कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी पुढील वर्षी करा

प्रतिनिधी
गुरुवार, 27 ऑगस्ट 2020

उद्योग महामंडळाची फॅक्टरी संचालनालयाला विनंती : जुलै २०२१ पर्यंत चाचण्या प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्याचे आवाहन

पणजी: राज्यात कोविड १९ महामारीच्या विळख्यात सापडणाऱ्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे विविध उद्योगांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्या अनुषंगाने कामगार व कर्मचारीवर्गावर आरोग्यविषयक चाचण्या करण्याची सक्ती त्यांना कोरोना विषाणूच्या विळख्यात पाडू शकते, अशा प्रतिक्रिया कंपनी व्‍यवस्‍थापनांकडून व्‍यक्‍त होऊ लागल्‍या आहेत. 

भारतीय उद्योग महामंडळ (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिज - सीआयआय) या संघटनेच्या गोवा उद्योग शाखेने (सीआयआय गोवा) फॅक्टरीज अँड बॉयलर संचालनालय (इन्स्पेक्‍टोरेट) यांना पत्र लिहिले असून ठराविक काळानंतर घेण्यात येणाऱ्या आरोग्य विषयक चाचण्या जुलै २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती केली आहे. यामुळे केवळ उद्योगांनाच नाही तर आरोग्य खात्यालाही काही काळ उसंत मिळणार असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे.   

याविषयी बोलताना ‘सीआयआय गोवा’चे अध्यक्ष ब्लेज कोस्ताबेर यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण आरोग्य आणि सुरक्षेच्यादृष्टीने अशा चाचण्या या खूपच आवश्यक आहेत. पण, वैद्यकीय चाचण्यांच्या वेळी एकच किंवा समान वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्य सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी वापरले जात असल्याने कोविड संसर्ग पसरण्याची शक्यता असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला धोका संभवू शकतो. चाचण्या प्रलंबित ठेवण्याची केलेली विनंती ही खर्च वाचविण्याच्या उद्देशाने नसून कामगारांच्या जीविताच्या दृष्टीने कसलाही समझोता न करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्याचेही कोस्ताबेर नमूद करतात. 

गोवा फॅक्टरी कायदा १९८५ नुसार औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना ठराविक कालावधीनंतर वैद्यकीय चाचण्या नियमितपणे करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. कामाच्या स्वरूपाप्रमाणे कामगारांच्या चाचण्या या दर सहा महिन्यानंतर किंवा वर्षातून एकदा केल्या जातात. गोवा, दमण व दीव सार्वजनिक आरोग्य कायदा १९८५ आणि गोवा, दमण आणि दीव सार्वजनिक नियम १९८७ हे कायदे व नियम सूचित करतात की बांधकाम व्यवसायात मजूर म्हणून काम करणाऱ्या प्रत्येक स्थलांतरित रोजंदारी मजूर कामगारांची विशिष्ट ठराविक काळानंतर स्क्रीनिंग चाचणी करण्यात यावी आणि त्यांना आरोग्य कार्ड देण्यात यावे, या कार्डचे नूतनीकरण प्रत्येक तीन महिन्यानंतर करण्यात यावे. सर्व वैद्यकीय परीक्षा जून २०२१ पर्यंत प्रलंबित ठेवण्याच्या विनंतीबरोबरच सीआयआयने असेही सूचित केले आहे की कर्मचाऱ्यांची आरोग्यविषयक स्थितीची माहिती ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून तसेच फॅक्टरीकडून स्वयंघोषित पत्रही लेखी स्वरूपात घेण्यात यावे.  

टाळेबंदीमुळे सध्या असलेले मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करून गेलेले आहे. आर्थिक आणि उद्यमशील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्यासाठी उद्योगांना नवीन कामगारांना लावणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला प्रस्ताव पुढे ठेवायला आवडेल की अनिवार्य असलेली आरोग्यविषयक चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी आणि स्वयंघोषित प्रसिद्धी पत्रक घेण्यात यावे, असे कोस्ताबीर यांनी स्पष्ट केले आहे. 

राज्यातील आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा कोविड-१९ महामारीच्या ओझ्याखाली आधीच दबलेली आहे. औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आधीच कमी मनुष्यबळ आणि मजुरांच्या तुटवड्यामुळे परिस्थिती खराब आहे. यामुळे सरकारने नियम व कायद्यांमध्ये सकारात्मक बदल करताना औद्योगिक क्षेत्राला थोडासा आराम द्यावा, अशी मागणी व्यक्त होत आहे.

कायदा काय म्हणतो? 

  • आरोग्यविषयक चाचण्यांवर भाष्य करणारा 
  • गोवा फॅक्टरी कायदा १९८५ 
  •    कामगारांच्या वेगवेगळ्या गटवारीप्रमाणे आरोग्य तपासण्यांचा कालावधी वेगवेगळा असतो 
  •   नियम १९ अ म्हणतो की सर्व कामगारांची मेडिकल तपासणी एका सर्जन वा शल्यविशारदाकडून दर 5 वर्षातून एकदा केली गेली पाहिजे 
  •   नियम १०२ मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे की कॅन्टीनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाने वैद्यकीय चाचण्या ठराविक कालावधीनंतर नियमितपणे केल्याच पाहिजेत व यामध्ये दरवर्षी रक्ताच्या चाचण्यांचाही समावेश होतो.  
  •   नियम ८९ प्रमाणे जे कर्मचारी अवजड यंत्रणा, क्रेन, फोर्कलिफ्ट्स, ट्रक वगैरे अवजड उपकरणे हाताळण्याचे काम करतात किंवा क्रेन अथवा लोकोमोटिव्ह ऑपरेटर यांना सिग्नल देण्याचे काम करतात त्यांची दर सहा महिन्यांनी डोळ्यांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. 
  •   नियम १३१ प्रमाणे जे कामगार प्रचंड आवाज होणाऱ्या व कंपनाचा स्तर मोठा असलेल्या ठिकाणी काम करतात त्यांची श्रवण क्षमता वा ऐकण्याची क्षमता चाचणीद्वारे कामावर रुजू होताना व दरवर्षी वर्षातून एकदा तपासली जाणे गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या