वीज खात्याची श्वेतपत्रिका म्हणजे जनतेची दिशाभूल

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 1 नोव्हेंबर 2020

वीज दरवाढ मागण्यासाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर वीज खात्याने वेळोवेळी सादर केलेल्या आकडेवारीत तफावत आहे. तीच पद्धत त्यांनी श्वेतपत्रिका तयार करताना वापरल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला.

पणजी :  वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी विजेच्या स्थितीवर श्वेतपत्रिका जारी करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या श्वेतपत्रिकेत नमूद केलेल्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवता येणार नाही. कारण वीज दरवाढ मागण्यासाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर वीज खात्याने वेळोवेळी सादर केलेल्या आकडेवारीत तफावत आहे. तीच पद्धत त्यांनी श्वेतपत्रिका तयार करताना वापरल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला.

ते म्हणाले, वीजमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका सादर केली होती. खात्याचा पंचनामा करून सत्य समोर मांडण्यासाठी श्वेतपत्रिकेचा वापर केला जातो. विधानसभेत सरकारने नमूद केले होते की संयुक्त वीज नियामक आयोग वीज दरवाढ करते. मात्र ही दरवाढ सरकार मागते, त्यासाठी दरवाढ याचिका आयोगासमोर सादर केल्या जातात ही माहिती सरकारने दडवली. किती वीज वापरली जाते, किती उपलब्ध आहे, त्यातून किती महसूल मिळतो, किती पैसे मिळायसे हवेत याची माहिती सरकार आयोगाला देतो. २०१८ मध्ये सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार घरगुती वापरासाठी ३१ टक्के, वाणिज्यिक वापरासाठी १५ टक्के, औद्योगिक वापरासाठी ५१ टक्के,  शेतीसाठी ८ टक्के, तात्पुरत्या वीज जोडासाठी ५ टक्के, संरक्षण विभागासाठी ८ टक्के वीज वापरली जाते. ही टक्केवारी १०४ टक्के होते. ही दरवाढ मागताना वित्तीय पत्रक तयार नसल्याचे खाते नमूद करते याचा अर्थ दोन वर्षाचा हिशेबच खात्याने केला नव्हता असा होतो. आयोगासमोर लेखा परीक्षण झालेली आकडेवारी वीज खाते का सादर करत नाही हा खरा प्रश्न आहे.

आता श्वेतपत्रिकेत घरगुती वीज वापरासाठी लागणारी वीज ही वाणिज्यिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या विजेच्या तुलनेत दुप्पट हवा असे नमूद केले आहे. वास्तवात त्यांनी वाणिज्यिक व औद्योगिकच्या तुलनेत घरगुती वापरासाठीही वीज कमी असल्याचे आयोगासमोर म्हटले आहे. आयोगासमोर सादर केलेली आकडेवारी बरोबर आहे किंवा श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारी बरोबर आहे. त्यामुळे एकतर वीज खात्याने वीज नियामक आयोगाला फसवले किंवा आता ते जनतेला फसवत आहेत. यापैकी कोणती आकडेवारी बरोबर यावर सरकारने खुलासा करणे गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या