राज्यातील पुरणशेती बंधारा योजनेमुळे नामशेष

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2020

गोव्यातील पारंपरिक पद्धतीने केला जाणारा आगळावेगळा असा शेतीचा प्रकार म्हणजे पुरणशेती सत्तरीतील वैशिष्ट्यपूर्ण आणि शेकडो वर्षांचा इतिहास सांगणारी पुरणशेती गोवा सरकारच्या जलस्त्रोत खात्याच्या बंधारा योजनेमुळे नामशेष व इतिहास जमा झाली असून अद्याप या परिसरातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही.

गुळेली: गोव्यातील पारंपरिक पद्धतीने केला जाणारा आगळावेगळा असा शेतीचा प्रकार म्हणजे पुरणशेती सत्तरीतील वैशिष्ट्यपूर्ण आणि शेकडो वर्षांचा इतिहास सांगणारी पुरणशेती गोवा सरकारच्या जलस्त्रोत खात्याच्या बंधारा योजनेमुळे नामशेष व इतिहास जमा झाली असून अद्याप या परिसरातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही.

पुरणशेती वैशिष्ट्य पूर्ण होती. कारण ही शेती वेगळ्याच पध्दतीने केली जात होती. पाऊस संपल्यावर नदीचे पाणी ओसरून गेल्यानंतर नदीचे जे पात्र उघडे पडते, त्या पात्रात ही शेती केली जात होती. साधारणपणे नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात नदीचे पाणी कमी होऊन पात्र उघडे पडते. तेव्हा या भागातील लोक या पात्रातील दगड रेती बाजूला सारून शेतीची जमीन तयार करत होते.

दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याबरोबर वाहून आलेले दगड,रेती बाजूला सारल्यानंतर शेती करायला मिळत होती. पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने ही शेती होत होती, कारण पावसाळ्यात वाहून आलेला पालापाचोळा मिश्रित माती या दगड रेती दूर केलेल्या नदीच्या पात्रात घालून त्यावर भात लावलं जातं होतं.
पूर्णपणे जैविक पद्धतीने ही शेती केली जात होती. आता या सगळ्या गोष्टी इतिहासजमा झाल्याचे या भागातील लोक मोठ्या कष्टाने सांगतात. कारण सत्तरीतील भूमिहीन शेतकऱ्यांचे पुरणशेती ही जगण्यासाठी मोठा आधार होती. एक एक शेतकरी वर्षाला पुरेल एवढे धान्य या पूरणशेतीच्या माध्यमातून पिकवत होता. सत्तरीतील रगाडा व म्हादई नदीवर सावर्डे सोनाळपासून सुरू होणारी ही पुरणशेती थेट गुळेली-कणकिरेपर्यंतचे शेतकरी करत होते. पूर्णपणे नदीच्या पात्रात करण्यात येणारी ही वैशिष्ट्ये पुरण शेती होती. पण तत्कालीन सरकारच्या `पाणी अडवा, पाणी जिरवा` या योजनेअंतर्गत रगाडा नदीवर मुरमुरे, धडा व म्हादई नदीवर गांजे, खडकी, सावर्डे व वेळूस  अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बंधारे बांधण्यात आल्याने या शेतीवर गदा  आली. कारण ज्या प्रमाणे पावसाळ्यात नदी भरुन राहत होती, त्या प्रमाणे उन्हाळ्यात सुध्दा भरुन राहू लागली आणि या भागातील भूमिहीन शेतकऱ्यांची हातातील पूरणशेती नाहीशी झाली.

बंधारा योजना सुरू झाली, तेव्हा या भागातील शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. परंतु शेतकऱ्यांकडे या शेती संदर्भात कोणतीच कागदपत्रे नसल्याने सरकार दरबारी त्यांची व्यथा कोणी ऐकलीच नाही. त्यावेळेचे लोकप्रतिनिधी माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर व माजी पंचायत मंत्री व्यंकटेश ऊर्फ बंडू देसाई यांनी या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला म्हणून प्रयत्न केला. एक सरकारी अधिकारी सुध्दा या पूरणशेतीची नोंदणी करण्यासाठी नेमला होता, मात्र सरकार बदलले, की सरकारी धोरणे ही बदलतात. त्याचा फटका या भागातील भूमिहीन पुरणशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला. जी या संदर्भात नोंदणी झाली होती, तिचे पुढे काय झाले? याची कोणालाच माहिती नाही. या भागातील लोकप्रतिनिधीही बदलले, त्यामुळे जो पुरण शेतीचा विषय पुढे न्यायला पाहिजे होता, त्यात खंड पडला. लोक मात्र आज आम्हाला भरपाई मिळेल किंवा एखादा जमिनीचा तुकडा मिळेल, या आशेवर आज सुद्धा आहेत. सत्तरीतील अशा अनेक जमिनी आहेत, ज्या जमिनीची शेतकऱ्यांकडे कागदपत्रे नाहीत, तर यांचीही पुढे अशीच पुरण शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसारखी अवस्था होणार तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रश्न सोडविणार
काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मेळावली सत्तरी येथे नियोजित आयआयटी जागेच्या पाहणी दरम्यान या भागातील जमिनींचे प्रश्र्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार, असल्याचे विधान केले. त्यांनी या भागातील पुरण शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत न मिळालेल्या नुकसान भरपाईचा विषय प्रामुख्याने हातात घेऊन या पुरण शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

संबंधित बातम्या