साळगाव मध्यवर्ती कचरा प्रकल्पासाठी प्रयत्न 

dainik gomantak
शुक्रवार, 3 जुलै 2020

प्रकल्पात या मतदारसंघातील कचऱ्याव्यतिरिक्त उत्तर गोव्यातील विविध भागातून येणाऱ्या कचऱ्यांचे ट्रकांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे या १५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पामध्ये तेथे क्षमतेपेक्षा अधिक कचरा आणून त्यावर प्रक्रिया सुरू झाली व त्याचे परिणाम साळगाव मतदारसंघातील हा प्रकल्प असलेल्या स्थानिकांना गेल्या कित्येक दिवसांपासून सोसावा लागत आहे.

पणजी

साळगाव येथील कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाढवून तो मध्यवर्ती प्रक्रिया प्रकल्प करण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे. या भागातील अनेक विहिरी प्रकल्पामुळे प्रदूषित झाल्या आहेत व घाणीच्या समस्येचा सामाना करावा लागत असल्याने सरकारने लोकांच्या भावनांशी खेळू नये असा इशारा गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते तुलिओ डिसोझा यांनी दिला. 
पणजीतील काँग्रेस भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना तुलिओ डिसोझा म्हणाले की, साळगाव कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया हा फक्त साळगाव व कळंगुट या दोन मतदारसंघातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठीच असेल, असे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतर या प्रकल्पात या मतदारसंघातील कचऱ्याव्यतिरिक्त उत्तर गोव्यातील विविध भागातून येणाऱ्या कचऱ्यांचे ट्रकांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे या १५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या प्रकल्पामध्ये तेथे क्षमतेपेक्षा अधिक कचरा आणून त्यावर प्रक्रिया सुरू झाली व त्याचे परिणाम साळगाव मतदारसंघातील हा प्रकल्प असलेल्या स्थानिकांना गेल्या कित्येक दिवसांपासून सोसावा लागत आहे. या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच लोकांचा विरोध आहे, मात्र सरकारने दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही. या साळगाव प्रकल्पाच्या कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेमुळे गावात झालेले प्रदूषण यासंदर्भातची जनहित याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सादर करण्यात आली होती. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही या प्रकल्पाला कारणे दाखवा नोटीस बजावून अनेक अटी लागू केल्या होत्या. मात्र, त्याची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा लवादाकडे गोवा फाऊंडेशनतर्फे मांडण्यात येणार असल्याचे तुलिओ डिसोझा म्हणाले. 
या प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार असल्याने त्याचा उग्र वास शेजारील गावात पसरणार नाही, असे ठामपणे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा हा प्रकल्प सुरू असताना त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे ८३ कोटी रुपये तत्कालीन मंत्री जयेश साळगावकर यांच्या काळात मंजूर झाले होते. या प्रकल्पाची क्षमता २५० मेट्रिक टन वाढविण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. सरकारने हॉटेल्स सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटक येण्यास सुरवात होईल व कचऱ्याच्या प्रमाणात वाढ होईल. त्याचा फटका स्थानिकांना बसणार आहे. आताच या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना घाणीचा समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात तो मध्यवर्ती कचरा विल्हेवाट प्रकल्प केल्यास उत्तर गोव्यातील कचरा या प्रकल्पात येईल. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प साळगाव व कळंगुट मतदारसंघातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठीच वापरण्यात यावा, अशी मागणी तुलिओ डिसोझा यांनी केली आहे. 
 

संबंधित बातम्या