Goa Assembly Session : कमी दिवसांची अधिवेशने लोकशाहीच्या मुळावर

क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा

गोव्यातील टेकड्यांचे, डोंगरांचे मुंडण केले जात आहे. गोव्याच्या इतिहासातील सर्वांत भीषण आगीमुळे जंगले आणि जैवविविधता दोन्ही जळून भस्मसात होत आहेत. लोकशाहीच्या तीर्थाटनात डोक्याचे मुंडण करून सर्वांगाला भस्म फासलेल्या गोवा विधानसभेला यावर चर्चेसाठी वेळ मिळणार नाही. कारण, त्यांच्यासाठी हे फारच छोटे मुद्दे आहेत. फार फार तर, विधानसभेला अभिनंदन प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आणि सरकारने राज्यासाठी तयार केलेले कायदे मंजूर करण्यासाठी काही मिनिटे मिळू शकतात.

27 ते 31 मार्च दरम्यान विधानसभेचे पाच दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन निश्‍चित करण्यात आले होते. परंतु, नंतर 30 तारखेला राम नवमीची सुट्टी देत अधिवेशन चार दिवसांवर आणले आहे. पूर्ण अर्थसंकल्पीय चर्चेसह तीन दिवसांची चर्चा आणि मतदान होणार आहे. मागे सभापतींनी एका आठवड्याच्या अधिवेशनाची घोषणा केली होती. परंतु, एक दिवस कापून हिवाळी अधिवेशन चार दिवस घेण्यात आले होते जुलै 2022मध्ये महिनाभराचा कालावधी जाहीर झालेले पावसाळी अधिवेशन पंचायत निवडणुकांचे कारण पुढे करून दोन आठवड्यांवर आणण्यात आले.

गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनांचा कमी होत जाणारा कालावधी चिंता वाढवणारा व दुर्लक्ष न करता येण्यासारखा आहे. गोवा गुजरातचे अनुकरण करू शकत नाही. गेली विधानसभा विसर्जित होण्यापूर्वी, गुजरातमध्ये शून्य तास आणि प्रश्‍नोत्तराचा तास न होताच दोन दिवसांचे अधिवेशन झाले होते.

आपण जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्राचे नागरिक आहोत. आपण लोकशाहीची जननी असल्याचा अभिमान बाळगतो. लोकशाहीच्या मंदिरात न्यायालये आणि इतर संस्था ही पवित्र स्थाने आहेत आणि संसद/राज्य विधानमंडळे ही गर्भगृहे आहेत. येथेच राज्याचे भवितव्य घडते. राज्याच्या कारभारासाठी धोरणे आणि कायदे मंजूर केले जातात. खुली चर्चा आणि भविष्यातील रचनात्मक वादविवादांची या जागा आहेत.

भारतीय संसदीय पद्धतीने सार्वजनिक हिताच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी ‘शून्य तास’ हा नावीन्यपूर्ण प्रकार रुजवला. प्रश्‍नोत्तराचा तास हा दिवसाचा तास असतो जिथे मंत्र्यांना प्रश्‍न विचारले जातात. ‘अमृत काळा’त आपली लोकशाही आणि त्यातील संस्था उत्तम प्रकारे सक्रिय पाहिजेत. जेव्हा कामगिरी उत्कृष्ट असेल आणि लोक या प्रणालीवर विश्वास ठेवतील तेव्हाच या अमृतमंथनातून काही साध्य होईल. विधानसभेचा वापरच झाला नाही किंवा क्षमतेपेक्षा कमी वापर झाला, तर हलाहलाशिवाय काहीच हाती लागणार नाही.

भारतीय लोकशाहीच्या पुढील काळात कोणत्या प्रकारचे लोक, ती कशा प्रकारे चालवतील याची कल्पना संविधानाच्या रचनाकारांनी केली नाही. दोन सत्रांमधील अंतर सहा महिन्यांचे नसावे, असा आदेश त्यांनी दिला. आम्ही ‘वेस्टमिन्स्टर मॉडेल’ स्वीकारले होते. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात आपल्याला दोन-चार दिवसांचे सत्र मिळेल, असे त्यांना कधी वाटले नसेल. यूके हाउस ऑफ कॉमन्सचे कामकाज वर्षातून सरासरी 150 दिवस चालते.

आपली संसद सुमारे १२० दिवस पूर्ण करते. जर तो संसदीय वारसा असेल तर राज्याच्या विधानसभेचे कामकाज त्याच्या किमान अर्धे दिवस तरी का होऊ नये? नोव्हेंबर 2019 मध्ये लोकसभा अध्यक्ष एका परिसंवादासाठी गोव्यात होते. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना दिवसांची संख्या कमी होण्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. ‘राज्यांच्या विधानसभांचे अधिवेशन किमान 60 दिवस चालले पाहिजे’, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

पेटलेली जंगले, म्हादई प्रकरण, पर्यटनाची स्थिती, गोव्याला ‘कोळसा कॉरिडॉर’ करण्याचा प्रयत्न, टीसीपीमधील बदल, इतर ज्वलंत प्रश्‍न आणि प्रशासनातील घोटाळे यावर चर्चा व्हायलाच हवी. त्याऐवजी संख्याबळावर संमत करून घेण्यासाठी सर्व प्रमुख बिले सभागृहासमोर आणली गेली आहेत. केवळ संबंधित मंत्री त्यावर बोलतात आणि वादविवाद न करता काही मिनिटांत मंजूर झालेले कायदे ‘लोकांच्या हिताचे’ असतात यावर विश्‍वास ठेवणे कठीण आहे.

कोणताही वादविवाद टाळण्यासाठी बिल सामान्यतः शेवटच्या क्षणी मांडले जाते. त्यामुळे आम्हा गोमंतकीयांच्या माथी भूमिपुत्र विधेयक किंवा मुख्य नगर नियोजकाला प्रादेशिक योजनेत बदल करण्याचे अधिकार देणारे विधेयक किंवा बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी विधेयक मारले जाते.

आमचे भाग्य आहे की, कोविड काळात उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन व्यवस्थापनात जागल्याची भूमिका निभावली. जीएमसीमधील ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे झालेल्या मृत्यूंवर विधानसभेत क्वचितच चर्चा झाली. ध्वनिप्रदूषणावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आता न्यायालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. विधानसभेत मात्र ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध काही आवाज ऐकू आला नाही. प्रादेशिक आराखडा पूर्वी कधी झालाच नाही, इतका निर्दोष असतो. त्याबाबतीत कोणतेच मतभेद नसतात. सदस्यांमध्ये वैयक्तिक मतभेदही नसतात, चर्चाही नसते.

सभापतींसह 33 जणांचे संख्याबळ सरकारकडे आहे. त्या मानाने मुख्य विरोधक तीन. तरीही सरकारला त्यांच्या आक्रमक होण्याचे भय वाटते. पूर्वीच्या सभागृहात प्रमुख विरोधी पक्षाचे चार सदस्य होते, तरीही सरकारला आपली बाजू नीट सांभाळता आली नाही. विरोधकांनी त्यांची संख्या कमी असूनही सरासरीपेक्षा जास्त कामगिरी करून सरकारला पळ काढण्यास भाग पाडले आहे.

कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करून सभागृहाचे मन वळवण्याची बुद्धी सरकारकडे नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणाची औपचारिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी किंवा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी, त्यावर मतदान करण्यासाठी किंवा काही विधेयके मंजूर करण्यासाठी सत्रे आयोजित केली जातात. लहान सत्रांकडे असलेला कल पाहता, विधानसभेची अधिवेशने ही केवळ औपचारिकता ठरत आहे. सल्लागार समिती हे सरकारच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे.

लोकहिताच्या प्रश्‍नांपासून पळ काढणारे नेतृत्व गोव्याला लाभल्याची साक्ष 2019पासून वर्षातून 15 दिवस काम करणारी गोवा विधानसभा देत आहे. कमी संख्या असूनही ज्यांची कामगिरी सरासरीपेक्षा जास्त आहे, ते विरोधी पक्षही विधानसभा कामकाजाच्या कमी होत गेलेल्या कालावधीवर फारसा आवाज उठवत नाहीत.

काही पक्षांची पत्रकार परिषद वगळता या विषयावर चर्चा होत नाही. सरकार आपल्याला घाबरले यावरच ते समाधानी आहेत. विरोधकांचे असे स्वत:वरच खूश असणे सत्ताधीशांना हवेच आहे. एका अर्थाने विरोधक सत्ताधीशांनाच मदत करत आहेत.

गुणवत्तेचे मूल्यमापन करणाऱ्या परकीय संस्था भारतीय लोकशाहीला कमी गुण देत आहेत. दरवर्षी खालच्या पायरीवर ढकलत आहेत. असे असताना महत्त्वाच्या आणि ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा आणि वादविवाद नसलेली छोटी सत्रे त्यांनी केलेले मूल्यमापन खरे करून दाखवत आहेत. लोकशाहीची वस्त्रे घातलेली हुकूमशाही, लोकशाहीला निर्वस्त्र करीत आहे, तिचे अस्तित्व संपवत आहे. त्याचेच द्योतक असलेली कमी दिवसांची अधिवेशने लोकशाहीच्या मुळावर उठली आहेत.