उसासह अन्य उत्पादनांवर हवा भर!

प्रतिनिधी
गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2020

कृषी उत्पादनावर जास्त भर देण्याची आज गरज निर्माण झाली असून इतर लागवडीप्रमाणेच ऊस उत्पादन क्षेत्रातही भरीव वाढ होण्याची आवश्‍यकता कृषीतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

राज्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत, कोरोनामुळे पर्यटनावर परिणाम झाला आहे, इतर उद्योग व्यवसायही मंदीत आहे, अशा परिस्थितीत कृषी उत्पादनावर जास्त भर देण्याची आज गरज निर्माण झाली असून इतर लागवडीप्रमाणेच ऊस उत्पादन क्षेत्रातही भरीव वाढ होण्याची आवश्‍यकता कृषीतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

फोंडा प्रतिनिधी
राज्यातील खाणी दुसऱ्यांदा बंद झाल्यानंतर आता अडिच वर्षांचा काळ लोटला आहे. लोकांची आमदनी खुंटली आहे. त्यातच कोरोनाचा राक्षस जगभर थैमान घालत असल्याने उद्योग व्यवसायावर तर महाभयंकर अरिष्टच कोसळले आहे. इतर जीवनावश्‍यक वस्तूंचे सोडा, पण निदान जेवणाखाण्याचे तरी हाल होता कामा नये, याकडे आता सर्वच जगभरातील देशांचे लक्ष लागून राहिले आहे, त्यामुळे कृषी धनाशिवाय पर्याय नाही, हे जगाला कळून चुकले आहे. 

गोव्यात आतापर्यंत इतर कृषी उत्पादनांपेक्षा भातपिकाचेच जास्त उत्पादन होते. राज्यात दुबार पद्धतीने काही ठिकाणी भातपिकाची लागवड केली जायची. पण आता ही दुबार पद्धत बंदच झाल्याने एकवेळच भातपिकाची लागवड होते. साधारण दीड लाख कुटुंबीय भातपिकाच्या या लागवडीत जुंपली जायची, पण आता हा आकडा पन्नास ते साठ हजारांवर आला आहे. भातपिकाशिवाय कुळागरी उत्पादनावरही गोव्यात आता मोठा भर दिला जात आहे. बागायती आणि कुळागरांतून उपलब्ध होणारी सुपारी आणि काजू तसेच अन्य फळांची निर्मिती ही कृषी उत्पादनासाठी पूरक असली तरी ती तेवढी समाधानकारक नाही. आताशा कुठे शेतकरी नवनवीन कृषी धनाच्या प्रयोगाला लागले आहेत. भातपिकाबरोबरच सुपारी, काजू आणि इतर डोंगरी उत्पादनांखेरीज लागवडीखाली आणल्या जाणाऱ्या जमिनीत युवा शेतकरी भाजी आणि फळांची लागवड करण्यास उत्सुक झाला असून त्यादृष्टीने प्रयत्नही केले जात आहेत. विशेष म्हणजे ज्या खाण पट्ट्यात केवळ खनिज मालाशिवाय अन्य काहीही दृष्टीस पडत नव्हते तेथे आता विविध तऱ्हेची फळभाजी पिकवण्याकडे भूमिपुत्रांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. पण हे प्रमाण तसे अजूनही नगण्यच आहे, या लोकांना अधिक प्रोत्साहनाची गरज आहे.

नियोजन हवे
संजीवनी साखर कारखाना बंद झाला, तरीही सरकारने ऊस उत्‍पादकांना दिलासा द्यावा. तसेच पूरक शेती उत्‍पादन कसे करता येईल, याबाबत प्रयत्न व्‍हावेत. ऊस उत्पादकांना ज्या साधनसुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात, अजूनही मिळत नाहीत. मळ्यात मशागतीसाठी मजूर मिळणे कठीण होत चालले आहे. तोडणीसाठी बाहेरून मजुरांच्या टोळ्या आणाव्या लागतात. सरकारकडून वेळेवर पैसे मिळत नाही, त्यामुळे कर्ज काढून ऊस उत्पादन काढणे तेवढे शक्‍य होत नसल्याचे ऊस उत्पादकांचे म्हणणे आहे. गेली एवढी वर्षे हा व्यवसाय गोव्यात चालतो म्हटल्यावर त्यात सरकार पातळीवर नियोजन असणे महत्त्वाचे आहे. पण या नियोजनाच्या अभावामुळेच ऊस उत्पादनाचे तीन तेरा झाले आहेत.

ऊस उत्‍पादन नगदी पीक
राज्यात गेली अनेक वर्षे ऊस उत्पादन केले जाते. केवळ पन्नास हजार टनांपर्यंतच आपण ऊस उत्पादनाच्याबाबतीत सीमित राहिलो आहोत. हे उत्पादन वाढत नाही. पण ऊस उत्पादनात असलेल्या शेतकऱ्यांना हे नगदी पीक सोडून अन्य उत्पादनात रमणे ईष्ट वाटत नाही. कारण वर्षानुवर्षे ऊस उत्पादनात असलेल्या गोमंतकीय शेतकऱ्यांना या पिकाच्या उत्पादनात रस असल्यामुळे, त्यातच ऊस लागवडीखाली आणण्यात येणारी जमीन इतर कृषी उत्पादन घेण्यासाठी तेवढी तयार नसल्याने ऊस उत्पादक केवळ याच उत्पादनावर भर देत आहेत. तुटपुंजे का होईना, पण घरसंसार चालत असल्याने ऊस उत्पादक समाधानी आहेत. मात्र, राज्यातील एकमेव संजीवनी सहकारी साखर कारखाना गेल्या हंगामात बंदच राहिल्याने या ऊस उत्पादकांत चलबिचल चालली आहे. गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी राज्यातील कृषी क्षेत्राकडे प्रथम लक्ष देताना कृषी व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी भरीव आणि सक्षम असे निर्णय घेतले, त्यात धारबांदोडा येथे उभारण्यात आलेला संजीवनी साखर कारखाना होय.

सरकारी प्रोत्‍साहनही हवे
या ठिकाणी एक गोष्ट नमूद कराविशी वाटते, ती म्हणजे इतर राज्यांपेक्षा गोवा सरकारच्या कृषी खात्याकडे शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपयुक्त अशा योजना आणि उपक्रम आहेत, त्यांचा लाभही काही शेतकरी घेतात, पण मातीचे सोने करण्याची ईर्षा मनात बाळगून शेतीत उतरणाऱ्या गोमंतकीय भूमिपुत्राला या सुविधा आणि उपक्रम सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धती उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. गोव्याला कडधान्याबरोबरच फळ भाजीपाल्यासाठी शेजारील राज्याकडे पहावे लागते. गोव्यातील जमिनी जर जास्तीत जास्त लागवडीखाली आल्या तर भाजी, फळे आणि इतर धान्यासाठी गोवा आत्मनिर्भर होणे सहज शक्‍य आहे. मूळात पडिक जमिनी आणि खाण कंपन्यांनी वरवंटा फिरवून नापिक बनवलेल्या जमिनी पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी सरकारी योजनांची आणि प्रोत्साहनाची खरी गरज आहे.

संबंधित बातम्या