मलनिस्सारण प्रकल्पाची चौकशी न्यायालयामार्फत व्हावी!

फोंडा

फोंड्यातील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या कामाची चौकशी कराच, पण ती दक्षता खात्यामार्फत नव्हे तर न्यायालयामार्फत व्हावी. एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत ही चौकशी व्हावी, आणि कुणी या प्रकल्पाच्या कामात खोडा घातला, कुणी राजकारण केले आणि कुणी आडकाठी आणली ते जाहीर होऊ दे, असे माजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या कामाची चौकशी दक्षता खात्यामार्फत व्हावी, अशी मागणी केली आहे, त्यासंबंधी आमदार रवी नाईक यांचे अभिनंदन करताना चौकशी व्हावीच, पण ती न्यायालयामार्फतच व्हावी, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले..
मलनिस्सारण प्रकल्प हा केवळ एकट्याच्या फायद्याचा नव्हे तर सर्वांसाठी आवश्‍यक आणि महत्त्वाचा असून स्वच्छता अभियानाचाच हा एक भाग आहे, तरीपण या प्रकल्पाच्या कामात काही लोकांनी खोडा घातला. फोंडा पालिकेसह कुर्टी, बांदोडा, कवळे पंचायतक्षेत्रातील काही नागरिकांनी मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम रद्द व्हावे यासाठी न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. हरित लवादासमोर प्रकरण नेले, पण शेवटी सरकारचा निर्णयच न्यायालयाने आणि हरित लवादाने उचलून धरला. या प्रकल्पाच्या कामात गैरव्यवहार झाला असेल तर तो अवश्‍य उघड व्हावा. या प्रकल्पासंबंधी फार तर मंत्री म्हणून ताशेरे ओढले जातील, पण खरे दोषी कोण आहेत, झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत, ते आधी स्पष्ट होईल, या कामाचे दीडशे कोटी अजून आलेले नाहीत, असेही सुदिन ढवळीकर म्हणाले.
वाहनांच्या सुरक्षा क्रमांक पट्टीसंबंधी असाच मागे गदारोळ झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले पण शेवटी जे आवश्‍यक आहे तेच न्यायालयाने उचलून धरले आणि सरकारचा निर्णय योग्यच असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणाचा हवाला देऊन आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी चांगल्या कामाला नेहमीच पाठिंबा असतो, हे प्रत्येकाने जाणून घ्यावे, असे सांगितले.
पाण्यासंबंधी बोलताना सुदिन ढवळीकर म्हणाले, ओपा येथे 27 एमएलडी पाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर वाटले होते, आता सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. पण सध्या पाण्याचा साठा पुरेसा असूनही लोकांना पाणी मिळत नाही. हे पाणी कुठे गेले, याचा शोध घ्यायला हवा. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवल्यानंतर ज्या तऱ्हेने सरकारने त्याला विरोध करायला हवा होता, तो झाला नाही. आता म्हादईचे पाणी आटल्याने त्याचा भविष्यात मोठा परिणाम होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
वास्तविक 15 मे नंतर हॉटमिक्‍स डांबरीकरणाला परवानगी नाही. सरकारचे परिपत्रकच तसे आहे. सरकारचाच आदेश असल्याने 15 मे नंतर हॉटमिक्‍स डांबरीकरण होत नाही, तरी पण सरकारी आदेश धाब्यावर बसवून सध्या हॉटमिक्‍स डांबरीकरण केले जात आहे. डांबरीकरण करायचेच होते, तर यापूर्वीच करायला हवे होते. दुसऱ्या भागातील हॉटमिक्‍स डांबरीकरणासाठी मंत्री आपले पत्र देतो, यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. मंत्र्यांच्या दबावाखाली अभियंते वावरत आहेत. एखाद्या जागेत हॉटमिक्‍स डांबरीकरण करायचे झाले तर त्याला सरकारी परवानगी लागते. खाजगी जागेच्याबाबतीत सरकारची अधिसूचना वेगळी आहे, मात्र हे सर्व धाब्यावर बसवून सध्या काम चालले आहे. सरकारकडे पैसा नाही. मुख्यमंत्री लक्ष घालत नाही, सरकारचे आदेश धुडकवायचे असल्यास निदान अध्यादेश तरी रद्द करा. नव्याने "सर्क्‍यूलर' काढा, पण प्रशासनाचे आदेशच धुडकावून सध्या काम चालले असल्याचा आरोप सुदिन ढवळीकर यांनी केला.

एक होय म्हणतो, दुसरा नाही...!
मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी पंचायतीचा सरपंच, पंच आणि पालिकेचा नगराध्यक्ष, नगरसेवक परवानगी देतात तर पंचायत मंडळ आणि पालिका मंडळ बदलल्यानंतर सत्तेवर आलेले दुसरे सरपंच, पंच आणि नगराध्यक्ष, नगरसेवक त्याला विरोध करतात. पालिका किंवा पंचायतीने एकदा परवाने दिले, परवानगी दिली म्हणजे परत त्याची उजळणी करण्याची गरजच नाही. कारण हा प्रकल्प जनतेसाठी आहे, कुणा एकासाठी वैयक्तिक नाही, तरीपण विरोधासाठी विरोध करण्यात आला, नेमके तेच स्पष्ट होऊ दे, असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले.