सीमावर्ती भागात परीक्षा केंद्रे

पणजी

दहावीच्या परीक्षेस बसणारे विद्यार्थी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात सध्या असतील तर त्यांच्यासाठी सीमेपासून जवळच गोव्याच्या हद्दीतील प्राथमिक शाळेत परीक्षा केंद्रे सुरु केली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे दिली.
भाजपच्या कार्यालयात आज संघटनात्मक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी गाभा समिती व काही मंत्र्यांना निमंत्रित केले होते. त्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर व ग्रामीण विकासमंत्री मायकल लोबो यांच्यात कसलाच वाद आता राहिलेला नाही. तो वाद आता मिटवण्यात आला आहे.
ते म्हणाले, गोव्यातून मूळ गावी जाण्यास निघालेल्या मजुरांना कर्नाटकाने परत पाठवले कारण त्यांच्याकडे ते कर्नाटकातील आहेत हे सिद्ध करणारे कागदपत्र नव्हते. त्यांना आता मूळ गावातून कागदपत्र मागवून घ्या असे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे गोव्यातील कागदपत्रे आहेत का हेही तपासून पहावे लागणार आहे.गोवा हरीत विभागात आणि कोविडमुक्त राज्य असल्यामुळे मजुरांनी घाबरून गावाकडे जाऊ नये असे आवाहन सरकारी पातळीवर त्यांना करण्यात येत आहे. ते गेल्यास येथील कामे ठप्प होतील. नावेली येथून कर्नाटकात निघालेल्या मजुरांकडे कर्नाटकातील कागदपत्रे नसल्याने कर्नाटक सरकारने त्यांना प्रवेश दिलेला नाही.
दाबोळी विमानतळावर विदेशात अडकलेल्या गोमंतकीयांना घेऊन येणाऱ्या विमानांना उतरू द्यावे अशी विनंती विदेश व्यवहार मंत्रालयाला केली आहे. सध्या जाहीर झालेल्या यादीत गोव्याच्या विमानतळाचा समावेश नाही. त्या मंत्रालयाच्या पातळीवर विमानोड्डाणांचे नियोजन करण्यात येत आहे. आता गोव्याच्या विमानतळाचाही त्यांच्या नियोजनात समावेश करून विदेशातून थेट गोवा अशी विमानसेवा विदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी सुरु करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अल्पावधीत नव्या वेळापत्रकात गोव्याच्या विमानतळाचा समावेश होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, असे ते म्हणाले. चर्चिल ब्रदर्सला सरकारी योजनेतून निधी देण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता. विधानसभेत ती योजना मंजूर झाली होती. त्यामुळे आता त्यात काही गैर आहे असे वाटत नाही असे त्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.
म्हापसा अर्बनच्या ठेवीदारांना शक्य तितक्या लवकर पैसे देण्याची व्यवस्था करा अशी सूचना सरकार अवसायनकांना करणार आहे. आताच वित्त सचिव दौलत हवालदार यांनी अवसायनक म्हणून बॅंकेचा ताबा घेतला आहे. ते ठेवीदारांचे हित पाहतील अशी माहिती त्यांनी दिली.