मर्मवेध : राखरांगोळी

एका बाजूला सत्तरीच्या म्हादई पर्वतरांगांवर पसरलेला वणवा व दुसऱ्या बाजूला आपल्या किनारपट्टीचा संपूर्ण विध्वंस करण्यासाठी स्वीकारलेली नवी अर्थनीती- हेच आपल्या चिमुकल्या राज्याच्या स्वयंपोषक विकासाचे धोरण आहे काय, असा प्रश्‍न कोणाही विवेकी माणसाला पडेल.

गेली अनेक वर्षे आपण खाण, पर्यटन तसेच बांधकाम उद्योगाने राज्याचे कसे लचके तोडले आहेत, यावर खल करीत आहोत. परंतु आता जेवढे म्हणून नैसर्गिक अधिवास उपलब्ध आहेत, ते नष्ट करून टाका आणि संपूर्ण जमीनपट्टा बाहेरच्यांच्या घशाखाली टाका- राज्याचे कॉंक्रीटीकरण करून टाका, अशीच अर्थनीती आपण स्वीकारली आहे.

सत्तरीत लागलेल्या आगी या केवळ उष्णतेच्या लाटेच्या परिपाक नाहीत. वाढलेली उष्णता व कमी झालेली आर्द्रता हे या वणव्याचे कारण असल्याचे निदान आपल्या मंत्र्यांनी केले आहे. परंतु ही आग मानवनिर्मित असल्याचे आरोप तज्ज्ञांनी केले आणि सरकारच्या दृष्टिकोनातला फोलपणाही दिसून आला आहे.

जमीन विकासकांनी यापूर्वीच सत्तरीला विळखा घातला आहे. राजकीय सत्ता या भूमाफियांच्या मागे असल्याचेही लपून राहिलेले नाही. म्हादई जंगलांमधल्या आगी याच कारस्थानाचा भाग असू शकतात.

सत्तरीत वनखाते नावाला आहे. तेथे ‘राज्य’ कोण चालवतो आणि त्यांचे उद्दिष्ट काय हे एव्हाना सर्वांना माहीत झाले आहे. सत्तरीतील लोकांना स्वीकारलेले दीर्घ मौन, व रानांवर कब्जा करण्यासाठी त्यांच्या हालचाली सर्वज्ञात आहेत. गेल्या दहा वर्षांत तेथे किमान पाच वाघांच्या कत्तली झाल्या. प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. परंतु अजून लोकांवर कसलाही धाक नाही. तेथे वनाधिकाऱ्यांना जाण्यास बंदी आहे. शिवाय या तालुक्यात कर्तव्यदक्ष अधिकारी टिकत नाहीत.

तरीही मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘नव्याने आगी लागल्या तर वनाधिकाऱ्यांची खैर केली जाणार नाही’. पर्यावरणाचा प्रश्‍न निर्माण होतो तेव्हा राज्यातील सरकार ‘शहामृगी पवित्रा’ घेते. बाहेरून सरकारच्या कार्यकर्तृत्वाचे गोडवे गायिले जातात. परंतु त्याचे डोके वाळूत खुपसलेले असते. म्हणजे मूळ प्रश्‍नावर तोडगा काढायचे सोडून सरकारचे डोके भलतीकडेच चालते.

रानातील जंगलांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे, वन्य पशू संपवायचे, वनसृष्टी आणि जैववैविध्याची कत्तल करायची आणि गव्यांची नवी उत्पत्ती करण्याची योजना आखायची-त्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळवायचा.

राज्य सरकार पर्यावरण दिनी आपण नैसर्गिक अधिवास जतन करण्यात किती गंभीर आहोत, त्याचे गुणगान करून स्वतःची पाठ थोपटून घेत असते. तोंडाने बोलणे एक आणि करणी मात्र महाभयंकर असा परस्पर उलटा मामला आहे. याचे कारण कोणतेही गांभीर्य नसलेले नेते आणि राज्याविषयी कळवळा नसलेली धोरणे, त्यामुळे सरकारमध्ये कोणीच पर्यावरणाचे जतन हा मुद्दा गांभीर्याने घेत नाही.

आम्ही पर्यावरणप्रश्‍न सतत आमच्या पानांमध्ये धुमसत राहील याची काळजी घेतो व नित्य नियमाने या संदर्भात घडणाऱ्या मुद्यांचा चोहोबाजूंनी वेध घेतो. क्लॉड अल्वारिस- त्यांची ‘गोवा फाउंडेशन’ ही संघटना सतत न्यायालयात लढा देत आहे. खाण उद्योगाची लक्तरे त्यांनी वेशीवर टांगली व सरकारची मिलीभगत, अभद्र युती त्यांनी लोकांसमोर आणली.

दुसऱ्या बाजूला अभिजित प्रभुदेसाई रस्त्यावर लढताहेत. राजेंद्र केरकर यांनी तर जिवावर उदार होऊन म्हादईचा प्रश्‍न आक्रमकतेने मांडला आहे. हे खरे गोव्याचे राखणदार आहेत. परंतु राज्याच्या पर्यावरणाचे संचित उघडपणे नष्ट करून टाकण्यासाठी सरकारने खुला सौदा चालविला असल्याचे आम्ही उजेडात आणले, त्याला आठवडाही लोटलेला नाही.

लागलीच म्हादईचे खोरे पेटत असल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आम्हांला आला, त्याची पहिली बातमी आम्ही केली.

दुसऱ्या बाजूला किनारी आराखड्यामध्ये बदल करून सीआरझेडचे नियम धाब्यावर बसविण्यासाठी नवी पर्यटन नीती सरकारने स्वीकारली. या घातक- गोव्याचा गळा घोटणाऱ्या संकल्पनांविरोधात पर्यावरण संघटना न्यायालयात जातीलही, परंतु सरकारला स्वतःच्या या अवनतीबद्दल काहीच वाटत नाही.

सत्तरीतील आगी या मानवनिर्मितच आहेत. याचे कारण या गुन्हेगारांविरोधात एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. राजेंद्र केरकर यांच्या मते, तेथील अभयारण्याला विरोध करणारे घटक खुलेआम त्यामागे आहेत. कारण अभयारण्य त्यांच्याच जमीनभक्षण धोरणाला सुरुंग लावते.

अभयारण्य जाहीर होऊन १० वर्षे लोटली तरी अद्याप त्यासंदर्भात नियम व स्थानिकांचे हक्क अधोरेखित झालेले नाहीत. आगीची चौकशी न करता अभयारण्यांमध्ये प्रवेश करण्यावर बंदी जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु ती पर्यावरणाच्या रक्षणकर्त्यांना रोखण्यासाठीच तर नाही ना, असा संशय उत्पन्न होतो.

गोव्यावर विकासाचे प्रचंड दडपण आहे. जमिनी उपलब्ध नाहीत. ज्या जमिनी दिसत आहेत, त्यांच्यावर कब्जा करण्यासाठी आसुरी शक्ती पुढे सरसावल्या आहेत. गोवा एक ‘हॉट प्रॉपर्टी’ बनल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष आता अभयारण्ये व किनारी भाग यांकडे वळले आहे. त्यामुळे सरकारला हे ‘ना विकास भूभाग’ खुले करण्याची एकच घाई झाली आहे.

परिणामी डोंगर छाटले जात आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच सत्तरीतील काही डोंगर बुलडोझर चालवून सपाट केले जात होते. आता तर त्यावर वरताण म्हणजे डोंगरालाच आगी लावून तेथील अरण्य नष्ट करण्याचे हे कारस्थान शिजले आहे. जंगलांनाच आगी लागल्या तर वनराई राहणार नाही, तेथील वन्यपशू नष्ट होतील आणि संवर्धनाचा प्रश्‍नच मिटेल.

सत्तरीतील नेते आणि तेथील नागरिकांना म्हादई नदीची आधीच फिकीर नाही. पिण्याचे पाणी त्यांना नळाद्वारे दिले जाणार आहे. सरकारी नोकरीही प्राप्त होणार असल्याने वनांवर अवलंबून राहण्याची पाळीच येणार नाही.

सत्तरी तालुका डोळ्यांसमोर येतो, तेव्हा आपल्यापुढे दोन गोष्टी येतात. एक म्हणजे गोव्यातील अबाधित अरण्य, हिरवी वनराई आणि तेथे वास्तव्याला आलेले वाघ. त्यानंतर डोळ्यांसमोर येते ती म्हादई. तेथील शांत, शीतल वातावरण, म्हादईचे पवित्र खोरे आणि साधे भोळे लोक.

वीस वर्षांपूर्वी सत्तरीतील लोक कधी चर्चेचा केंद्रबिंदू नसायचे. तेथे प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री असे तोपर्यंत स्थानिक समाजाचा आवाज कधी टिपेला पोहोचला नव्हता. राणेही पत्रकार परिषद घेत तेव्हा त्यांचे बोलणे कान देऊन ऐकावे लागे. कारण ते मृदू बोलत.

दोन वर्षांपूर्वी राणेंची कारकीर्द संपली आणि राजकीय सद्दीही. प्रतापसिंग राणे नेतृत्वपदी असताना कदंब परिवहनात सत्तरीतील लोकांना सरकारी नोकरीचा लाभ मिळाला होता. ते सोडले तर हे लोक रानावनांवरच अवलंबून होते.

डोंगर त्यांनी राखले. काजू बागायतींमध्ये परिश्रम केले. जमिनी स्वतःच्या नव्हत्या, तरीही या जमिनी त्यांनी ‘सुजलाम् सुफलाम्’ बनविल्या. या लोकांनी सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांचे संरक्षण केले. त्यामुळे लोकांना पाणी उपलब्ध झाले. मोकळी हवा, प्राणवायू प्राप्त झाला.

हे लोक रानावनांवर उपजीविका करणारे होते. बागायतींंमध्ये श्रम करीत होते. त्यामुळे गरिबीही होती. हा गोव्यातील सर्वांत मोठा मतदारसंघ. तेथील ‘माणूस’ तोपर्यंत ‘मतदार’ बनला नव्हता. म्हणजे मतदार होण्याचे फायदे उपटायला शिकला नव्हता, तोपर्यंत सत्तरी ही मानवाची पोषिंदी होती आणि गोव्याची तारणहार होती.

त्यात तथ्य आहे. किनारपट्टीने विकासाची सुमधुर फळे चाखली. पर्यटनाने त्या भागाला समृद्ध बनविले, त्या विकासाची फळे सत्तरीपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत, हे सत्य आहे.

स्वयंपोषक विकास आम्ही म्हणतो, तेव्हा नैसर्गिक साधन-सामग्रीवर आधारित उद्यमशीलतेलाही प्रोत्साहन देणे आणि गरीब समाजापर्यंत त्याचे लाभ पोहोचविणे हाही एक कर्तव्याचा भाग असतो. दुर्दैवाने संपत्तीची लुबाडणूक व स्थानिक समाजाचे शोषण म्हणजेच विकास, हा सरकारी शब्दकोशातील अर्थ बनला आहे आणि राज्याच्या नेतृत्वाला आणि प्रशासनालाही तोच अर्थ माहीत आहे.

त्यामुळे या लोकांसंदर्भात कोणतीही पर्यायी विकासनीती आपण तयार करू शकलो नाही. सत्तरीतील नव्या नेतृत्वालाही ते उमजले नाही. सत्तरीतील नवे उभरते नेतृत्व सत्तरीतील लोकांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या की त्यांना वश करता येते, असे मानून त्यांच्याकडून वन्यजमिनींचे हक्क काढून घेऊ पाहत आहे.

वास्तविक ज्याप्रकारे मये येथील इव्हेक्युई प्रॉपर्टीतील जमिनींचे अधिकार स्थानिकांना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तशीच व्यवस्था सत्तरीतील जमिनींबाबत होणे आवश्यक आहे. या लोकांना जमिनीची मालकी प्राप्त झाली, त्यांना घरे व शेतजमिनींचे अधिकार प्राप्त झाले- कुळांचे अधिकार मिळाले, तर सरकारी नोकऱ्यांवर जगण्याची पाळी येणार नाही.

गोव्याच्या पर्यटनामध्येही अशा ग्रामीण भागांना सामावून घेतले गेले पाहिजे. गोव्याच्या अनेक कृषी फार्मस्‌ना, कुळागरांना भेटी देणे सध्या पर्यटकांना आवडू लागले आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवरील ओघ कमी होईल व तेथील नाजूक नैसर्गिक अधिवास वाचूही शकतील.

सत्तरीत जमिनीचे अधिकार नसल्याने स्थानिक लोक जंगलांवर अतिक्रमण करू लागले आहेत. अनेकांनी काजू बागायतींसाठी तेथील जंगलांवर अतिक्रमण केले आहे.

सत्तरी हा डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला आणि पोसलेलाच भाग आहे. गोव्याचे या भागाकडे दुर्लक्ष झाले,

सत्तरी ही कोणा बापजाद्यांची जहागीर नाही, याचाच प्रत्यय आयआयटी विरोधी आंदोलनामध्ये आला. शेळ-मेळावली आंदोलन तरुण व महिला यांनी एकत्रितपणे चालवले. शेकडो वर्षांपासून तेथील शेतजमिनींवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांना आपली रोजीरोटी वाचविण्यासाठी आंदोलन करावे लागले.

आपल्या जमिनीतून हुसकावून लावले जाईल, या भीतीने या जमिनीत रात्रंदिवस बसून राहणाऱ्या लोकांचे त्यावेळी संपूर्ण गोव्यात कौतुक झाले होते. ‘सत्तरीचा विकास शेकडो एकर जमीन आयआयटीला दिल्याने होणार नाही, तर आम्हांला आमच्या जमिनी बहाल करा, शेकडो वर्षांपासून आम्ही कसत असलेल्या जमिनी आमच्या नावावर करा, मोठमोठ्या प्रकल्पांपेक्षा या जमिनीत श्रम आणि घाम गाळल्यानेच आमचा खरा विकास होऊ शकतो’, हे या फाटक्या लोकांनी गोव्याला दाखवून दिले होते.

ओरिसातील निलमगीरी येथील पर्वतरांगामध्ये वस्ती करणाऱ्या आदिवासींनी असाच प्रत्यय आणून दिला होता. खाणींसाठी या जमिनी ताब्यात घेतल्या जाणार होत्या, आदिवासींनी त्याचा प्रतिकार केला, तेव्हा देशभर ही बातमी झळकली होती. तेथेही खाणींवर काम करण्याची संधी त्यांना देण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. परंतु ओरिसातील आदिवासी, गोव्यातील खाणपट्ट्यांतील लोकांपेक्षा अधिक विवेकी आणि शहाणे ठरले.

सत्तरीतील लोकांपुढेही याच शहाणपणाचे आव्हान आहे. डोंगरांना कोण आगी लावतोय? कोण या जमीन विकासकांचे पाठीराखे आहेत? त्यांचे हेतू काय? सरकारचे या एकूण व्यवहारामागचे धोरण काय? हे प्रश्‍न स्थानिकांना आता विचारात घ्यावे लागतील. आपल्या नेत्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवावा लागेल. सरकारी नोकऱ्यांच्या मागे लागून काही क्षणिक फायद्यासाठी आपले सत्त्व विकून टाकण्यास ते राजी होतील काय?

आपल्या राजकारण्यांना फार पुढचे दिसत नाही, यात तथ्य आहे. सत्तरीचा विकास सरकारी नोकऱ्या देऊन होणार नाही, त्यांना त्यांच्या भूमीत आर्थिक सवलती आणि स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार दिल्याने तो अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकणार आहे. या लोकांचे आर्थिक दृष्टीने सबलीकरण झाले पाहिजे.

आपले नेते जेव्हा गरिबी निर्मूलनाचा विचार करतात तेव्हा ते सरकारी नोकरी देण्याचे आश्‍वासन देत असतात. मुळात त्यांना राज्याचा आर्थिक विकास आणि गरिबी निर्मूलन यांची सांगड घालायचीच नसते. या नेत्यांनी आर्थिक विकासाच्या नावे स्वतःच्या तुंबड्या भरल्या आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत नेत्यांनी विविध योजनांचा लाभ घेऊन किती वन जमिनी घशात घातल्या, हे पडताळून पाहिले तर गरिबी निर्मूलनाचा त्यांचा उद्देश आपल्या सहज लक्षात येईल.

वास्तविक ‘गरिबी’ची पुनर्व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे. गरिबीच्या व्याख्येचा अर्थ लावताना सत्तरीच्या विकासासंदर्भात ‘पर्यावरणीय गरिबी’ म्हणूनच पाहिली पाहिजे. आपल्याला अत्यंत दणकट व निरोगी नैसर्गिक अधिवास हवा आहे. तेथे निसर्गावर आधारित उद्योग व्यवसाय तयार झाले पाहिजेत. कुळागरे, कृषी, पशुसंवर्धन व वनसंपत्ती या गोष्टींच्या विकासासाठी अर्थतज्ज्ञांची आवश्यकता नाही, त्यासाठी पर्यावरणीय रक्षणकर्ते हवे आहेत.

असे रक्षणकर्ते, देशातील इतर ठिकाणांपेक्षा अधिक प्रमाणात गोव्यात सापडतील. परंतु त्यासाठी सुशासनाची नवी व्याख्या तयार करून अशा मानसिकतेचे अधिकारी तयार झाले पाहिजेत. सत्तरीमध्ये असे अनेक कार्यकर्ते सापडू शकतील, परंतु त्यासाठी राजेंद्र केरकर यांच्यासारख्या तत्त्वनिष्ठ कार्यकर्त्याची कदर केली पाहिजे. आपल्या नि:स्वार्थी सेवेने आणि प्रखर लढ्याने राजेंद्र केरकर यांनी संपूर्ण गोव्यात पर्यावरण संरक्षण तत्त्वाचे बीजारोपण केले.

सत्तरी, सांगे, काणकोण अशा भागांना वनांवर आधारित तालुके म्हणून जाहीर केले पाहिजेत, येथील मोठी लोकसंख्या वनांवर आधारित आहे. परंतु तेथील मोठे भूभाग झाडांची कत्तल करण्यात येऊन बोडके बनविण्यात आले. सत्तरीत तर रानांपासून लोकांना वेगळे काढण्याची मोहीमच सुरू आहे.

या लोकांना जमिनीचे अधिकार प्राप्त झाले, तर एकूण वन संपत्तीच्या स्वयंपोषक व्यवस्थापनाचे हित राखले जाईल. वनांच्या व्यवस्थापनात स्वतःचे हित आहे आणि त्यातून आपला फायदाही आहे. मिळकत वाढू शकेल, असा विश्‍वास त्यांना प्राप्त झाला पाहिजे.

शेतीमध्ये फायदा आहे आणि शेतीवर उपलब्ध असलेला माणूस गरीब असता कामा नये, असेच सरकारचे धोरण हवे. शेतीमध्ये राबणाऱ्या माणसाला स्वतःसाठी अन्न मिळायलाच हवे, परंतु शिल्लक धान्य बाजारात विकून त्यांना चांगल्याप्रकारे उपजीविका चालविता यायला हवी.

सत्तरीतील माणसाला तेथील जैवविविधतेचे रक्षण केल्याबद्दल केवळ शाबासकी नव्हे तर, मिळकतीचा योग्य हिस्सा प्राप्त व्हायला हवा. केरळ व अनेक पहाडी राज्यांनी अशाप्रकारे आपल्या लोकांना लाभ मिळवून दिला आहे. या गोष्टी, प्रदूषण विरहित लोकजीवन, पर्यटनाला आणखी उभारी देऊ शकते.

सध्या जगभर नैसर्गिक वातावरणाला वाव देणारे पर्यटन सुरू आहे. सरकार गरिबी निर्मूलनावर भारंभार बोलते, परंतु आमच्याकडे मात्र ‘गरिबी हटाव’ म्हणजेच ‘कंत्राटदार व मोठ्या कंपन्यांना लाभ मिळवून देणे’, असाच अर्थ बनला आहे. वने व जैवविविधता नष्ट करणे म्हणजेच गरिबीवर आघात करणे, हा अर्थ स्थानिक समाजाला समजावून देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

लेखक विठ्ठल गावस यांनी आपल्या ‘खाणमाती’ कादंबरीत हा विषय अत्यंत प्रक्षोभकरीत्या मांडला आहे. त्यापूर्वी पुंडलिक नायक यांनी ‘अच्छेव’मधून त्यावर उजेड टाकला होता. गावस हे स्वतः खाणपट्ट्यातील नेवली-सुर्लाचे रहिवासी.

वनाला आगी लावणे व नैसर्गिक अधिवास नष्ट करणे- जमीन, जल व वनव्यवस्थापनाच्या विरोधात कारस्थान करणे- म्हणजेच लोकविरोधी कारस्थान मानले गेले पाहिजे. गोव्याच्या भवितव्यालाच आग लावण्याचा हा प्रकार आहे. जमीन विकासकांचा यात हात असल्याने तेच समाजाचे खरे मोठे शत्रू आहेत, हे लोकांच्या मनावर ठसले पाहिजे. या अशा कारस्थानांविरोधातच लढा सुरू होण्याची आवश्यकता आहे.