठे यांची निगा राखून आवश्यकतेनुसार त्यांची साफसफाई करणे, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक व संवर्धन करणे, विकासप्रक्रियेत जलसाठ्यांचा पूरक वापर आणि विनियोग करणे यांसारख्या उपाययोजना त्या दृष्टीने साहाय्यभूत ठरू शकतात.

ओलिताखालील भूक्षेत्रे नामशेष करण्याच्या कित्येक घटना गोव्यात आतापर्यंत झालेल्या आहेत, हे मान्य करावेच लागेल. गोवा विधानसभा अधिवेशनातही त्या विषयासंदर्भातील प्रश्न काही आमदारांनी वेळोवेळी उपस्थित केले होते. या पूर्वी मी उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणावर सदस्यपदी तसेच शहर आणि नगर नियोजन खात्याने स्थापन केलेल्या म्हापसा ओडीपीच्या चेअरमनपदी कार्यरत होतो. संमतीसाठी येणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता देताना आम्ही नेहमीच ओलिताखालील भूक्षेत्रांच्या संवर्धनाचा विचार करीत होतो, हे मुद्दामहून नमूद करावेसे वाटते. मी आतापर्यंत देशविदेशात विविध ठिकाणी संचार केलेला आहे. त्या अनुभवावरून मला प्रकर्षाने वाटते, की भारत देशाला निसर्गाकडून चांगल्यापैकी देण प्राप्त झालेली आहे. तात्पर्य, अन्य देशांच्या तुलनेत भारताला ओलिताखालील क्षेत्रे मोठ्या संख्येने प्राप्त झालेली आहेत. परंतु, त्यांचा सांभाळ करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. आमच्यासाठी तसेच भावी पिढ्यांसाठी ते महत्त्वाचे 
आहे.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या