गोमंतकीय कंत्राटदारांवर बेरोजगारीची वेळ 

dainik gomantak
गुरुवार, 28 मे 2020

 

सरकारने १४ मे २०२० रोजी बांधकामाच्या निविदेसाठी अर्ज करण्यासाठी कंत्राटदारांना नव्या अटी घालून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. या नव्या अधिसूचनेमुळे राज्यात विविध वर्गवारीतील सुमारे हजार गोमंतकीय कंत्राटदार तसेच भाड्याने यंत्रसामुग्री देणारे व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत

पणजी,

राज्यातील विविध प्रकारच्या सार्वजनिक बांधकामांच्या निविदेसाठी अर्ज करण्यासंदर्भात सरकारने नवी अधिसूचना काढताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नोंद असलेल्या स्थानिक गोमंतकीय कंत्राटदारांचे पूर्णपणे कंबरडे मोडले आहे. गोव्यातील काही ठराविक मोठ्या कंत्राटदारांना समोर ठेवून अटी तयार करून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. कंत्राटदारांवर सरकारने बेरोजगारीची पाळी आणली आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी केला. 
देशात टाळेबंदी असल्याने त्याची झळ राज्यातील सर्व व्यवसायिकांना बसली आहे. त्यात सरकारने १४ मे २०२० रोजी बांधकामाच्या निविदेसाठी अर्ज करण्यासाठी कंत्राटदारांना नव्या अटी घालून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. या नव्या अधिसूचनेमुळे राज्यात विविध वर्गवारीतील सुमारे हजार गोमंतकीय कंत्राटदार तसेच भाड्याने यंत्रसामुग्री देणारे व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत. नव्या अटींनुसार गोव्यात असलेल्या कंत्राटदारांपैकी तीन मोठे कंत्राटदार वगळता कोणीही बांधकाम निविदेचा अर्ज करू शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने ही नवी अधिसूचना त्वरित मागे घेऊन रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना काढावी व पूर्वीची असलेली अधिसूचना कंत्राटदारांना निविदा अर्ज करण्यासाठी कायम ठेवावी अशी मागणी नाईक यांनी पणजीतील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. 
सरकारी कामे मिळवण्यासाठी निविदा अर्ज करण्यासाठी नव्या अधिसूचनेनुसार घातलेल्या नव्या अटीमध्ये हे गोमंतकीय कंत्राटदार पात्र ठरत नाही. विविध वर्गवारीतील सरकारकडे नोंदणी असलेल्या कंत्राटदारांना त्यांनी केलेल्या कामांच्या रक्कमेसंदर्भातच्या अटीमध्ये भरमसाट वाढ केली आहे व ती त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. काही दोन - तीन मोठे कंत्राटदार वगळता कोणीही गोमंतकीय कंत्राटदार सरकारी खात्याची कामे मिळवण्यासाठी पात्र ठरणार नाही. ही कामे गोमंतकिय कंत्राटदारांना मिळवता येऊ नयेत याचे पूर्वनियोजनाद्वारे कटकारस्थान रचूनच ही अधिसूचना काढली आहे. कंत्राटदारांच्या कामाची व्याप्ती तसेच ठेव रक्कम हमीवरही मोठी वाढ केली आहे. सरकारी कामे करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली यंत्रसामुग्री तसेच मनुष्यबळ कंत्राटदाराचे स्वतःचे असायला हवे अशी अटही घातली आहे जी यापूर्वी कधीही नव्हती. स्थानिक कंत्राटदार त्यांना मिळालेल्या कंत्राटाची कामे ही भाडेपट्टीवर यंत्रसामग्री घेऊन करत होते व ती असलेली सवलतही या अधिसूचनेतून काढून टाकण्यात आली आहे. स्थानिक गोमंतकीय कंत्राटदाराकडे अशी सर्व यंत्रसामग्री तसेच हॉटमिक्सचे प्रकल्प गोव्यात असूच शकत नाही. या अटी पूर्ण करणे या कंत्राटदाराच्या आवाक्याबाहेर असल्याने ते आपोआप या निविदा अर्जाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडतील याकडे सरकारने लक्ष ही अधिसूचना काढली आहे अशी टीका त्यांनी केली. 
सरकारने १४ मे २०२० रोजी काढलेल्या या नव्या अधिसूचनेची कार्यवाही १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. गोव्यातील सर्व कंत्राटदार हे स्वयंरोजगार होते मात्र सरकारने ही अधिसूचना लादून सर्वांनाच देशोधडीला लावून या निविदा मोठ्या कंत्राटदारांना मिळवून देण्याचा तसेच गोव्याबाहेरील कंत्राटदारांना मागील दाराने प्रवेश देण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. ही अधिसूचना लागू केल्यास राज्यातील हजारो गोमंतकीय कंत्राटदार बेरोजगार होतील. राज्यात सध्या कोविड - १९ च्या टाळेबंदीत हे कंत्राटदार काम नसल्याने अडचणीत असताना सरकारने त्यांना बेरोजगार केले आहे. त्यामुळे गोवा फॉरवर्ड पक्ष सरकारने काढलेल्या या नव्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू दिली जाणार नाही. त्या अधिसूचनेची कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला जाईल असा नाईक यांनी इशारा दिला

संबंधित बातम्या